गिजोलिँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले थप बल्झाउन खोजेको छ । संसद्को अघिल्लो समितिले दिएको निर्देशन पालना भए नभएको अध्ययन गर्नुपर्नेमा लेखा समितिले त्यसलाई थप गिजोल्न थालेको हो । विवादलाई सल्टाउनुको साटो झन् त्यसलाई बढावा दिने काम लेखा समितिका सभापति एवं नेकपा एमालेका संघीय सांसद ऋषिकेश पोखरेलले गर्नुभएको आरोप लागेको छ । लोडसेडिङका बेला नियमित विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूबाट थप महसुल उठाउने काममा सहायता गर्नुको सट्टा महसुल उठाउन खोज्नेलाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने विषयमा सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । यो विषयलाई २०७६ फागुनमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरी किनारा लगाइसकेको थियो । तर, संसदीय मर्यादाविपरीत अघिल्लो समितिको निर्देशनलाई उल्ट्याउने गरी काम हुन थालेको छ । कुल्चिँदै फेरि त्यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले हात हालेको छ । आज (आइतबार) बस्ने लेखा समितिको बैठकले यो विषयमाथि निर्णय लिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकारका निर्णय र गतिविधिमा लेखा समितिले ‘वाच डग’को भूमिकामा रहनुपर्छ । सोही कारण यसको सभापति प्रतिपक्षी दलका सांसद हुने संसदीय अभ्यास छ । तर, सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि पोखरेल समितिको सभापतिमा कायमै हुनुहुन्छ । यसले गर्दा सरकारका गलत कामको विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्ने समिति उल्टै सरकारको सहयोगी बनेको देखिन्छ । अझ अर्को कुरा पोखरेलकै नेतृत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमाथि छानविन हुनुले पनि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।

लेखासमिति र सभापतिजीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै निष्कर्ष निकाल्ने डकुमेण्ट बाँड्ने, सदस्य सांसदहरूलाई प्राधिकरणका दलाल भन्ने र त्यसअनुरूपका भनाइ संसद र सञ्चार माध्यममा राख्नु पनि गलत भएको तर्क संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘सभापतिजीले आफ्ना भनाइ छानविन सकिएपछि राख्ने हो । उहाँले पहिले नै निर्णय गरेर उहाँकै ‘माइण्ड सेट’का आधारमा समितिले निर्णय गर्ने शैली अपनाउनुभएको छ ।’ त्यसले उहाँको मात्रै होइन समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको लेखा समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । जसरी पनि कुलमानमाथि डण्डा लगाउने नियतका साथ प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री लागिपरेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापतिको सहमति खोज्ने प्रयासमा लागिरहनु भएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्दा विवादमा परिने भएकाले कुलमानले गरेका अन्य निर्णय र ट्रान्सफर्मर तथा अन्य उपकरण खरिद लगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुनसक्छ । अहिले कुलमानले गरेका निर्णयहरूको अध्ययन मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।’

उसो त देउवा कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा सकारात्मक हुनुुहुन्न । अर्को कुरा झण्डै १० वर्षदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइन विवाद देउवाका सहयोगी प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. मुकेशराज काफ्ले मुछिने भएकाले पनि देउवा सकारात्मक नदेखिनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।

लोडसेडिङमा भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१०औँ बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुलदर २०७२ साउनको विद्युत् खपत भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको थप महसुल लगाउने प्रस्तावमाथिको दरभाउको तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसाल समयमा नगर्दा प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । २०७२ साउनको विद्युत् खपतमा थप महसुल लगाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणले आयोगमा पठाए पनि २०७२ माघसम्म निर्णय नगरेकाले शिवम् सिमेण्टले दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणले हारेको थियो ।

त्यसबेला विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा १४ वटा उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट ट्रिपिङ गरी विद्युत् जडान गरिएको थियो । तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी नौवटा उद्योगमा सप्लाई भएको र उद्योगबाहिर आइसोलेटर वा स्विचिङ स्टेसनसमेत नराखी दुईवटा उद्योगमा विद्युत् सप्लाई भएको थियो । जसमा रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटिक्स (रिलायन्स स्पिनिङ युनिट लि), पशुपति सिमप्याक, एसियन थाई फुड्स, मैनाबत्ती स्टिल इण्डष्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइवरर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेण्ट उद्योग र मारुती सिमेण्ट उद्योग थिए । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाँदा २३९ वटासम्म औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भए । त्यस्तै, २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछि उद्योगहरूसँग प्रिमियम शुल्क नलिने प्रस्तावसहित लगत कट्टा गर्न प्राधिकरणले गरेको आग्रहलाई एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म विद्युत् नियमन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नवीन सिंहले बेवास्ता गर्दा महालेखाले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतादेखि विभिन्न अनियमिततामा कुलमानको नाम मुछिन लागेपछि वर्षौं राम्रो काम गरेर कमाएको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि धुलिसात बन्दै गएको छ । उहाँविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
यति मात्रै होइन उहाँमाथि राज्यलाई करोडौँ रकम घाटा हुनेगरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेको आरोप पनि छ । उहाँले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पिपिए गर्दा सरकारको खातामा आउने एक करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसैगरी, विभिन्न खरिदमा अर्बौं अनियमितता गरेको, अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति परिवारका सदस्यका नाममा व्यवस्थापन गरेको लगायत दर्जनौँ गम्भीर आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।