विश्व परिवेश र नेपालको संवैधानिक इतिहास

✍️ ईश्वर दत्त भट्ट अभिमन्यु

नेपाली समाजले लामो समयसम्म समस्याहरूको सामना गर्दै आयो । ती समस्याहरू केवल सामाजिकमात्र थिएनन् । ती समस्या राजनीतिक थिए । आर्थिक थिए । भौगोलिक थिए र यस्तै अरू समस्या पनि थिए । जसको सामना हाम्रो समाजले गर्नुपर्‍यो । ती समस्याको समाधान कसैले गर्न नचाहेको पनि होइन तर ती समाधानहरू पनि समस्या बनेर निस्किन्थे त्यही भएर हामीहरूले विगत एक शताब्दी नबित्दै सात-सातवटा संविधान फेर्‍यौ र अस्थिर वातावरणबाट उन्मुक्तिको बाटो खोज्यौ । हुन त यो उन्मुक्तिको बाटोले पनि हामीलाई उन्मुक्त नै गर्‍यो हामीलाई ती समस्याबाट पूरै बाहिरै निकाल्यो भन्ने पनि होइन तर संवैधानिक अस्थिरताको त्यो खाडलबाट बाहिर निकाल्यो । संवैधानिक रूपमा रहेका कतिपय समस्याहरूको समाधान गर्‍यो र देशको संवैधानिक प्रणालीलाई नयाँ मार्ग निर्दिष्ट गर्‍यो ।

हामीले जसरी यो २१औं शताब्दीमा आफूलाई परिवर्तनका लागि अगाडि बढायौं यो कदम युरोपेली मुलुकहरूले १८औं शताब्दीमै सुरु गरिसकेका थिए । १८औं शताब्दीको फ्रान्सेली क्रान्ति जसले राजाको शासनको अन्त्य गरि गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । भलै पछि त्यहाँका नेता र अरू कारणले त्यो गणतन्त्र विफल भयो र नेपोलियनको उदय भयो तर त्यसले जनताहरूलाई गणतन्त्रको स्वाद चखायो । त्यसको फलस्वरूप सन् १८३० को जुलाई क्रान्तिले फेरि निरंकुुस राजा लुई फिलिपलाई सत्ताच्युत गरेर जनताले चाहृयो भने राजालाई हटाउन पनि सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश दियो । त्यसपछि फेरि १८४८ मा जब नयाँ राजाले पनि त्यही पुरानै बाटो अवलम्बन गर्न थाले तब फ्रान्सेली जनताहरूले क्रान्ति गरे र फ्रान्सले दोस्रो गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो त्योसँगै दोस्रो गणतन्त्रको राष्ट्रपतिका रुपमा नेपोलिएन तृतीय शासनमा आए र यसरी फ्रान्सले गणतन्त्रको बाटो अवलम्बन गर्‍यो । यसरी नै युरोपका अन्य देशहरूले पनि राजतन्त्र अथवा राजाका अधिकारको कटौती गरी गणतन्त्रको बाटो अपनाए ।

हामीहरूले लामो यात्रा तय गरेर आज यो संविधान पाएका छौं संविधानमा केही कमीकमजोरी छन् होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर ती कमी कमजोरीलाई संशोधन गर्दै नयाँबाटोमा अघि बढ्नुपर्छ र राज्यलाई अब संविधानले देखाएको नयाँ दिशातिर डोर्‍याउनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामिहरूले १८औं शताब्दीको अन्तिम चरणमा त आफ्नो मुलुकलाई एकीकरण गर्नमा सफल भयौं तर हामी सँगसँगै युरोपका कतिपय देशहरूले पनि एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए जस्तो इटालीले यही १९औं शताब्दीतिर आफूलाई एकीकरण ग¥यो, त्यो सँगसँगै जर्मनीले आफूलाई एकीकरण गर्‍यो । इटली र जर्मनिले आफूलाई जसरी विश्व राजनीतिको पात्र बनायो त्यसरी हामीले भने विश्व राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो पाएनौं या भनौं बनेनौ । हामी विश्वयुद्धमा पनि सहभागी भयौं तर पनि हामिले आफूलाई विश्व राजनीतिको पात्र बनाउन सकेनौं त्यसको मुख्य जिम्मेवार राणाकलीन प्रधानमन्त्रीलाई मान्ने गरिन्छ । जसले बेलायतको गुलामीबाहेक अरू केही गर्न सकेनन् । उतिबेलाका महान् विचारक कार्ल माक्र्सले जंगबहादुरलाई डग अफ ब्रिटिश नै भनेर भनेका थिए । यदि उतिबेला ब्रिटिशको अधिनमा हामी हुँदैन थियौं भने विश्व सामु हाम्रो एउटा अलग पहिचान हुन्थ्यो र हामिले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेका हुन्थ्यौं । यसरी त्यो बेलामा हेर्दा हामी स्वतन्त्र थियौं तर वास्तविकतामा भने राणाहरू ब्रिटिशको इसारामा चल्थे त्यो हुँदा हामीहरू स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले विकास र नयाँ संवैधानिक व्यवस्था र त्यो समयमा प्रतिपादित नयाँ सिद्धान्तहरूमा आफू अगाडि बढ्न सकेनौ ।

जब २१औं शताब्दी तिर आयौं अब हामीमा चेतनाको नयाँ ऊर्जा जागृत भयो र हामीहरूले परिवर्तनका नयाँ-नयाँ बाटाहरू अवलम्बन गर्न थाल्यौं त्यसको सुरुवात २००४ को संविधानबाट गरे पनि त्यो संविधान देखाउन र जनताहरूलाई झुक्याउने साधनमात्र थियो तर जे सुकै भए पनि त्यसले नेपाली समाजलाई संविधान भन्ने कुरा पनि हुन्छ भन्ने कुराको बोध गरायो । त्यसैले वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालले २००७ सालबाट विकास र संवैधानिक प्रणालीको नयाँ मार्गको सुरुवात गरेको हो । प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली सँगसँगै हामीहरूले नयाँ संवैधानिक प्रणालीको सुरुवात थालिसका थियौं । तर, २००७ सालको संविधान अन्तरिम संविधान थियो जसलाई पछि २०१५ सालको संविधानले खारेज ग¥यो र हामीलाई एउटा नयाँ संविधानको रूपमा नेपालको संविधान २०१५ मिल्यो । २०१५ सालको संविधानको मस्यौदा ब्रिटिश संविधानविद् सर आइभर जेनिङले तयार गरेका थिए र त्यतिबेला यो संविधानको निकै प्रशंसा पनि भएको पाइन्छ ।

जनतालाई केही अधिकार प्रदान गरेको थियो तर यसले राजालाई भने संविधानभन्दा माथि राखेको थियो भनेर आलोचनासमेत हुनेगरेको पाइन्छ । तर, पछि यो संविधान राजा महेन्द्रको तीव्र महत्वाकांक्षाको शिकार बन्न पुग्यो र त्यसपछि चार वर्ष पनि नबित्दै नेपालले नयाँ संविधानको रूपमा २०१९ को संविधान पायो । यो संविधानले अहिलेसम्म जुन बाटो संवैधानिक प्रणालीले अवलम्बन गर्दै थियो बाटोलाई पुरै मोडिदियो र नयाँ व्यवस्था भित्र्यो र पञ्चायत प्रणालीको सुरुवात गर्‍यो तर पञ्चायतले जब काम गर्न असफल भयो त्यसपछि जनताहरूमा नयाँ चेतनाको लहर जाग्यो र आन्दोलन हुन थाले जनमतसंग्रह भयो त्यसको फलस्वरूप २०४७ सालमा फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो र यसले नेपाललाई नयाँ संविधान दियो । भनिन्छ यो संविधान उत्कृष्ट थियो भनेर तर अब नेपाली समाजले नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गरिसकेको थियो । त्यसपछि जनतामा आएको राजनीतिक चेतना र नयाँ व्यवस्थाको कल्पनाले २०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको एक दशकमा यो देश आन्तरिक द्वन्द्वमा गयो । जसको फलस्वरूप २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आयो र यसलेपछि राजतन्त्रलाई जडैदेखि उखेलेर फालिदियो । अब नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना अन्तर्गत संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बनाउने र नेपाललाई गणतन्त्रात्मक देश बनाउने कुरामा अघि बढ्यौं । हामिले २०७२ सालको संविधान आजभन्दा ठीक नौ वर्षअगाडि २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान पायौं र यसले राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन गरी नयाँ बाटो देखाएको छ । यसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई जस्ता आधुनिक सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेको छ ।

हामीहरूले लामो यात्रा तय गरेर आज यो संविधान पाएका छौं संविधानमा केही कमी कमजोरी छन् होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर ती कमी कमजोरीलाई संशोधन गर्दै नयाँबाटोमा अघि बढ्नुपर्छ र राज्यलाई अब संविधानले देखाएको नयाँ दिशातिर डोर्‍याउनुपर्छ ।