गुल्मी । बेरुजु न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यसहित गुल्मीका स्थानीयसंग अन्तरक्रिया गरिएको छ । स्थानीय सरकारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएका सवाल र बेरुजु सम्परीक्षण प्रक्रियामा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरुजु न्यूनीकरणका व्यापक छलफल गरिएको भन्दै उहाँले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश र केन्द्रस्तरमा समेत व्यापक छलफल गरेको छ । स्थानीय तहको बेरुजुको न्यूनीकरणसंगै अन्य विभिन्न समस्याको समाधानका गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सधै लागि पर्ने बताउनुभयो ।
बेरुजु स्थानीय सरकारको सुशासनसंग जोडिएको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि सबै लाग्न जरुरी छ । स्थानीय तहबाट विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र र टेण्डर प्रक्रियाको बारेमा बिशेष कुरा उठ्ने गरेको छ । स्थानीय तहले गर्ने हरेक कुराहरु नीतिगत र सैद्धान्तिक हुन जरुरी रहेको बताइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव ठाकुर प्रसाद आचार्यले स्थानीय तहबाट हुने हरेक कामहरु नियमसंगत हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा आउने हरेक विषयलाई मसिनो ढङ्गबाट अध्ययन गरिने बताउनुभयो । अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा सबै बिग्रीयो भनेर सोच्न नहुने भन्दै उहाँले अख्तियारमा आउने हरेक कुराहरुलाई सहज ढङ्गले सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयका नायब उपमहालेखा परिक्षक नारायण एमसीले असुल उपर गर्ने मात्र बेरुजु नभएको भन्दै स्थानीय तहहरुले नीतिगत कुरालाई पनि विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । हरेक काम नीतिसंगत हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवम् रेसुङ्गा नगपालिकाका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्न सबै लाग्न जरुरी रहेको भन्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहसंग जोडिएका बेरुजु, सम्परीक्षण प्रक्रियाका विषयमा एक किसिमको स्पष्टतासहित एकरुपता ल्याउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले स्थानीय तहको बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सम्पादित हरेक क्रियाकलापहरु विधि, नीति र नियम संगत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । पालिका प्रमुखसंगै लेखा समितिलाई समेत यस विषयमा तालिमको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहगत आन्तरिक लेखा परीक्षक आवश्यकता नरहेको भन्दै उहाँले त्यहाँ रहेको आन्तरिक लेखा परीक्षकलाई जिल्ला समन्वयअन्तर्गत राखेर फ्रेस रुपमा आलेपले काम गर्दा स्थानीय तहको बेरुजु घट्न सक्ने बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनका कारण सहि परिणाम आउन नसक्दा स्थानीय तहले सहि परिणाम ल्याउनका लागि समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको समन्वय प्रमुख खत्रीको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मी र रेसुङ्गा नगरपालिकाको समन्वयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष नियन्त्रक, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा स्थानीय सरोकारवालाको समेतको उपस्थित रहेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच