काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जलन रोगको उपचारका लागि पनि एक लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको वीर अस्पतालमा डा.केडी जोशी जलन उपचार केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै उहाँले जलन उपचारका लागि पनि तत्काल एक लाख आर्थिक सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको हो ।
सरकारले क्यान्सर, किड्नीलगायतका प्राणघातक रोगका बिरामीलाई उपचारका लागि एक लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब जलनका बिरामीका पनि त्यो व्यवस्था तत्काल गर्ने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आमनागरिकले जलन उपचारका निम्ति सुविधा पाउने एउटा स्थिति वीर अस्पतालमा बनेको छ । खासगरी बाहिरबाट हेर्दा जलन उपचार नपाएर, उपचार गर्न नसकेर मृत्यु हुनेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । जीवनभर शारीरिक अपांगता व्यहोर्नुपर्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । यो एउटा एक्सिडेन्टल समस्या हो । यो जानेर हुने कुरा होइन । त्यसकारण यसको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै यो आठवटा रोगमा राज्यले जुन सुविधा दिएको छ । यो नवौं उपचार सुविधा पाउने अवस्था बनाउन हामीले निरन्तर प्रयास गरेका छौं ।’
उहाँले उपचारको अभावमा जलन रोगीहरूको ज्यान जाने गरेकाले सरकारले त्यस्ता रोगीहरूको उपचारका लागि सो केन्द्र स्थापना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पौडेलले जलन रोगीको उपचारमा पनि आर्थिक सहायता दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठायो । त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूले यसको उपचारको निम्ति डेडिकेटेड सरकारी अस्पताल पहिला हुनुप¥यो । त्यसपछि हामी त्यसमा काम गर्छौं भन्नु भएको छ । आज वीर अस्पतालमा वर्न बार्डमा डेडिकेटेड ट्रिटमेन्ट सेन्टर बनेको छ । अब यो भएपछि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो जलन उपचारमा सेवासुविधा दिनेगरी एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था हामीले तत्काल गर्नेछौं । यो कुराको कमिटमेन्ट म गर्न चाहन्छु ।’
त्यस अवसरमा वीर अस्पतालका निर्देशक डा.सन्तोष पौडेलले भूकम्पपछि सो सेवा बन्द भए पनि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सो सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव भएको बताउनुभयो । उहाँले बिरामीहरूको चापलाई ध्यानमा राखेर वीर अस्पतालमा चारवटा फार्मेसीको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
‘स्वास्थ्य करको सबै रकम बीमाका लागि दिनुपर्छ’
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य कर कोषको सबै रकम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि माग गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई पाँच लाखसम्म स्रोतको सुनिश्चित गर्न पनि सो व्यवस्था मिलाउन आफूहरू लागि परेको मन्त्री पौडेलको दाबी थियो । उहाँले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबको दुई प्रतिशत रकम पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । स्वास्थ्य बीमाको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले आधार खोजी गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले त्यसका व्यवस्था हुनेबित्तिकै स्वास्थ्य बीमाबापत पाँच लाख रकम पाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच