सरकारविरुद्ध विपक्षी दलको घेराबन्दी सुरु

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले घेराबन्दी सुरु गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएसँगै विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन् । नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको थियो । एक सय दिन पूरा हुँदासमेत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन नसकेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारमाथि दबाब बढाउने सुरुवात स्वरुप विपक्षी दलहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विपद्मा परेका नागरिकहरूको पुनःस्थापनालगायत जनजिविकाका सवाल उठाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरूमध्ये सरकारले ल्याउने तयारी गरेको भनिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विषय विपक्षी दलहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आमजनता पार्टीले सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस-एमालेले ‘दुई दलीय तानाशाही लाद्न, अन्य दललाई विभाजन गर्ने’ गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलले मुलुकका समस्या समाधान नगरी सरकार टिकाउने ध्यानमा लागेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।’

ओली सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको र सुशासन झन् कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै ज्ञापनपत्रमार्फत विपक्षी दलहरूले भनेका छन्, ‘एमालेको मुख्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दान लिनु सुशासनलाई उपहास हो । सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दानका रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ ।’ सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउप्रति संकेत गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यहार देखाएको आरोप लगाउँदै विपक्षी पाँच दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट लोकतन्त्रलाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरूलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ ।’

सरकारले विद्युत् प्राधिकरण, शिक्षण संस्था लगायतमा हस्तक्षेप गरेर जनचाहनाविपरीत गएको विपक्षीको दाबी छ । ज्ञापनपत्रमा बाढीका कारण बेपत्ता भएकाहरू खोजी र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको तत्काल व्यवस्था गर्न, सरकारको तर्फबाट प्रति परिवार पचास हजार राहत तत्काल दिन सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘घोषणा गरेको राहत सहयोग आजसम्म पनि जिल्ला–जिल्लामा नपुगेको हुँदा सम्बन्धित संयन्त्रहरूसँग समन्वय गरी सात दिनभित्र पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराइयोस् ।’
ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

माओवादीले कात्तिक १० गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यही कात्तिक १० गते सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ । सरकारका गलत कदमको विरोध र गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा कात्तिक १० गते खबरदारी सभा गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । माओवादी केन्द्रले विपत् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन र योजना विहीनताका कारण बेपत्ताहरूको खोजी, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, अस्थायी आवास निर्माणलगायत पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न खबरदारी सभा गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको पक्षमा अभिमत प्रकट गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थाहरू, विश्वविद्यालयसहित शिक्षण संस्थाहरू र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरण राजनीतिकरण र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न र बढ्दो बजारभाउ र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न खबरदारी सभा थालिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले सहकारीपीडित, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाही प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न तथा सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिविरुद्ध खबरदारी गर्न थालेको दाबी गरेको छ ।

सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लाग्यो : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार आफ्नालाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभएको हो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारबाही गरेको तर अहिलेको सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्नेगरी अघि बढेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो,‘मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ, तपाईं र हामीमा फरक के भयो भने हामीले के माओवादी, के कांग्रेस, के एमाले कुनै दल नहेरेर गल्ती गरेको छ भने सबैलाई कानुनबमोजिम ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ । तर, तपाईंहरूले कांग्रेस र एमालेका नेताले गल्ती गरेको छ्यांगै देख्दा पनि बचाउनुभएको छ र आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी देख्नुभयो भने खोजीखोजी हान्नुभएको छ ।’ सरकार आफैँ भ्रष्टाचारीको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार गठन गर्नेबेला नै दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिएको थियो, त्यो निरंकुश सोच हो । अहिले पनि कतै न कतै गठबन्धनभित्र यसखालको सोच हटेको छैन । यसलाई अघि बढाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र जारी नै छ, यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध सशक्त खबरदारी जरुरी छ ।’

मलाई तानाशाह भनेर गाली गरियो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरूले उठाएका चार प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ । विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस र आजपाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले उनीहरूलाई उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने कुनै योजना नरहेको प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘विगतमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएका साथीहरूलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुनसक्छ । तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन ।’ रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा गिरफ्तारी गर्नु प्रतिशोध हो ? भनेर विपक्षले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, ‘मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन । मेरो कसैसँग दुरभाव छैन । मलाई केही लिनु/दिनु छैन । मैले त व्यक्ति तोकेर संसदीय छानविन समिति गठन नगरौँ भनेको थिएँ । अरू दल र स्वयं रविजीले गठन गरौँ भनेपछि समिति गठन भयो । समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’ यसैगरी, विपक्षीले रवि पक्रनु पूर्वाग्रह र तानाशाही प्रवृत्ति होइन ? भन्दै उठाएको प्रश्नको जवाफ ओलीले भन्नुभएको छ, ‘अहिले कतिपय ठाउँमा मलाई तानाशाह भनेर अवाञ्छित गालीगलौज गरिएको छ । थप तीक्तता नहोस् भनेर मैले कुनै जवाफ दिएको छैन । मलाई कुनै स्टण्टबाजी गर्नु छैन । साथीहरूले पनि त्यसो गर्नु राम्रो होइन । मुख्य कुरा हामीले विधि र पद्धतिलाई मान्नुपर्छ र स्थापित गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले असोज दोस्रो साता आएको बाढी र विपत्तिमा सरकारको कमजोरीबारे विपक्षीले उठाएको प्रश्नको समेत जवाफ दिँदै भन्नुभएको छ, ‘मनसुनजन्य विपद्को घटनामा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी छ, बेलिब्रिजहरूसमेत मगाएर राजमार्गहरूमा भएको अवरोध खुलाइएको छ । यस्ता विषयमा कुनै राजनीति नगरी मिलेर जान मेरो आग्रह छ ।’