काठमाडौं । मानव अधिकारको ‘उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’मा फरक-फरक सजायको व्यवस्थासहित टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । संसद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधित ऐन २०७१मा मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनलाई फरक-फरक सजायको प्रावधान गरिएको हो ।
ऐनले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनलाई फरक रूपमा परिभाषित गरेको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्यलाई मानिएको छ । यसैगरी, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अमानवीय क्रूर यातनालाई भनिएको छ । जसमा बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्तिलाई भनिएको छ । तर, मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको तात्विक भिन्नताको आधार के हुने भन्ने कुरालाई प्रष्ट गरिएको छैन । यो भिन्नता अदालती अभ्यासबाट गरिने देखिन्छ ।
मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गर्न मिल्ने
ऐनमा मानव अधिकारका घटनामा मेलमिलाप गराउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया सरकारवादी फौजदारी अपराधमा मेलमिलापलाई स्थान दिइँदैन । तर, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गराउन पाइने व्यवस्था संशोधित ऐनमै समावेश गरिएको छ । यद्यपि, मेलमिलापको व्यवस्था यसअघिकै ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो । ऐनको दफा २२ मा पीडक र पीडितले मेलमिलापको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एकापसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
तर, मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था भए पनि गम्भीर उल्लंघनमा भने मेलमिलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एकापसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।’
दफा २२ कै उपदफा ६ मा क्षमादानको लागि सिफारिशमा नपरेका पीडकसँग पीडितको मेलमिलाप गराउन नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरेर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्त भएको तीन महिनासम्म पीडितले उजुरी दिनसक्ने
दफा १३ कै उपदफा ६ पछि पनि उपदफा ६ (क) र ६ (ख) थपिएको छ । यसअघि उपदफा ६ अन्तर्गत पीडित वा पीडितको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिएमा, आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, आयोगले छानविन गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानविन गर्ने आधार तोकिएको थियो । अहिले थप गरेर आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा पीडितको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले उजुरी माग गरेको अवधिभित्र काबु बाहिरको परिस्थिति परी उजुरी दिन नपाएको पीडितले त्यस्तो उजुरी दिन नसकेको आधार र कारण खुलाएर अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । उपयुक्त लागेमा आयोगले छानविन गर्नेछ ।
संशोधित ऐनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर चार वर्षभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरेर अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
आयोगले कार्यावधि सकिनुअघि नै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा त्यसै मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ । यसअघि एक वर्षको मात्रै पदावधि रहने व्यवस्था थियो ।
स्थानीय तहसम्म आयोगको संयन्त्र
उपदफा ७ मा आयोगमा उजुरी दिने कार्यमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिएबमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित ऐनमा उपदफा ७ (क), ७ (ख) र ७ (ग) थपिएको छ । जसमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानविन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र त्यससँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि त्यसरी माग भई आएमा त्यस्ता आयोग वा निकायले उजुरी र त्यससँग सम्बन्धित विवरण आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै आयोगको पहुँच पीडितसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन आयोगले आवश्यकअनुसार प्रदेश र जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच