दाङ । कैद भुक्तानको लागि कारागार चलान भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसीलाई निलम्वन गर्न कानुनी समस्या परेको छ ।
जिल्ला अदालत रुकुमकोटमा आइतबार दिउँसो आत्मसमर्पण गरेका र सजाय भुक्तानको लागि रुकुमपश्चिम स्थित जिल्ला कारागार चलान गरिएका के.सी.का वारेमा प्रदेश सभामा यसवारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो ।
नियमावलीमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा मात्रै निलम्बन गर्न सकिने उल्लेख भएकाले कानुनी समस्या परेको सचिव पुनले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिलेसम्म समाचारमै आएका विषय हुन्, हामीलाई औपचारिक केही आएको छैन, उहाँको कैद पनि १ वर्ष मात्रै तोकिएको र अहिलेको नियमावलीमा ३ वर्ष रहेकाले अदालत र प्रहरीको समन्वयमा सभामुखले प्रकृयामा जाने निर्णय लिनुहोला,‘ सचिव पुनले भन्नुभयो ।
३३ वर्ष पहिले उहाँलाई साविक रूकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता के.सी. फरारको सूचीमा रहँदै आउनु भएको थियो ।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रूकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उहाँ दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । गत निर्वाचनमा केसी रूकुमपूर्वको प्रदेश सभा क्षेत्र १ को क बाट निर्वाचित हुनु भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच