सरकार र प्राधिकरणको जुवारी किन ?

केही महिनादेखि सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच जुवारी चलिरहेको छ । यसमा दुबैतर्फका आ–आफ्ना तर्कहरू छन् । हामीले ती दुबै थरीका तर्क सुन्दा दुबै ठीक हुन् कि जस्तो लाग्छ । करोडौं विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल नतिरेकाले जरिवानासहित सो महसुल तिर्न नियमित आग्रह र सहमतिलाई लात हान्नेदेखि, नियमसमेत पालना गरेनन् भनेर लाइन काटिदिने काम प्राधिकरणले गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी आदेश पालना नगरेको भन्ने तर्कका आधारमा सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने सोचमा रहेको चर्चा पनि भइरहेको छ । उहाँलाई त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन जोडिदिन सरकारले निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणलाई घाटा हुनेगरी आएको यस्तो निर्देशन मान्न कुलमान तयार हुनु भएन । बक्यौता असुल नभई लाइन जोडिदिने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।

दिनमा अठार घण्टासम्म लोडसेडिङको भार खेपेका नेपाली जनताले माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको बेला उक्त पार्टीका जनार्दन शर्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हुँदा यस विषयमा छलफल गरी नेपाली जनतालाई चौबीसै घण्टा बिजुली दिन सकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो र त्यसबेला कार्यकारी निर्देशक बनाइनुभएका कुलमान घिसिङ त्यही बेलादेखि नेपाली जनताको नजरमा हाई हाई हुनुभयो । जेनेरेटर र इनभर्टरहरूको व्यापार गरेर करोडौं कमाइरहेका व्यापारीहरू र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा प्राधिकरणबाट उत्पादिन बिजुली खेर फालेर जनतालाई यस्ता उपकरणको व्यापार गर्नेहरूको पोल खुलेको थियो । त्यस्ता व्यापारीहरू घिसिङ तथा तत्कालीन सरकारसँग रुष्ट हुन पुगे । त्यस बेलादेखि हालसम्म नेपाली जनताले चोबीसै घण्टा निरन्तर पर्याप्त बिजुली बाल्न पाएका छन् ।

कुलमान त्यही समयदेखि नै नेपालीहरूबीच हाई हाई हुँदै आउनुभएको छ । तर, पछि एमाले नेतृत्वको सरकार भएका बेला उहाँलाई निरन्तरता दिइएन । त्यसबेला नेपाली जनताले सरकारको विरोध र कुलमानको प्रशंसा गरेका थिए । उहाँलाई निर्वाचनमा सांसद उठ्न जनस्तरबाट आग्रह भयो, त्यस आग्रहलाई स्वीकार्नुभएन । उहाँको पक्षमा प्रदर्शनसमेत भयो । उहाँका पनि केही कमीकमजोरी होलान्, राम्रा कामको आधिक्यभित्र केही कमजोरी छोपिएका हुन पनि सक्छन् । त्यो फरक विषय हो । बाहिर राम्रो व्यक्तिका रूपमा छवि बनाउन सफल उहाँले पनि भित्र आफ्ना दाजुभाइहरूका लागि काम गर्नुभएको, आर्थिक अपचलन गर्नुभएको भन्ने जस्ता आरोप लागेको हुन् तर तिनको पुष्टि हुन नसकेरै हुनसक्छ उहाँ हालसम्म प्राधिकरणको कार्यकारी स्थानमा रहिरहनुभएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने गरेको अवस्थामा उहाँले प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिनुभएयता हाल हाम्रो उत्पादन भारतमा निर्यात गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगिएको बताइएको छ भने बंगलादेशमा समेत हाम्रो बिजुली आपूर्ति गराइने सम्झौता भइसकेको छ । सरकारको निर्देशन पालना नगरेको भन्ने आधारमा उहाँलाई हटाउने चर्चा चले पनि उहाँको लोकप्रियताका कारण सरकारले त्यसो गर्दैन भन्नेमा सबैको विश्वास छ ।

कोही व्यक्ति लोकप्रियताको शिखरमा भएका बेला त्यस्ता व्यक्तिलाई चलाउनु भनेको अरिंगालका गोलामा ढुंगा हान्नुजस्तै हो । हाल बालेन साह र कुलमानका विरुद्धमा कुनै कारबाहीको प्रयास गर्न सरकारले तीन चोटि सोच्नुपर्छ । त्यस्तो सोचमात्रै पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यहीकारणले हुनसक्छ कुलमानलाई सरकारले निर्देशनमात्र दिएको छ । सर्वसामान्य नागरिकले घरायसी प्रयोजनमा उपयोग गरेको बिजुलीको महसुल समयमा नतिर्ने बित्तिकै जरिवानासमेत जोडेर तिर्नुपर्छ । यसका विपरीत केही ठूलठूला व्यापारिक घरानाका उद्योगपतिहरूले आफ्नो उत्पादन र व्यापार बढाउन प्रयोग गरेको कारोडौंको विद्युत् महसुल भने तिर्ने गरेका छैनन् । त्यस्ता ती सबै व्यापारीबाट बक्यौता रकम असुल्ने हो भने करोडौं हुनजान्छ तर ती व्यापारीहरू आफ्नो बक्यौता तिर्न छोडेर सरकार गुहार्न पुगेका छन् र सरकारले प्राधिकरणलाई तिनको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जोडदिन मानिरहेको छैन ।

प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूले पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल उपर नगरी कुनै हालतमा लाइन जोड्ने काम नगरिदिन चोतावनी दिएका छन् । राष्ट्रको उत्पादन बढाएर आर्थिक समृद्धिका लागि योगदान गर्ने उद्योगी वर्गलाई यसरी लाइन काटिदिएर उत्पादन नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुँँदैन भन्ने तर्क सरकार पक्षको हो । उद्योगीहरूलाई बक्यौता माफी गरिदिएको होइन, क्रमशः लिने एकै चोटि लिँदा उनीहरूलाई पनि आर्थिक भार पर्नजान्छ भनेर सरकारले तर्क गरिरहेको छ । यसभन्दा पहिले पनि यही समस्या आएको थियो र यिनै तर्क गरिएका थिए । त्यही कुराको निरन्तरतामात्र अहिले पनि भएको हो ।

यसमा व्यापारीहरूको बलमिच्याइँ हुनुहुँँदैन, उनीहरूले तिनुपर्ने बक्यौता तिर्नै पर्छ । सरकारबाट बिजुली निःशुल्क लिन खोज्ने र उत्पादनबाट पनि नाफा कमाउने उनीहरूको आसय उचित होइन । तर, उनीहरूले एकैपटक बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्ने हो भने क्रमशः लिने र एउटा निश्चित समय दिएर त्यसभित्र बाँकी सबै बक्यौता लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएर त्यसपछि भने महिनैपिच्छे महसुल लिने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यस प्रयासबाट राष्ट्रको राजस्व असुलउपर हुने र उद्योगीहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ । तर, प्राधिकरणले लाइन काटिरहने, उद्योगीहरूले सरकार गुहारिरहने अनि सरकारले लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइरहने हो भने यो समस्या मुसो बिरालोको कथाजस्तो बनेर निरन्तर दोहोरिइरहन्छ र कहिल्यै पनि समाधानउन्मुख बन्नसक्ने छैन । यसको समाधान होस् भन्न चाहने वर्गले यसलाई समाधानको बिन्दुसम्म पु¥याउनु जरुरी छ ।