विद्युत् बक्यौता विवाद फेरि बल्झियो

काठमाडौं । बक्यौता असुल नहुँदै सरकारले उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड विद्युत्को महसुल विवाद फेरि बल्झिएको छ । बक्यौता असुल नहुँदासम्म नजोड्ने अडानसहित लाइन काटेको विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले पुनः जोड्न निर्देशन दिएसँगै महसुल विवाद फेरि सतहमा आएको हो । लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पछिल्लो पटक केही उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएको छ  ।

लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्त थियो । तर, केही उद्योगीले त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न अझै पनि आनाकानी गर्दै आएका छन् । ३४ उद्योगमा गत ८ कात्तिक राति लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएपछि थप ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ  । त्यसअनुसार हाल २८ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ  । प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पनि पहिलो किस्ता नबुझाएसम्म उद्योगमा लाइन नजोड्न भनेको थियो । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा यसअघि पनि पटक-पटक सरकारबाटै अवरोध हुँदै आएको थियो । ०७६ चैतमा पनि प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता नतिरेको भन्दै दुई उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यतिबेला पनि उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसभन्दा पहिले विद्युत् प्राधिकरणले ५० हजारभन्दा धेरै पेजको टिओडी मिटरको डेटा लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । तर, उद्योगीले टिओडीको विवरण माग्दा प्राधिरणले नदिएको बताउँदै आएका छन् । उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बिल पठाएको भनेर प्राधिकरणको विरोध गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले प्रयोग गरेको विद्युत्को बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताइरहेको छ । ६ वर्षदेखि ५८ उद्योग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ‘प्रिमियम’ महसुलसम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ । उद्योगहरूले त्यो बिजुली प्रयोग गरेको हो कि होइन र प्रयोग गरेबापत कति महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा टिओडी मिटरबाट मात्रै पत्ता लाग्नेछ । टिओडी मिटर उद्योगहरूमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसमा ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।

कुलमानको फरक मत, प्राधिकरण अनिर्णित
उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्ने विषयमा निर्णय गर्न बस्न खोजेको विद्युत् प्राधिकरणको बैठक अनिर्णित बनेको छ । बहुमत सञ्चालक समिति सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक औपचारिक रूपमा बस्नै नसकी सकिएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अपराहृन ३ बजे प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनुभएको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बैठकले औपचारिकता नपाउँदै सहभागीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत राख्नुभयो । उहाँ सञ्चालक समिति सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । तोकिएको समयभन्दा निकै ढिला सुरु भएको बैठकले सदस्यहरूलाई केही बेर कुरे पनि चार सञ्चालक उपस्थित नभएपछि अनिर्णित बनेको हो । आठजना सञ्चालक रहेको सञ्चालक समितिले औपचारिकता पाउन पाँचजना उपस्थित हुनुपर्छ । तर, बैठकमा मन्त्री खड्काका साथै राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ मात्रै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सञ्चालक समितिका चार सदस्य भक्तबहादुर पुनः कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर उपस्थित हुनुभएन ।

समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फरक मत राख्नुभएको थियो । सिंहदरबामा सोमबार बसेको बैठकमा उहाँले यसअघि काटिएको उद्योगहरूको लाइन जोड्नेसम्बन्धी प्रमुख एजेण्डा थियो । तर, बैठकको सुरुमै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूको लाइन जोड्नेबारे फरक मत राख्नुभएको हो । प्राधिकरणले कानुनअनुसार नै बिजुलीको लाइन काटेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो । सञ्चालक समिति अनिर्णित भएसँगै काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने कार्य पनि तत्काललाई रोकिएको छ । सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा युनियनको विरोध
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगमा पुनः जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा माओवादी र राप्रपा आबद्ध ट्रेड युनियनहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले ऊर्जामन्त्रीलाई पत्र लेख्दै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् । बक्यौता रकम नउठाई लाइन जोड्दा प्राधिकरण धराशयी हुने पत्रमा जिकिर गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरूबाट महसुल भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरूबाट महसुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ’, पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा अदालत, संसदीय समिति, महोलेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समिति तथा विद्युत् नियमन आयोगबाटसमेत महसुल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएपश्चात् पटक-पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरिएको तर, तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाउँदा लाइन काट्न बाध्य भएको उल्लेख छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

‘पैसा नतिरी लाइन जोड्न निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार’
प्रतिपक्षमा रहेका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारमा विद्युत्को महसुल नतिर्नेलाई लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय पनि पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । सोमबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई इंगित गर्दै विरोध गर्नुभएको हो । दुवै सांसदले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने विषयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनुभयो । ‘सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर सञ्चार माध्यममा आएको छ,’ सांसद सापकोटाले भन्नुभयो । यस्तै, सांसद सिंहले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । ‘पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुने थलोमा जिम्मेवारी लिएकालाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्छ ।’

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भने क्षम्य हुँदैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताउनुभएको छ । विद्युत् बन्द गरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले नमान्ने भनेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारको यो निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’ उद्योगमा विद्युत् बन्द गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजस्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले महसुल नउठाउने भनेको होइन : ऊर्जामन्त्री खड्का
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उद्योगीहरू तिर्नैपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र सुझाव दिएकाले सोही आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘यसलाई लामो समय अल्झाइरहनु पर्दैन । कुरा स्पष्ट छ, प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्‍यो,’ उहाँले भन्नुभयो । ऊर्जामन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिएको बताउनुभयो । ‘लाइन काटेर समस्याको समाधान हुँदैन । टिओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लाइन जडान गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही निर्णय गरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका कारण काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने बताउनुभयो । ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडिदिइ हाल्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकलाई टाट पल्टाउन दिँदैनौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगधन्दा बन्द गर्न र मुलुकलाई टाट पल्टाउन नदिने बताउनुभएको छ । सोमबार साँझ विराटनगरस्थित होटल हृयारिसनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ओलीलाई सञ्चारकर्मीले विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा ओलीले सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि बहानामा उद्योगधन्दा बन्द हुन दिन नहुने बताउनुभयो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुस २४ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको गत वैशाख २३ मा पेस भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।