अख्तियारको संशोधन विधेयकमाथि समितिमा छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकको टुंगो लगाउँदा अख्तियार विधेयकलाई पनि टुंगो लगाउने गरी यो विधेयकमा छलफल सुरु गरेको हो । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि परेका संशोधनउपर शुक्रबार छलफल गरेको हो । त्यसो त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ बारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका डसांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठन भएको १२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, बुद्धिमान तामाङ, सरिता प्रसाईं, रघुजी पन्त, लीलानाथ श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, अशोककुमार राई, प्रकाश अधिकारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र चन्दा कार्की हुनुहुन्छ । उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा पेस गर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।

समितिबाट गठिन भ्रष्टाचार विधेयकको उपसमितिले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नसक्ने सहमति गरेको छ । समितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले सो सहमति गरेको हो । उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरी र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा लगायतमा सहमति खोज्न निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

उजुरी दिनेले नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गर्न सुझाव
छलफलमा भाग लिँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले अख्तियारमा कसैले उजुरी दिँदा उसको नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले विधेयकमाथि संशोधन हाल्नुको कारण बेनामे उजुरी भएको भन्दै अबदेखि जनताले दुःख नपाऊन् भनेर संशोधन हालेको बताउनुभयो । ‘मैले हालसम्म पनि दुःख पाएको छु’, गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कर्मचारी, जनता व्यापारी सबैले दुःख पाएका छन् । जो मान्छेले उजुरी गर्छ नागरिकताको फोटोकपी मात्र अनिवार्य गरे ७० प्रतिशत अख्तियारमा उजुरी घट्छ ।’ अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरीले अख्तियारका कर्मचारी पनि दिक्क भएको उहाँको भनाइ छ ।

कर्मचारी छनोटको अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने
अर्का संशोधनकर्ता एमाले सांसद हेमराज राईले अख्तियारका कर्मचारीको दरबन्दी क्रियट गर्ने र कर्मचारी छनोटको अधिकार अख्तियारलाई नै दिने व्यवस्था गरे सहज ढंगले काम हुने बताउनुभयो । ‘अख्तियारले उपयुक्त ठानेको र बाहिरबाट पनि आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर मैले संशोधन राखेको हो’, राईले भन्नुभयो, ‘विधेयकको २१ ‘क’ मा अख्तियारले सरकारको निगरानी गर्छ । सरकारले दरबन्दी दिने होइन ।’

विवादित विषयमा सहमति खोज्दै उपसमिति
भ्रष्टाचार विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको छ । अख्तियारका विषयमा पनि भ्रष्टाचार विधेयकका केही प्रावधानलाई एउटै अर्थ लाग्नेगरी राख्न लागिएको छ । निजी र पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भए पनि बैंक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिको आग्रहपछि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने कुराबाट उपसमिति पछि हटेको छ । विधेयकले यी संस्थालाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललितानिवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टि–स्टेट, टीकापुर र तारागाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणलगायत अनियमितता मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट भएकाले ऐनमा यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी भएको भन्दै केही समिति सदस्यहरूले यसमा जोडबल गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएपछि २०८० वैशाख ५ गते यो अख्तियार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । समितिमा पनि एक चरण यो विधेयकमा छलफल भइसकेको थियो । संसद् र समितिका छलफलमा सांसदहरूले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारका आँखामा पर्न नसकेको बताएका थिए । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

पहिले सिंहदरबारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार गाउँगाउँका सिंहदरबारमा फैलिएको सांसदहरूको भनाइ थियो । कानुनी अभ्यास नगर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली विकास नगरिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको उनीहरूको भनाइ थियो । लाभको पदमा बसेकालाई अख्तियारमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसकिने बताएका थिए । कतिपयले स्वच्छ छविका कर्मचारी अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए । कसैले अख्तियारका पदाधिकारीलाई सबल बनाउन लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति व्यवस्था हुनुपर्ने धारण पनि राखेका थिए । भ्रष्टाचारको स्वरूप फेरिएकाले विभिन्न टेक्नोलोजीको विषयको ज्ञानमा पनि अख्तियारका पदाधिकारीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने विश्लेषण छ ।

‘कानुन निर्माण सुस्त भयो, विधायनका चरणलाई समयमा बाँधौँ’
गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विधायनको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । विधेयकका विभिन्न चरण हुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले ती चरणलाई समयको परिधिमा नराखिँदा कानुन निर्माण साह्रो ढिलो भइरहेको बताउनुभएको हो । ‘हामीले हाउसलाई समयमा बाँधेका छौँ । विधेयकको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्रै अनुमति माग्नुपर्ने, यति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यतिदिन भित्र समितिमा पठाइसक्नु पर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन साथ संसद्मा आइसक्नु पर्ने भनेर समय तोकौँ ।’ यदि तत् तत् दिनमा विधेयक आएन भने मूलरूपमै विधेयक अगाडि बढ्ने व्यवस्था गर्न उहाँको प्रस्ताव छ । ‘यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेन । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरिदिए पुग्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गर्ने समिति बनाएर विधायनको चरणलाई समयबद्ध गर्न गृहमन्त्री लेखकको आग्रह छ । ‘यो गरिएन भने हामी जवाफ दिन गाह्रो हुने ठाउँमा पुग्छौँ । यो नगरी नहुने भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा निर्णय गर्ने कुरा सम्मानित सदनको हो । मैले मेरो राय प्रस्तावकै रूपमा राखेँ ।’

राज्यमन्त्रीकै कम्पनी कालोसूचीमा परेको आरोप
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्न संसदीय समितिमा पुग्नुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई सांसदहरूले ¥याख¥याख पारेका छन् । मन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहनुभएका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै प्रश्न उठाएपछि कान्छारामलाई जावाफ दिन हम्मेहम्मे परेको थियो । सांसद शर्माले कान्छारामकै कम्पनी कालोसूचीमा रहेको विषयमा कारण माग्नुभएको थियो । ‘उहाँको कम्पनी कालोसूचीमा परेको कुरा आएको छ । यसमा उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘यसमा राज्य व्यवस्था समितिको पनि ध्यान जानुपर्छ ।’ जवाफमा राज्यमन्त्री कान्छारामले कालोसूचीको कारण खुलाउनुभएन । बरु राज्यमन्त्री हुनुअघि नै कम्पनीबाट बाहिरिएको बताउनुभयो । ‘सांसदको टिकट पाउनुअघि साढे दुई वर्षअघि नै हात उठाएर कम्पनीबाट बाहिर निस्केको छु,’ राज्यमन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘अहिले कानुनले ठहरे एकमिनेट पनि पदमा बस्दिनँ ।’ उहाँले कम्पनीमा आफू रहँदाको जिम्मेवारी लिने भन्दै सांसद पदबाट मात्र नभएर गलत ठहरिए राजनीतिबाटै संन्यास लिन तयार रहेको बताउनुभयो । ठेकेदार पृष्ठभूमिका तामाङले गलत ठहरिए राजनीतिबाट पुरानै काममा फर्किने जवाफ दिनुभएको हो । ‘म माननीयबाट हैन, राजनीतिबाट बाहिर निस्कन तयार छु,’ तामाङले भन्नुभयो, ‘सबै छाडेर म पुरानै काममा फर्कन्छु ।’ उहाँले आफ्नो कम्पनी २०४४ सालमा दर्ता भएकामा आफूले २०७९ को चुनाव टिकट पाउनुअघि नै छाडेको बताउनुभएको हो । ‘अहिले कानुनले भन्छ भने सबै छाड्न तयार छु,’ तामाङको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कम्पनीले परिणाममा महत्व दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘मन्त्रीको कम्पनीले विकास निर्माण र बाटो नबनाएको भन्ने गुनासो छ,’ सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘यसमा जवाफ चाहिएन, तपाईं अलग्गिए पनि काम छिटो गर्न भन्दिनुहोला ।’ त्यसपछि राज्यमन्त्री कान्छारामले कम्पनीसँग अर्बौंको सम्पत्ति रहेको भन्दै गलत भए क्षतिपूर्तिका लागि पनि तयार हुने बताउनुभयो । ‘अर्बौंको सम्पत्ति राखेर कम्पनी खोलेको छ । पैसा तिर्न तयार छौँ,’ मन्त्री तामाङको जवाफ थियो ।