सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे खराब/निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धिसँगै सोबाट सिर्जित गम्भीर चुनौती र समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा भएको ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस विषयक उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

भारतमा यस्ता कम्पनीको सुरुवाती व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद् परिणाम देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अघि बढाउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने विज्ञले बताएका छन् ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको, अप्ठेरो परिस्थितिसमेत सामना गर्दै अघि बढिरहेको भए तापनि कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिम समयमै आँकलन र मूल्यांकन गरी अघि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन सघाउने भन्दै जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले बताउनुभयो ।

कोरोनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरन्तररूपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाको विषय सिबिफिनले निरन्तर उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगतरूपमा परिकल्पना गरिए पनि कुनै सार्थक पहल नभइरहेका सन्दर्भमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ चालेका कदमलाई सार्थकतामा पुर्‍याउन कार्यक्रम उपयोगी र पथ प्रदर्शक बन्ने विश्वाससहित आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृत्तिबारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इण्डिया लि. (आरसिल) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा/गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्वशर्त, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सम्पत्ति व्यवस्थापन/पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकूलसमेत हुने भन्दै त्यसतर्फ विशेषरूपमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको सफलता तत् देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशीलता, अनुकूल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा/सम्पत्तिको तथ्यांक, तथ्यांकीय विश्लेषण तथा वर्गीकरण, लगानी, लगानीकर्ता/बजारको अवस्था, अनुकूल न्यायिक वातावरण, नियामकीय सक्षमता, दक्ष जनशक्तिलगायतका विषयमा निर्भर रहने भएकाले उक्त विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

भारतमा यस्ता कम्पनीको सुरुवाती व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको भए तापनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद् परिणाम देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अघि बढाउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपककुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्नुहुने वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीबीचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशा विषयमा बृहत् प्यानल छलफल भएको थियो । उक्त छलफलको सहजीकरण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका पूर्वकार्यकारी प्रमुख जोसेफ सिल्भानसले गर्नुभएको थियो । प्यानल छलफलमा कोरोनापछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर, प्रवाहित कर्जाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या, कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको बिक्रीमा समेत देखिएको समस्या, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीसँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत देखिएको प्रभाव जस्ता समस्याले बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा व्यापक संकुचन आएको र क्रमशः समग्र अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित बन्दै गएको भन्दै कम्पनी नै उत्तम विकल्प हुन सक्ने सहभागीहरूले बताएका थिए ।

त्यसैगरी सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिसमेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए तापनि कतिपय बाध्यतावश र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था विशुद्ध बैंकिङ सेवा तथा गतिविधिभन्दा पनि बाध्यतावश कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपरेकाले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परिरहेकाले कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पौडेलले बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा क्रमशः देखापरेका समस्या र धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखनसमेत हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यस्तोे अवस्था सम्बोधन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशुद्ध बैंकिङ गतिविधिमा केन्द्रित हुन पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः गतिशील बन्दै गएको वर्तमान अनुकूल वातावरणमा उपयुक्त संरचना, नीति तथा कार्यादेश, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र सहयोगसहित राष्ट्र बैंक अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।