काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ऋण नतिर्ने ऋणी र वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थप कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको कर्जा सूचना केन्द्र तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनको मस्यौदाअनुसार १० लाखभन्दा बढी ऋण लिएर नतिर्ने ऋणलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा वर्गीकरण भएमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर पनि जतिसुकै परिमाणको कर्जा लिएर नतिरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस भने गर्न सक्नेछ । परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाइ सहुलियत पनि दिइएको छ । ऋणीले कर्जा नियमित गर्ने योजना पेश गरेर बैंकले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्ने छैन । तर, त्यसरी थप भएको समयमा कर्जा असुल नभएमा उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स, कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेमा पनि कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ तर त्यसका लागि अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको हुनुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा डिजिटललगायतका माध्यमबाट आर्थिक ठगी गर्ने पनि कालोसूचीमा पर्न सक्नेछन् । मस्यौदाअनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । कर्जा तथा सुविधा दुरूपयोग भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा र बैंकले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । तर, दुर्ई लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सकिनेछ ।
ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेको व्यक्ति तथा कम्पनीको साझेदार पक्षलाई पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था, ऋणी प्रोप्राइटरसिप फर्मका प्रोप्राइटर, ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदार, ऋणी कम्पनी÷संगठित संस्थाका सञ्चालक, ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति पनि कालोसूचीमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी ऋणी कम्पनी वा संगठित संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिनेछ ।
आपसी सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाहरूले ऋणी कम्पनी वा संगठित संस्थामा कुल ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको भएमा त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थासमेत कालोसूचीमा समावेश गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्जा सुविधाका लागि जमानत दिने अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था पनि कालोसूचीमा राखिनेछ । कालोसूचीमा परेका ऋणीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) का साझेदार फर्म/कम्पनी पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच