नेपालमा बिआरआईबारे उत्पन्न आशंकाको निवारण आवश्यक

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) अहिले चारैतिर चर्चाको विषय भएको छ । करिब सात वर्षअघि हाम्रो देश नेपालले पनि यस परियोजनामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरिसकेका कारण यसको समग्र पक्षबारे देशभित्र समीक्षा सुरु भएको छ । उत्तरी छिमेकी चीन निकटका बुद्धिजीवी, लेखक, विद्वान् एवं राजनीतिज्ञहरू यसलाई नेपालको हितमा बताई, यसको सकारात्मक चर्चामात्रै गरिरहेका छन् जब कि नेपालकै लोकतन्त्रवादीहरू र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समीक्षक भने बिआरआईको ऋणका कारण कतिपय देशहरूले आफ्नो आत्मसम्मान, स्वाभिमान सार्वभौमिकता समेत गुमाउने अवस्था आएको, आफ्नो राष्ट्रिय गौरव मानिएका परियोजनाहरू पनि ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएका कारण नेपालले बिआरआईको ऋण नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

चीनको पब्लिक इनभेष्टमेन्ट प्रोजेक्ट ऋणी देशको निम्ति मन्द विष सावित भइरहेको हुन्छ । ऋण लिने देशहरूको निम्ति सुरुमा चिनियाँ ऋणको प्रस्ताव एकदमै आकर्षक लागे तापनि बिस्तारै यसले त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेका अनेकौं उदाहरण छन् ।

बिआरआई अन्तर्गत प्राप्त हुने ऋणको चर्को ब्याजदर चुक्ता गर्ने अवधि निकै कम हुनेगरेको र बिआरआई अन्तर्गतको चीनबाट निर्मित आयोजनाबाट अपेक्षित आय-उपार्जन गर्न नसकिने भएका कारण यो सेतो हात्तीमात्रै सावित हुने देखिन्छ । विगत ६ महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि चीन भ्रमण भएको छ । बिआरआई बारे छलफल पनि भए तर यससम्बन्धी उत्पन्न आशंकाको निवारण हुन सकेन । बिआरआईभित्र निहित आर्थिक एवं रणनीतिक सोच गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । दक्षिण एशियाका साथै अफ्रिकाका केही देशहरू पनि यस ऋणको गुलियोमा फस्न गएका छन् । सुरुमा आकर्षक र सस्तो ऋण परियोजना लागे पनि यथार्थमा यो ऋण लिने देशहरूलाई तिनको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र सन्प्रभुतासित सम्झौता गर्न बाध्य पारिदिन्छ ।

तानाशाह एवं क्रुर शासकहरूको भरपर्दो मित्र बन्ने कलामा चीनले ख्याति नै प्राप्त गरेको छ । जुन देशले समयमा ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, जोसित पुँजीको कुनै ठोस स्रोत हुँदैन, रणनीतिक साझेदारीको निम्ति विकल्पको खोजीमा रहन्छ । भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनाका कारण विश्वका अधिकांश देशवाट बहिष्कृत र तिरष्कृत भइसकेको हुन्छ, त्यस्ता देशहरूसित मित्रता कायम गर्न, त्यस्तालाई ऋण प्रदानमा चीनलाई कहिल्यै अप्ठ्यारो महसुस भएन पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नो ऋणको प्रभावमा पारी सधैं आफ्नो पक्षमा उभिरहन तथा ऋणी देशको रणनीतिक महत्वका बन्दरगाह, विमानस्थल, द्वीप तथा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो कब्जामा लिने रणनीति चीनको ऋणमा निहित देखिन्छ ।

चीनको पब्लिक इनभेष्टमेन्ट प्रोजेक्ट ऋणी देशको निम्ति मन्द विष सावित भइरहेको हुन्छ । ऋण लिने देशहरूको निम्ति सुरुमा चिनियाँ ऋणको प्रस्ताव एकदमै आकर्षक लागे तापनि बिस्तारै यसले त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेका अनेकौं उदाहरण छन् । कुनै देशसँग चीनले गर्ने गरेको बिआरआईको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानका केही बुँदाहरूलाई केलाएर हेर्न हो भने त्यसमा उल्लेखित शर्त ऋण लिने देशको निम्ति पासो नै सवित हुने अवस्था रहन्छ । खास गरिकन सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियम चीनको कानुन अनुसार हुनेछन् र ऋण सम्झौता चिनियाँ कानुनको परिधिमा हुनेछ ।

त्यसैगरी आफू सार्वभौमसता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चिनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले आफ्नो अत्तो थाप्न सक्दैन । अझ थप, यस्तो अवस्था आएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा गर्न पाइँदैन । विवाद भए कहाँ मध्यस्थता गराउने भन्ने सम्बन्धमा चीन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार मध्यस्थता आयोजना (सिआइएटिसी) बेइजिगमा हुनेछ । के यस्ता शर्त नेपाललाई बिआरआईका सन्दर्भमा तेस्र्याइएमा स्वीकार्य हुन्छ ?

उत्तरी छिमेकी चीनसँगको कुनै सम्झदारी वा सम्झौता गोप्य राखिने अघोषित सहमति परम्परा नै हाम्रो देशमा रहिआएको देखिन्छ । बिआरआईका शर्तलाई पारदर्शी रूपमा नेपाली जनतालाई अवगत गराइनुपर्दछ । नेपाली जनतालाई यो जान्ने अधिकार छ कि चीनसित भएका बिआरआई सम्झौताका शर्तहरू के के छन् र यसबाट नेपाललाई के कति लाभ हुन सक्नेछ ? बिआरआईको प्रशंसा गर्नेहरूले यसका शर्तबारे केही बताउन सकिरहेका छैनन् । यो नेपालको हितमा किन र कसरी छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनु आवश्यक छ ।

कुनै अनुदान अथवा ऋण होस् त्यसको निरूपण, उपादेयता र सम्भावता विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसलाई ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको अधिकारको कुरा हो भने लिने वा नलिने वा लिए कस्तो परियोजनामा लिने ऋणीको हकअधिकारको कुरा हो । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालमा बिआरआईमार्फतको अनुदान सहयोग लिने तर ऋण नलिने मानसिकता बनाएको थियो । वर्तमान सरकार पनि भरसक अनुदानको पक्षमै उभिनुपर्ने हो । नेपाली जनताले पुस्तौंसम्म व्यहोर्नुपर्ने दायित्व र मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै गुम्ने सम्भावना भएका विषयमा प्रश्न गर्ने र पारदर्शिताको माग गर्ने हक नेपाली जनतालाई छ ।

सम्झौतामा कथमकदाचित त्रुटि रहेको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउन सकिने ठाउँसम्म सच्याइनुपर्दछ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे मा बिआरआईको साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तात्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हस्ताक्षर गरेका थिए । सुरुवातमा नेपालले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो तर बेइजिङले त्यो संख्यालाई एकअंकमा घटाउन भनेपछि नौ परियोजनालाई नेपालतर्फबाट पठाइयो, जसमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, रातोमाटे-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, कोशी-गण्डकी-कर्णाली इकोनोमिक कोरिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, किमाथांका-हिले सडक, तमोर जलविद्युत् परियोजना, रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, दिपायल-चीन सीमा सडकलगायत परियोजना हुन् ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था तथा अन्य विकसित देश ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्दछन् तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन ।

प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल निर्माणको विषयमा केही पनि उल्लेख छैन तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बिआरआईको ऋणबाट भएको दाबी गरेपछि यस कुराको झन् पुष्टि भएको छ कि चीनसित हुने गरेका सम्झौताहरू गोप्य र अपारदर्शी हुने गर्दछन् । नेपालका तर्फबाट व्यक्तिगत स्तरबाट यसको खण्डन भए पनि सरकारको तर्फबाट भएको छैन न त कुनै राजनीतिक दलबाटै आधिकारिक रूपमा यसको खण्डन भएको छ ।

चीनको ऋणको अघोशित शर्त भनेको ठेक्का पनि उसैको कम्पनीले पाउनुपर्ने हो । ऋण दिने देशले ठेक्का पाउनैपर्ने शर्त प्रश्न गर्न लायक छ कि छैन ? पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा चीनले दिएको ऋणको व्याज निकै चर्को छ जब कि नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माणमा जापानले दिएको ऋण त्यसभन्दा थोरै दरको छ । ऋणको रकम चीनले दिने, ठेकेदार पनि उसैको हुने, अधिकांश मजदुर उसैको हुने तर ऋणको भारी ऋण काढ्ने देशको टाउकोमा जानु जायज होइन । कथमकदाचित ऋणबाट बनाइएको परियोजनाले लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सकेन भने त्यस परियोजनाको स्वामित्व पनि ९९ वर्षका निम्ति चीनलाई नै दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

बिआरआई अन्तरगतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यसकारण दिइएको छ कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । कुनै ऋण त्यतिबेला जालमा परिणत हुन्छ जब ऋण लिनेले समयमै साहुलाई ब्याज चुक्ता गर्ने अवस्थामा रहेको हुँदैन । ऋण काढ्नु ठूलो कुरा होइन तर लिइएको ऋणबाट सञ्चालनमा आएको परियोजनाको आयबाट आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गरी साहुको ऋण समयमै चुक्ता गर्न साक्नुपर्छ ।

विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था तथा अन्य विकसित देशहरू ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्दछन् तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन । बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सकिँदैन । तसर्थ बिआरआईको ऋण लिनबाट बच्नुपर्छ । नेपालमा बिआरआई बारे उत्पन्न आशंका श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबुटी, लावसलगायत देशहरूको अवस्थालाई लिएर हो साथै मलेशिया, इटली र बंगलादेशले यसप्रति देखाएको अनिच्छाका कारणले हो ।