राजदूत नियुक्तिमा सत्ता पक्षकै असन्तुष्टि

काठमाडौं । राजदूत नियुक्तिमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले गरेको राजदूत नियुक्ति सिफारिश समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूले राजदूत सिफारिश समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर कांग्रेस सांसदहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जीवन परियार तथा एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

कांग्रेस सांसद ढुंगानाले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको बारे प्रश्न उठेको भन्दै ती प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद परियारले सिफारिश समावेशी नभएकोमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तमा राजदूत नियुक्त गर्ने लेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले असमावेशी गरिरहे जनताले नमान्ने उहाँको भनाइ थियो ।

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले राजदूत सिफारिश भएका १७ जनामध्ये १४ जना खस आर्यबाट रहेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिबाट तीन जनाको प्रतिनिधित्व रहे पनि मधेसी, दलित, मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

विपक्षीहरूले त सुरुदेखि नै राजदूत नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनका लागि भएको भन्दै राजदूत नियुक्ति सिफारिश समावेशी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सरकारले संविधानको पालना नगरेको बताउनुभयो । संविधान पालना नगर्ने सरकारको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ? भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराले पञ्चायतमा समेत आफूले हिरालाल विश्वकर्मालाई आफ्नो सहायक बनाएको स्मरण गर्दै अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सरकारको निर्णयको बचाउन गर्नुभएको थियो । साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १७ देशको लागि राजदूत सिफारिश गरेको थियो ।

आठ दिनमा संसदीय सुनुवाइ गरिसक्ने
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबारको समिति बैठकले सरकारबाट सिफारिश भएका १७ विभिन्न देशका राजदूतको सुनुवाइ हुने मिति सार्वजनिक गरेको हो । कार्यतालिकाअनुसार भदौ १४ गते उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिने छ । भदौ १६ देखि २० सम्म प्रस्तावित राजदूतलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गरिने समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेले बताउनुभयो । समितिले प्रस्तावित राजदूत सिफारिशबारे २४ र २५ भदौमा छलफल गरी निर्णय सुनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भदौ २१ मा तिज, २२ शनिबार र २३ गते पञ्चमी बिदा परेकाले त्यसअघि र पछि गरी आठ दिनमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्ने उहाँको भनाइ छ । विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेका छन् । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध नौवटा उजुरी परेका हुन् ।

सरकारले चीनका लागि प्राडा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधार, जर्मनीका लागि डा. शैल रूपाखेती, भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई राजदूत सिफारिश गरेको छ । यसैगरी, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा. कपिलमान श्रेष्ठ राजदूत सिफारिश हुनुभएको छ । यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाउन सिफारिश गरिएको छ ।

सरकारलाई संसदीय समितिले भन्यो- भाषण होइन, काम गर्नुस्
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई काममा बढी ध्यान दिन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भाषणभन्दा पनि काम गर्ने आवश्यक रहेको भन्दै धेरै नबोल्न निर्देशन दिएको हो । जनता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भाषणभन्दा पनि काम गरेको हेर्न चाहेकाले काम गर्न सभापति कमला पन्तले आग्रह गर्नुभयो । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुराहरू कानुन जस्तै भएकाले भाषणभन्दा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सभापति पन्तले प्रधानमन्त्री र मन्त्री फिल्डमा गएर भाषण गर्नेभन्दा पनि नबोल्न भन्दै काम गरेर देखाउने समय भएको बताउनुभयो । संसदीय समितिहरूको पनि कानुन बनाउने तर, कार्यान्वयन भए/नभएको निगरानी नगर्ने कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि बोल्नेभन्दा पनि काम गर्नुस् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फिल्डमा जाने भाषण गर्नेभन्दा पनि नबोल्नुस्, अहिले काम गर्नुस् । काम गरेपछि बोलेको भन्दा बढी हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनता मन्त्रीहरूको भाषण सुनेर दिक्क भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा कानुन हो । धेरै बोलेर के अर्थ हुन्छ ? बोल्नुभएन काम गर्नुपर्‍यो ।’

मन्त्रीहरूलाई भाषण होइन, काम गर्न दबाब दिनुस् : उपप्रधानमन्त्री पौडेल
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दबाब दिन आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मन्त्रीहरूलाई भाषणभन्दा पनि काम गर्नका लागि प्रेरित गर्न आग्रह गर्नुभयो । बोलाएको कार्यक्रममा नजाँदा यथोचित मर्यादा र आदर नभएको गुनासो आउने भन्दै कार्यक्रममा बोलाउनेभन्दा काम गर्न, नीति नियम बनाउने काममा लाग्न दबाब दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘मन्त्रीलाई एउटा अफ्ठ्यारो हुँदो रहेछ । काम गर्ने कि भाषण गर्ने ? मन्त्रीज्यूहरूलाई भाषण होइन काम गर भनेर सबैले प्रेरित गर्नुपर्छ । यहाँहरू महत्वका साथ बोलाउनुहुन्छ, नआऊँ, यथोचित मर्यादा, आदर भएन भन्ने लाग्छ, आऊँ समय भाषण सुन्न र गर्नमै व्यतित हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले सुन्नैपर्ने, बुझ्नैपर्ने र गर्नैपर्ने कामका लागि सुझाव दिन अरू कुनै समयमा हार्दिक स्वागत गर्नेछु । अरू समयमा यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा बोलाउनुभन्दा तिमी काम गर, भाषण कम गर भन्ने सहजीकरण गरिदिनुस् ।’