पत्रकार महासंघ : विवाद समाधानतर्फ

नेपाल पत्रकार महासंघ ०४७ सालपछि सबैभन्दा बढी विवादको चक्रमा परिरहेको छ । तर, अहिले विवादको चक्र टुट्ने संकेतहरू देखा परेका छन् । तीन वर्ष पहिले निर्वाचित कार्य समितिका सभापति विपुल पोख्रेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले एकपछि अर्को गरी असफल भएको अनुभव गर्दै पदत्यागको लहर नै चलाएका थिए । महाधिवेशन गर्ने अनि निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रेस जगतलाई लज्जाबोध गराइरहेको थियो । तर, महिला उपाध्यक्षको अत्यन्त साहसिलो र चतुरतापूर्वकको नीति र कार्ययोजना पश्चात् अब विस्तारै विवादको चक्र टुट्ने र अन्यौलपूर्ण अवस्थाको तुँवालो फाट्ने जस्तो देखिएको छ । महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारीको यो सक्रियताले समाधानतर्फ उन्मुख अवस्था सिर्जना भएको छ र सबै पुरुष पत्रकार नेतृत्वको योग्यता, क्रियाशीलता र चतुरतालाई चुनौती दिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सबै विधाका पत्रकारहरूको गजूर हो र यसलाई छाता संगठनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ०४६ पहिले यो संस्थालाई सत्ताको सेबक वनाइएको थियो । ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट चालिएको गैरप्रजातान्त्रिक कदमले स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादा, मूल्य र सिद्धान्तलाई तहसनहस पारेको थियो । ०३६ को जनमत संग्रहका अवसरमा केही हलुका भयो र स्वतन्त्र प्रेसको संघर्ष सशक्त हुन लाग्यो । त्यसपहिले पत्रकारहरूले तिनोटा दण्ड एउटै अभियोगमा सहनु पथ्र्यो । पत्रकारको पक्राउ कैद जरिवाना, प्रेसमा सिलबन्दी र पत्रिका जफ्त एकै पटक एउटै अभियोगमा हुने गथ्र्यो । ०३८ को संविधानले यो अवस्थाको अन्त्य गरे पनि पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको थिएन । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ०४८ को संविधानमा अकुण्ठित मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र संविधान निर्माण गर्ने विश्वनाथ उपाध्याय सदा स्मरणीय हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षको आवाजलाई प्रस्तुुत गर्न प्रेसलाई समर्थन र सहयोग गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । यी इतिहासका कर्महरू नेपाली प्रेसको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिने छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको औपचारिक संस्थागत विकासको नेतृत्व जसले जे भने पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वबाट आरम्भ भएको थियो । त्यसअघि सत्यनारायाण श्रेष्ठले प्रयास गर्नुभएको तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन । यसरी हेर्दा नेपाल पत्रकार महासंघको विगतले सातदशक पार गरेको छ । अनेक उकाली ओरालीका कठिन क्षणहरूको सामना गर्दै यहाँसम्म आएको नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको हातबाट फुत्कनु हुँदैन भन्नेमा सबैको सचेतता हुनु आवश्यक छ । वर्तमान परिवर्तन र संविधानको विकासमा नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संस्थागत प्रस्ताव पारित गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ नै हो । जुनबेला विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्व थियो । ०६१ को संकटकालविरुद्ध तारानाथ दाहालको नेतृत्वले गरेको संघर्ष अविस्मरणीय छ । अनेक वरिष्ठ पत्रकारहरूले अनेक प्रकारले जोगाएको र प्रबद्र्धन गरेको यो संस्थाले संस्थागत स्वरूप लिन सकेन भने र अराजक भयो भने सबैका लागि दुःखद् विषय हुनेछ ।

०४४ सालको समय नेपाल पत्रकार महासंघलाई केही सत्ताकेन्द्रित कुण्डलीबाट मुक्त गर्ने महनीय अग्रज पत्रकारहरू मणिराज उपाध्याय, मदनमणि दीक्षित, गोपालदास श्रेष्ठ, गोविन्द वियोगी, होमनाथ दाहाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, किशोर नेपाल, हरिहर विरही, राजेश्वर नेपाली, पन्नालाल गुप्ता, शक्ति लम्साल, सोमनाथ घिमिरे, निर्माण नेवा, रघुजी पन्त, देवेन्द्र गौतम जस्ता व्यक्तित्वलाई प्रत्येक पत्रकारहरूले बिर्सनु हुँदैन ।

यदि यो पृष्टभूमिलाई राम्रोसँग अनुभव गर्ने हो भने नेपाल पत्रकार महासंघ किन यसरी विवादमा परेको हो ? भन्ने प्रश्न सबैले छातीमा हात राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ र चिसो दिमागले उत्तर खोज्नु अपरिहार्य भएको छ । मूलरूपमा पत्रकार महासंघ जति व्यावसायिक हो स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुनाले राजनीतिक विचारको मियो पनि हो । तर, यसलाई राजनीतिको संकीर्ण परिभाषाभित्र अटाउने प्रयास गर्ने कृत्यले विवाद सिर्जना भएको छ । राजनीतिक विचार र दलवाद फरक विषय हुन् । राजनीतिक विचारका नाममा प्रत्येक क्षेत्र यतिखेर दलवादको बन्दी भएको छ । दलवादमात्रै होइन गुटवादको निस्कनै नसक्ने वृत्तमा पुगेको अवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व हातमा लिन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाकोहरूको होड चलिरहेको छ । सदस्यता विवाद त्यही दलको भ्रातृ संस्थाबीच नेतृत्व कब्जा गर्न भइरहेको झगडा हो । कुनै पनि राजनीतिक विचारधारामा विश्वास गर्नु र कुनै पनि दलसँग नजिक हुनु व्यक्तिको स्वविवेक हो, स्वतन्त्रता हो । तर, हरेक स्थानमा विचार र दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास आफैमा व्यावसायिक स्खलन हो । मौलिक रूपमा प्रेस र यसका संगठनहरू पूर्ण स्वतन्त्रताबाहेक अरू कुनैको पक्षपोषक हुनु गलत हुनेछ । पत्रकार महासंघलाई प्रोक्सी पावर ग्यामको केन्द्र बनाउनाले विवाद चलिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादी, समाजवादी, नयाँ विकल्पवादी, पुरातनवादी अनेक नाम र विचारका भ्रातृ संस्थाहरूको नियन्त्रण र पार्टी कार्यालयको टेबुलमा बसेर उमेदवार चयन गर्ने परिपाटीले नै विवाद सिर्जना भएको हो । यही परिपाटीले सदस्यता वितरणमा पनि गैरपत्रकारहरूलाई स्थान दिने नियत स्पष्ट देखिन्छ । गैरपत्रकारहरूलाई किन दिने स्थान ? अहिले जति जिल्लामा विवाद छ त्यसले पत्रकार नेतृत्व निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना भएकै छ । कतिपय जिल्लामा आन्तरिक बाँडफाँड र गठबन्धनको सूत्रबाट विवाद मिलाइएको छ । यस्तो सूत्रसहमति पनि पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा घातक हुनेछ । यद्यपि पत्रकार महासंघलाई साझा बनाउने हेतुले ०४९ सालमा होमनाथ दाहाल र रघुजी पन्तलाई गठबन्धन गरी नेतृत्वमा पुर्‍याइको विगत छ । तर, दलीय गठबन्धन थिएन त्यो ।

अहिले कार्यवाहक सभापति भएर एक महिला पत्रकारले जुन रूपमा साहसपूर्ण समाधानको लय मिलाएको देखिन्छ सम्पूर्ण पत्रकारहरूले त्यसलाई गौरवकासाथ अनुभव गर्दै आगामी मंसिरमा तय निर्वाचन सम्पन्न गराउनै पर्दछ । हामीले दलीय भागवण्डाको वितण्डा नेपालकै सन्दर्भमा धेरै संस्थाहरूमा देखेका छौं । त्यही वितण्डाले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारी डण्डामार्फत नियन्त्रण गरेको पनि देखिएको छ । यदि नेपाल पत्रकार महा संघमा निर्वाचन भएन र महासंघको वैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने सरकारी डण्डाको मार यसले पनि सहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो तीतो यथार्थलाई अनुभव गरी नेपाल पत्रकार महासंघको जीवन संस्थागत गराउनुपर्छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनसके निश्चय पनि नेपाल पत्रकार महा संघको औचित्य पुष्टिमात्रै हुँदैन प्रेसका अधिकारको सुरक्षक छाताको मर्यादा पनि कायम हुनेछ । दलीय स्वार्थको बन्दी नभएर प्रेसको मर्यादाको सम्मान गरौं । आजको आवश्यकता यही नै हो ।