संविधान जारी भएपछिका वर्षहरुको गहन समीक्षा जरुरी : नेता सिटौला

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएपछिका वर्षहरुको गहन समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा गणेशमान सिंहको ११० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै एक ठाउँमा उभिएर फेरि एक पटक देशका बारेमा चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान जारी भएको अब एक दशक पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै आफैँले बनाएको संविधान कति इमान्दारिताका साथ जनताको हितमा कार्यान्वयन भयो भन्नेबारेमा गहन छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानमा वा राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटी भए गहन समीक्षा गरी आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले परिवर्तन बमोजिम आएको संविधानले जनताको अधिकार, हकको लागि गरिएका संकल्पहरु कति पूरा भए भन्नेबारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर फेरि एक पटक देशका बारेमा चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको छ । संविधान जारी भएको अब एक दशक पुग्नै लाग्यो । संविधान आइसकेपछि पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो, ५ वर्ष गयो, संविधानको दोस्रो निर्वाचनपछिको दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ । स्थानीय तहले पहिला पाँच वर्ष पूरा गर्‍यो, संघीय संसद, प्रदेशले पाँच वर्ष पूरा गर्‍यो । अब दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले झन्डै ५ वर्ष पूरा गर्न लागेको छ । संघीय संसद र प्रदेश पनि दुई वर्ष पुगेका छौँ । हामी आफैँले बनाएको संविधान कति इमान्दारिताका साथ जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्‍यौँ । संविधानमा कतै त्रुटी छ वा राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटी छ, एक पटक गम्भीतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । संविधान जारी भएपछि यताका वर्षहरुको हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । परिवर्तनबाट जनताले जे आकंक्षा राखेका थिए, परिवर्तन बमोजिम आएको संविधानले जनताको अधिकार, हकको लागि जे दिन्छौँ भनेर संविधानबाट संकल्प गरेका थियौँ, त्यो संकल्प बमोजिम हामीले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छौँ की छैनौँ । गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, आवश्यकपरे समीक्षाको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चारलनका शैलीहरु तलदेखि माथिसम्म परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । उपलब्धि भएका छन् तर त्यति उपलब्धि पर्याप्त छैनन् ।’

नेता सिटौलाले स्थानीय तहलेखि संघ सरकारसम्मै राज्य सञ्चारलनका शैलीहरु परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?