दोषी उम्किनु हुन्न निर्दोष फस्नु हुन्न

यो कानुनको भनाइ हो । अपराधशास्त्रले भन्दै आएको यस भनाइको सन्दर्भ नेपालको हालको राजनीतिसँग राम्ररी मेल खान्छ । तर, हाम्रोमा यसको आशयभन्दा फरक शैलीले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने काम गर्नसमेत पछि नपरेका अनेकौं उदाहरण छन् । यसकारण को दोषी हो र को निर्दोष हो भनेर छुट्याउनसमेत गाह्रो हुने गरेको छ । कानुनले सही मुकरर गर्न नसकेको कारण जेलमा हुनुपर्ने मानिस निर्दोष जस्ता भएर समाजमा खुलेआम हिँडिरहेका हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अभियोग लगाएर कानुनको नजरमा दोषी देखाइएको पनि छ । यस्ता कार्यहरू पटक-पटक दोहोरिँदै आएका छन् । न्यायका आँखा हुँदैनन् अथवा न्यायका नौ सिंङ भन्ने उखान धेरै पल्ट दोहोरिने गरेको अवस्था छ ।

वर्तमान अवस्थामा पनि यस्ता सन्दर्भ देखा पर्दै आइरहेकै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने केही समयदेखि विवादको विषय बन्दै आइरहनुभएको छ । उहाँमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग लाग्दै आएको छ । विवादलाई सही निरुपण गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यकासाथ संसदीय छानविन समिति पनि बन्यो र समितिले छानविन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुमात्रै होइन कारबाहीको सिफारिशसमेत गरेको छ । संसदीय सिफारिशलाई अनेक तर्कका आधारमा फरक मत प्रकट गर्दै मतमतान्तरहरू देखापरेका छन् । रवि पक्षधरहरूले रविले क्लिन चिट पाएको तर्क गरे भने उहाँका विपक्षीहरूले रविलाई यसरी क्लिन चिट दिएको छैन बरू कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ भन्दै आएका छन् । सोही कार्यमा उहाँसँग सहकार्य गरेका जिबी राई फरार छन् र अर्का सहकर्मी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरिएको छ ।

त्यस आधारमा रविलाई पनि पक्राउ गरिने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म सिफारिश कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटको सम्बन्धका कारण प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि रविविरुद्ध कारबाही रोक्न अमेरिकामा रहेका बेलामै सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको चर्चा थियो । सरकारमा सहभागी दलमध्ये यसरी एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओली र उहाँको दल रविलाई पक्राउ नगर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ भने अर्को प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस रविलाई जतिसक्दो छिटो कारबाहीको पक्षमा देखिन्छ । सरकार बनेको लामो समय भएको छैन । पर्वतीय मौसम बदलिए जसरी नेपालमा छिटोछिटो सरकार बदलिइरहने गरेको विगतलाई हेर्दा यस सरकारको निरन्तरता पनि लामो समयसम्म हुनसक्नेमा आशंका व्यक्त गरिरहेकाहरूले यही विषयमा उत्पन्न हुने खट्पटका कारण वर्तमान सरकार पनि दीर्घअवधिको हुन नसक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको जिम्मेदारीमा छ । कसो दोषी हो वा होइन भनेर निक्र्यौल गर्दै अभियोग तय गर्ने काम गृहअन्तर्गतका निकायको हो । अरू मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी रहँदैन होला । तैपनि सरकारलाई समस्यामा पर्ने कुनै विषय आएमा व्यावहारिक रूपले विचार हुनसक्छ जो विगतमा धेरै पटक यस्तो दृश्य नेपालीहरूले देखेकै हुन् ।

वर्तमान सरकार बनेपछिको यो विवाद नै सरकारमा संलग्न यी दुई पार्टीहरूबीच देखिएको पहिलो विवाद हो । एमालेको आसय रविविरुद्ध हालका लागि कारबाही नगर्ने र नेपाली कांग्रेसको उहाँलाई जतिसक्दो छिटो कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने धारणाका कारण अब भने एमाले र कांग्रेसबीचको विवाद चर्किन सक्छ भन्ने अनुमानहरू भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त रविलाई दशैँभन्दा अगाडि नै कारबाही थालनी गर्नुपर्छ भनेको छ । होइन भने सत्ता साझेदारी दलहरूमा खट्पट हुने बताउँदै आएको छ । यसरी सरकारको निर्देशन पनि एकै अभियोगमा फरक–फरक मानिसका लागि फरक-फरक हुनेगरेकोे पाइन्छ भने अभियोग लागेका मानिसलाई पक्राउ गरेर अलदालतसम्म लगेपछि पनि अदलालतबाट सेटिङमा काम हुनेगरेको आरोपहरू सुनिरहेको अवस्था छ ।

मानिसको ओहोदा, प्रसिद्धि, हैसियत, लोकप्रियतालगायत विषयलाई ध्यानमा राखेर अदालतले थुनामा राख्ने वा तारिखमा छोड्ने भन्ने निर्णय गर्नैगर्छ । अख्तियार दुरुपयोग गरेकालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी फायल तयार पारेर अदालतमा पेश गर्ने गर्छ तर तीमध्ये अधिकांशलाई अदालतले सफाइ दिन्छ र दण्ड सजाय गरे पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा गर्ने गर्छ । अदालत सेटिङका आधारमा चल्छ भन्ने मान्यता यसबाट स्थापित हुने गरेको प्रत्यक्ष छ । रविका कारण सरकारमा खटपट सुरु भएको सन्दर्भ भने यथार्थ हो । यो लाजमर्दो कुरा हो । किनभने कोही दोषी छ भने त्यो सबैका लागि दोषी हुनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । गलत परम्पराले निरन्तरता पाएको छ ।

रवि दोषी भएका खण्डमा उहाँलाई पक्राउ गर्न सबैको सहमति हुनुपर्ने हो र उहाँ निर्दोष भए सबैले उहाँलाई एकै मतले निर्दोष भन्न सक्नुपर्ने हो । यसरी हेर्दा कोही मानिसको दोष वा निर्दोषिता प्रमाणित गर्नसमेत पार्टीहरू विभाजित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । सरकार बनेको छोटो समयमै पहिलोपटक सरकारमा सहभागी दलहरूबीच यस्तो मतान्तर देखिनुले यो सरकारले पनि लामो यात्रा गर्न सक्ला भन्नेमा आशंका देखिन आएको छ । कांग्रेस आरोपीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने एमाले जोगाउने प्रयत्न गर्ने गरिरहेको जस्तो अनुभव धेरैको छ । यी दुवैको शैली ठीक हो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । दोषी र निर्दोष कानुनले छुट्याउने हो । प्रमाणहरूबाट त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । आरोप लागेको मानिस दोषी हो भने सबैले उसलाई दोषी नै मान्नुपर्छ र निर्दोष भए जबरजस्ती उसलाई दोषी करार गरेर फसाउने प्रयास गर्नुहुँदैन ।