कछुवा गतिमा सरकार

प्रकृतिमाथि कसैले पनि, कुनै विज्ञान र आविष्कारले पनि विजय हासिल गर्न सक्दैन । नेपाल यतिखेर प्रकृतिको विनाशलीला हेरिरहेको छ, सहिरहेको छ । तीन दिनदेखि शवको संख्या गणना गर्ने, कसको घर, कुन गाउँ डुब्यो वा बगायो भनेर लेखजोखा गर्ने कति भौतिक संरचनाहरू पुल, बाटो सडक र ठूला राजमार्गहरूको गति के छ भनेर औला भाँच्न तल्लीन भएको अवस्था छ । अनपेक्षित थिएन प्रकृतिको यो वितण्डा तर आश्चर्यवजक हुन पुग्यो । ०७२ को भूकम्पले पारेको थिलथिलो जमिन र विकासे डोजर आतंकको समवेत परिणाम हो यो पटकको प्रकृतिले हानेको क्षेप्यास्त्र । प्रकृतिको क्षेप्यास्त्रबाट सर्वाधिक घाइते भएको छ, प्राचीन शहरको नयाँ बस्ती । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामाथि प्रयुक्त भयानक क्षेप्यास्त्रले वरिपरिका जिल्लाहरूमा समेत त्राही-त्राही वनाएको छ । हजारौं घरहरू वगे, त्यो भन्दा अनेक भविष्य बोकेका कलिला नानीहरूको अवशान भयो, एक सयभन्दा बढी नेपाली र विदेशी गरी बाढी-पहिरोको वितण्डामुनि समाधिस्थ हुन पुगे । कति मानिस मरे, धनजनको कति क्षति भयो कुन भूगोलमा कस्तो कष्ट हुँदैछ, मानिसहरू कति भोकै बसेका छन्, कतिमा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुने भयो अभिलेख बन्दै होला । तर, नेपालीहरूको अवस्था जहिले पनि बिग्रीसक्यो दैलो देख्यो उखानसँग छ्याक्क मिल्ने स्वभावका छौं । मान्छे मरेपछि उद्धार आरम्भ हुने र्छ ।

एकहप्ता पहिले नै मौसमबारे सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना जारी गरेको थियो । दुई दिन पहिलेदेखि त लामो रुटमा यात्रा नगर्न सल्लाह सूचना आइरहेको थियो । सूचनाले नदी किनारमा बसोवास गर्नेहरूलाई चेतावनीसमेत दिएको थियो । यसअर्थमा जनता जति लापर्बाह रहे त्यो भन्दा बढी सरकार कछुवा गतिमा हिँड्नेबाहेक केही गर्ने मनस्थितिमा देखिएन । मौसम विभागको सूचना र सम्भावना आउने समयमा नै प्रधानमन्त्री दलवलसहित अमेरिका पुग्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघमा जुन समय उहाँको सम्बोधन हुँदै थियो नेपालमा वर्षाको विराल छिटा सुरु भइसकेको थियो । यति ठूलो विपद्मा समेत प्रधानमन्त्रीले कुनै गम्भीर कार्ययोजना नेपाली जनतालाई दिनसक्नु भएको छैन । सरकारमा बस्नेहरू त किंकत्र्तव्य विमूढको अवस्थामा रहेका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि अर्थमन्त्री कोही पनि चिन्तित देखिनु भएन । सरकारमा बसेका अरू त आफ्नो मन्त्रालयका फाइलमा नै अल्झिरहेको अवस्था छ । सरकारमा बस्नेहरूले सूचना नदिएर हो वा हामी भन्न सक्दैनौं । तर, शहरी विकास मन्त्रालयले क्षतिको आँकडा तयार पार्‍यो कि पारेको छैन ? भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले राजमार्ग र पुलहरूको विनाशबारे कति आंकलन गरिरहेको छ ? संस्कृति मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विवरण लियो लिएन ? कृषि, भूमि र वनले भएको क्षति खोजी गरेको छ कि छैन ? अनि अर्थमन्त्रालयले तत्काल राहतका लागि गृहलाई निकासा गरेको कति हो ? कार्य विभाजन हुनसकेको देखिएन । बरू नेपाली कांग्रेसले पीडितहरूका लागि पचास लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अरू दलहरूको भूमिका के भइरहेको छ ?

मानवीय क्षतिको कुनै परिपूरण हुनसक्दैन । तर, भौतिक क्षतिको परिपूरण गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुने अवस्था छैन । यस्तो विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूसँग अनुरोध गर्नुपर्ने होला । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्भव हुनसक्दैन । तीन दिन पहिले मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वातावरणका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु भएको छ । मानव सभ्यताको मानक वातावरणको सुरक्षा आजको जल्दो विषय पनि हो । अहिले नेपाल त्यही विपद्को चपेटामा परेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा चासो नदिने कुनै कुरा भएन । सरकारी तौरमा हुने र गर्ने कामहरू त जुन गतिमा भए पनि होलान् । आम नागरिकसँग मतको याचना गर्ने अरू राजनीतिक दलहरूको कुनै दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? यतिखेर सवारीसाधन अनिवार्य चल्नुपर्ने राजमार्ग र सहायक मार्गहरूको विध्वंस देखिन्छ । यसबेला दलका युवा कार्यकर्ताहरू परिचालित गर्नुपर्ने हो कि होइन ? जनताको पीडामा मल्हम लगाउन पैसा र चामलको पोको मात्रै आवश्यक होइन । कोदालो र औजारहरू पनि हुनसक्छन् । बिग्रेका सडकहरूको मर्मत गरी यातायात सञ्चालन गर्न युवाहरू लागि परेमा कति असल हुने थियो । सबै दलका युवाहरूले स्थानीय सरकारको समन्यवमा स्वयं गर्न चाहे नसक्ने भन्ने छैन । दलका युवाहरू एकआपसमा झगडा गर्न, नेताहरूका पक्षमा बेलानकुबेला मुठ्ठी वटार्न र जथाभावी व्यवहारका लागि ख्याति कमाइ रहेका छन् । कमसेकम जनताको पार्टी र राजनीति भन्ने मूलीहरूले अहिलेको विपद् व्यवस्थापनमा युवापंक्तिलाई सक्रिय पार्न किन खोज्दै छैनन् । बहुदल आएपछिका अनेक विपत्तिमा स्वयंसेवकहरू परिचालित नभएका होइनन् । अहिले त्यही प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्ने भएको देखिन्छ ।

हुन त सुरक्षाकर्मीहरू र कतिपय स्वयंसेवकहरू दिन-रात खटिइरहेको अवस्था छ । खाइनखाइ त्यसरी खटिरहेका सुरक्षाकर्मी र जोखिम मोलेर भए पनि उद्धारमा संलग्न स्वयंसेवकहरूकोे जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुन्छ । तर सरकारको गति र राजनीतिक दलहरूको सोच भने कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । ०५० सालपछि यति ठूलो क्षति हुनेगरी वर्षाको तीव्र प्रहार भएको हो । ०५० मा एकै दिनमा सिंगो देश परिचालित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफैंले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर उसले स्वयंसेवक परिचालन गरी पर्याप्त कामहरू गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार थियो । तर, अहिले कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली गठबन्धनको सरकार छ । यी दुवै पार्टीले सरकार र पार्टीलाई उद्धार, राहत र सूचनामा परिचालन गर्ने हो भने यो विपत्तिले निरासा जन्माउने छैन । नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैंको मुखमा विपद्को मार परेको छ । बडादशैंमा घरजान आतुरहरूका लागि बस टिकट खुलेको छ । तर अधिकांश बस गुड्ने मार्गहरू पूर्ण क्षतिग्रस्त छन् । बसबाट घर पुग्न नसक्नेहरूका लागि हवाई जहाजहरूले पनि चर्को मूल्य तोकेपछि हुनसक्ने निरासा थेगिसक्नु हुने छैन । यसै पनि बाढीको कारण देखाएर बजार अनियन्त्रित हुन लागि सक्यो ।

नाफाखोरहरूले अवसरको फाइदा लिने योजना बनाइसकेका छन् । कतिपय आवश्यक उपभोका सामग्रीहरूको अभाव विस्तारो बढ्दै छ । सरकारका आँखा चौतर्फी समस्यातिर केन्द्रित हुनुपर्ने, कछुवा गतिको साटो बाजको शैलीमा कुद्नुपर्ने र आम नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने समयलाई अनुभव गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । प्राकृतिक विपत्तिमा परी दिवंगतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै परिवारका सदस्यहरूमा सहानुभूति व्यक्त गर्दछौं । घाइतेहरूको स्वास्य सुधारको कामना गर्दछौं र तत्काल मृतक परिवार, घाइतेहरू र श्रीसम्पत्ति गुमाएर घरवारविहीन हुनेहरूलाई सरकारले प्राथमिक राहत प्रदान गरोस् भन्ने माग पनि गर्दछौं ।