छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । समितिले तीन महिना बढी समय लगाएर गरेको छानविन प्रतिवेदन शुक्रबार संघीय संसद्को वेबसाइटमार्फत सार्वजिनक गरिएको हो । समग्र सहकारीका समस्या र समाधानका उपायसमेत सुझाइएको ११ सय बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जितेन्द्रबाबु राई (जिबी), सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशी लगायतलाई कारबाही सिफारिश गरिएको छ । समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष जिबी, सदस्य रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक जोशीलाई कारबाही सिफारिश गरेको हो । सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिसँग समितिले लिएको बयानमा पनि गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जिबी र तत्कालीन प्रबन्धक रविको नाम आएको छ । सञ्चालक रम्तेल र जोशीले समेत बयानमा जिबी र रविकै कारण समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । जिबी र रविकै कारण गोरखा मिडियामा समस्या आएको उनीहरूको दाबी छ ।

सञ्चालक जोशीले मिडियामा कहाँबाट पैसा आयो ? भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको दाबी गर्दै सोधिएका अधिकांश प्रश्नमा जिबी र रविलाई नै सबै थाहा भएको बताउनुभएको छ । समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानोपाइला सहकारीबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरेको छ । मिडियाको बैंक खातामा पाँच सहकारी संस्थाका नामबाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ सिधै रकम जम्मा भएको समितिले जनाएको छ । पाँच सहकारी संस्थाबाट मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पैसा आएको थियो ।

सहकारीबाट २२ करोड बढी रकम सिधै गोरखा मिडियामा, कारोबारमा रवि नै संलग्न
गोरखा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा विभिन्न पाँच सहकारी संस्थाका नामबाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ सिधै रकम जम्मा भएको पाइएको छ । संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न पाँच सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पैसा आएको हो । जसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सहकारी संस्थाबाट सिधै गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा सहकारीको नामबाट नै रकम जम्मा भएको पाइएको हो । यस्तै, करिब ४३ करोड सात लाख रुपैयाँ भने अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको नाम खडा गरी गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट जम्मा ६५ करोड ५४ लाख आठ हजार रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । सहकारी ऐनले सेयर समस्या बाहेकसँग बचत तथा ऋण कारोबार नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारीको बचत रकम सदस्य बाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानुनतः गरेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कानुनको एउटा मान्य सिद्धान्त कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन । तसर्थ, सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो ।’

समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरूले आफ्नो शक्तिको गलत उपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । गोर्खा मिडियाको कारोवार र वित्तीय विश्लेषण गरेको समितिले कुनै नाम किटान नगरी सञ्चालकहरूले शक्तिको गलत उपयोग गरेको ठहर गरेको हो । सहकारी छानविन समितिले गोरखा मिडियाको कारोबारका सम्बन्धमा रविले गलत कुरा बताएको निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक कारोबार हेर्दा रवि लामिछाने नै मिडियाको कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै समितिले बयान यथार्थपरक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

छविको बयान- ऋण खोज्न रवि र म बैंक गएका थियौँ
गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडेले गोरखा मिडियाका लागि ऋण खोज्न रवि लामिछाने र आफू बैंक गएको बयान दिनुभएको छ । संसदीय छानविन समितिलाई दिएको बयानमा जोशीले पत्नीको नाममा रहेको घर धितो राख्न भनेपछि आफू सहमत नभएको बताउनुभएको छ । कम्पनीको लागि ऋण लिने प्रक्रियामा नेपाल बैंकको न्युरोड शाखामा रवि र आफू गएको उहाँको बयान छ । ‘मेरो नाममा ३५ प्रतिशत सेयर कायम गरी रवि लामिछानेका नाममा १५ प्रतिशत र जिबी राईको नाममा ५० प्रतिशत सेयर रहनेगरी चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँबाट १२ करोड बनायौँ,’ बयानमा जोशीले भन्नुभएको छ, ‘त्यसपछि कम्पनीको लागि ऋण लिने प्रक्रियामा नेपाल बैंकको न्युरोड शाखामा रवि र म गएका थियौँ ।’ लामिछानेले भने गोरखा मिडियामा कहाँबाट पैसा आयो ? भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । सोधिएका अधिकांश प्रश्नमा जोशीले जिबी र रविलाई नै सबै थाहा भएको बताउनुभएको छ ।

सहकारीबाट रविकै नाममा पैसा गएको दाबी
सहकारी ठगीमा कास्कीमा थुनामा रहनुभएका कुमार रम्तेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट पैसा लगेको बयान दिनुभएको छ । समितिले गरेको सोधपुछका क्रममा रम्तेलले आफ्नो नाममा खडा गरिएको ऋण कृत्रिम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । रम्तेलले आफूले चिनेको रवि लामिछाने पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने नै भएको जिकिर गर्नुभएको छ । ‘मेरो नाममा खडा गरिएको कृत्रिम ऋणबाट किस्ता तिरी बाँकी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जानुले यो कुरा पुष्टि हुन्छ,’ रम्तेलले बयानमा भन्नुभएको छ, ‘त्यसैले उक्त रकम तिरिएको व्यक्ति पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने नै हुन् भन्न्ने कुरा यकिन साथ भन्न सक्छु ।’ उहाँले लामिछानेले बीचैमा धोका दिँदा सबै समस्या आएको बताउनुभएको छ । यस्तै, सूर्य दर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका पूर्वसञ्चालक सदस्य भविश्वर अर्यालले उक्त संस्थाबाट लामिछानेको नाममा जारी भएको ऋण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनसक्ने संसदीय छानविन समितिलाई बयान दिनुभएको छ । संसदीय छानविन समितिको सोधपुछका क्रममा अर्यालले ५०-५० लाख दुईपटक पेस्कीका रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिको बैंक खातामा जम्मा भएको बयान दिनुभएको हो ।

रकम जम्मा गर्ने क्रममा लामिछानेको नागरिकता र अरू प्रमाण नभेटिए पनि गोर्खा मिडियामा पैसा गएकाले पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने नै हुनसक्ने अर्यालले बताउनुभयो । समितिले अर्यालसँग २९ साउनमा पोखरा कारागारबाट झिकाएर सोधपुछ गरेको थियो । उहाँले सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की कारागारमा रहेका भविश्वर अर्यालले जिबी, रवि र दीपेश पुनबीच भएको बैठकमा आफू पनि सहभागी भएको बताउनुभएको छ । उहाँले पनि रविको नाममा सहकारीबाट पैसा गएको दाबी गर्नुभएको छ । यसैगरी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी कर्मचारी रोशनी गुरुङले आफूले लामिछानेको नाममा सहकारीमा खाता खोलिदिएको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापक सागर केसीले भनेपछि आफूले ग्लोबल बैंकमा रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको बयान दिनुभएको हो ।

ग्यालेक्सीबाट रविले एक करोड बढी तलब लिएको पाइयो
गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनबाट रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब लिएको खुलेको छ । तर, हाल फरार अध्यक्ष जिबी राईले भने जम्मा ३० लाख मात्र तलब लिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । लामिछानेले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४ लाख ३६ हजार ५८७ र त्यसको अघिल्लो आवमा ३० लाख रुपैयाँ तलबबापत लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राईले भने २०७८/७९ मा मात्र ३० लाख तलब लिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा तलबबापत २ आर्थिक वर्षमा १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

कानुनी परिबन्दमा पारेर अरूको सम्पत्ति र कम्पनी हत्याउथे जिबी
संसदीय छानविन विशेष समितिले जिबीले ठगीको शृंखला नै चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ मा जिबी राईले अनेक नेटवर्किङ कम्पनीदेखि सहकारीसम्मको सञ्जाल नै खडा गरेर ठगी गरेको उल्लेख गरिएको छ । हर्बो ग्रुपले खोलेको साबिक हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड कब्जा गरेर जिबीले गोर्खा गु्रप अफ कम्पनी बनाएपछि करिब ९०० मान्छेको विचल्ली बनाएको पनि समितिले जनाएको छ । ‘अहिले गोर्खा गु्रपमा आफ्नो बहुमत बनाउन किर्ते सेयर बढाएको भन्ने पनि सेयरधनीहरूको गुनासो छ । यो कम्पनी लिमिटेड कम्पनी भएकाले छानविन गरेर नयाँ सञ्चालक समिति बनाएर सेयरधनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने देखिएको छ’, समितिले भनेको छ । समितिले जिबी राईको समूहले हर्बो र गोर्खा ग्रुप मातहतका व्यक्ति र कम्पनीहरूमा सहकारीको पैसा ऋण दिने, ऋण दिएबापत विनालगानी सेयर हिस्सा लिने, विस्तारै सबै ऋणीहरूलाई धोका दिएर सम्पत्ति र कम्पनी सबै कब्जा गर्ने गरेको पनि जनाएको छ । ऋणीहरूलाई कुनै न कुनै कानुनी परिबन्द पारेर फसाउने गरेको र धेरैको कम्पनी र सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिबीलाई भगाउनमा सहकारी संयन्त्रकै हात
फरार प्रतिवादी जिबी राईलाई सहकारी संयन्त्रकै सहयोगमा फरार गराइएको पाइएको छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राईसहित सञ्चालक समितिको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको आठ दिनमै राहदानी फुकुवाका लागि सहकारी विभागले जिबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ । सञ्चालक समितिका सात जनाको राहदानी रोक्का राख्न २० असार २०८० मा अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेको थियो । तर, २८ असार २०८० मा जिबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरेको हो । उक्त समयमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो ।

ज्योति र धनराजबीच सहमतिमै सम्बन्धविच्छेद
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ र पत्नी ज्योति गुरुङबीच सहमतिमै सम्बन्धविच्छेद भएको पाइएको छ । ज्योतिले धनराजविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा विभिन्न आरोप लगाएर अंशसमेत नलिनेगरी सम्बन्धविच्छेद गराइ पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको थियो । उक्त निवेदनबमोजिम धनराजसमेत ज्योतिको प्रस्ताव मान्न तयार भएको पाइएको छ । यसपछि विसं २०७६ चैत २८ गते दुवै पक्षले मिलापसमेत गरेकाले अदालतले सोहीअनुसार सम्बन्धविच्छेद गरिदिएको हो । सहकारी ठगीसम्बन्धी छानविन गर्न सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले गुरुङ दम्पतीबीच भएको सम्बन्धविच्छेदको कागजातसमेत समावेश गरेको छ । धनराजसँग ज्योतिको २०५१ असार १७ गते पोखरा विन्धवासिनी मन्दिरमा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएको थियो । विवाह भएको केही समयसम्म वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर नै रहे पनि छोरी जन्मिएको केही वर्षपछि धनराजले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ज्योतिले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । श्रीमान् घरमा नबस्ने र घरमा सँगै बस्न बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि इन्कार गर्ने गर्दै आएको आरोप उहाँले लगाउनुभएको छ । धनराजले हालसम्म छोराछोरी पढाउन कुनै खर्चसमेत नबेहोरेको उहाँको आरोप छ । धनराजले अन्त्यमा ज्योतिसँग जीवन काट्न नसक्ने निष्कर्षसहित सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइएको छ । धनराजको उक्त प्रस्तावमा ज्योति पनि मञ्जुर भएपछि मिलापत्रमै सम्बन्धविच्छेद भएको पाइएको छ ।