संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौं । संविधानलाई परिष्कृत बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले संविधानलाई संशोधनमार्फत सुधार गरेर समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । साथै वर्तमान संविधानको मुख्य निर्माता स्वयं जनता नै भएकाले जनताको हित र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञहरूले राखेका हुन् ।

संविधानमा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले १० वर्षमा संविधानको पुनरवलोकन गरी संशोधनको आधारलाई पुष्टि गरेको छ । नेपालले मौलिक चरित्रको रूपमा अपनाएको संसदीय व्यवस्था लगायतका विषयमा करिब १० वर्षे अभ्यासले दिएको अनुभवका आधारमा यसका विभिन्न व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर सुधार गरिनुपर्ने आवाज विज्ञहरूले उठाएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको विषय पनि पेचिलो रूपमा उठेको छ । कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइँदा यसले ल्याएका चुनौतीबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग विज्ञहरूको रहँदै आएको छ । सँगसँगै निर्वाचन प्रणालीलाई समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको माग बढेको छ । राजनीतिक मात्र होइन, सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थिरता नआउँदा निर्वाचन प्रणालीलाई नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग बढेको हो ।

त्यस्तै, समानुपातिक र समावेशी कोटा कसले र कतिपटक पाउने भन्ने विषय पनि बहसका रूपमा विज्ञहरूबाट उठाइएको छ । कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि दलहरूले आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि अहिले उक्त कोटा सधैँ एउटै व्यक्तिले पाउने गरेकोमा यसउपर अलोचना बढेको हो ।

स्थायित्वका लागि पनि संशोधन आवश्यक : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
संविधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान कुनै धर्मशास्त्र नभएकाले त्यसलाई विधायिकीहरूले संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान आफैँमा धर्मशास्त्र होइन । यसले समाजका विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूमा पुनरवलोकन र संशोधन आवश्यक छ ।’ उहाँले अमेरिकाको संविधान २५० वर्ष बढी हुँदा २७ पटक संशोधन भएको र जापानको संविधानसमेत अरूले नै बनाएको बताउँदै त्यसलाई जीवन्त राख्न राजनीतिक सहमतिको आधारमा संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानको आधारभूत चरित्र के हो भन्ने विषयमा चौतर्फी चर्चा गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क थियो । संविधान संशोधन गर्दा सबै पक्षको सम्बोधन हुनुपर्ने जोड गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले गणतन्त्रको विषयलाई संशोधन गर्ने हो भने यो पनि छलफलको विषय बन्नुपर्ने उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बहसहरू सबै कोणबाट उठेका छन् भने सबै विचारले स्थान पाउनुपर्छ । कसैलाई निस्तेज गरेर संशोधनलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन । यसमाथि बृहत् छलफल चल्नु आवश्यक छ ।’

सर्वसहमति कायम गरेर मात्रै संशोधन हुनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टरार्ईले संविधान संशोधनमार्फत संविधान निर्माण हुने संवैधानिक संस्कृतिको विकास नभइसकेकाले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमार्फत संविधान निर्माण हुने संवैधानिक संस्कृतिको विकास नभइसकेकाले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलको दृष्टिकोण परिपक्व भएको छैन ।’ अहिलेको संविधान यसअघिका एकथान संविधानहरू जस्तो संविधानको निरन्तरता मात्र नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर थियो । अहिलेको संविधान अभिछिन्नता मात्रै नभएर यो जनताको सहभागितामा नवनिर्माण प्रक्रियाबाट बनेकोले यसलाई संशोधन गर्दा यसको आधारभूत संरचनालाई विचार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टरार्र्ईले अहिलेको संविधानले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षको रूपान्तरण बोकेको भए पनि अझै तरमारा वर्गको कब्जामा रहेकाले यसबारे सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टरार्र्ईले तत्काल के के सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? त्यसबारे प्रतिवेदन तयार पारी साझा सहमतिका आधारमा मात्रै संविधानको संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको संविधानमा सबै वर्गहरू अटाएकाले संशोधनसम्बन्धी विचार विमर्श गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कानुनी शिक्षामा विश्वसनीय रूपमा सशक्तिकरण गर्दै आएको अग्रणी संस्था लेक्स नेपाल इन्स्ट्रिच्युट अफ ल ले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवसरमा ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक : अभ्यासका पुनरवलोक र संशोधनको आवश्यकता’का विषयमा विचार विमर्श विज्ञहरूले विभिन्न विचार व्यक्त गरेका हुन् । बिहीबार नवौँ कानुन दिवसको अवसरमा संविधान मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको लेक्स नेपालले पाँचौँ संस्करणका रूपमा कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र टीकाराम भट्टराईलाई एकसाथ राखेर विचार विमर्श गराएको हो ।