काठमाडौं । चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनबारे सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले बीचको बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई दलबीच फरक मतका कारण शीर्ष नेताहरूबीच मनमुटावको अवस्था सृजना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा बिआरआईका सन्दर्भमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच समान धारणा निर्माण हुनुको साटो मतभिन्नता बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदै हुनुहुन्छ । सोही बेला प्रधानमन्त्री ओली बहुप्रतिक्षित बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले भने ऋणमा कुनै पनि परियोजना स्वीकार्न नसकिने अडान कायम राखेको छ ।
मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिआरआई परियोजना र आफ्नो चीन भ्रमणबारे सघन छलफल गर्नुभएको छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रष्ट जवाफ दिनुभएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा हस्ताक्षर नै नहुने भए आफू चीन जानुको अर्थ नहुने बताइरहेका बेला सभापति देउवाले भने परियोजनाहरू अनुदानमा दिन र पोखरा विमानस्थलको ऋणसमेत अनुदानमा परिवर्तनको लागि चीनलाई आग्रह गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समृद्धिका लागि बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र आफ्नो चीन भ्रमणमा त्यस विषयमा सम्झौता गर्ने बाटो खोलिदिन देउवालाई आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान जसरी पनि बिआरआईमा सम्झौता गर्ने अडान लिएको छ । बिआरआई परियोजनामा सम्झौता नहुने हो भने पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीको चीन भ्रमण फलदायी नहुनेतर्फ एमालेले संकेत गरेको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘बिआरआईअन्तर्गत हालसम्म नौवटा परियोजना अगाडि बढाउने कुरा छ । त्यसको फ्रेमवर्क लगायतका विषय टुंगिन बाँकी छ । हामीले वर्षौं लगाएर कुनै परियोजनाहरू ल्याउँछौँ । तर, कुनै न कुनै बहानामा ती परियोजना पूरा हुन दिँदैनौँ । सुरुमा एमसिसी पनि त्यस्तै भएको थियो । आखिर हामी सबैले हस्ताक्षर गर्यौँ । सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खानु हुँदैन ।’
चीनको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री बेइजिङ भ्रमणमा जाने मिति आउन अब ११ दिन मात्र बाँकी छ । त्यही हतारोका कारण ओलीले बिआरआईमा सहमति जुटाउन सभापति देउवासँग पटक-पटक छलफल गर्नुभएको छ । बिआरआईबारे पहिला दुई दलको तहमा समझदारी जुटाउने र त्यसपछि अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेर अघि बढ्ने रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीको छ । विसं २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऋणमा बिआरआई नचाहिने बताउनुभएको थियो । देउवा र त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले विदेशमन्त्री यीलाई बिआरआई परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर फर्काएका थिए । विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि त्यसबेला बिआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान ? भन्ने स्पष्ट नभइञ्जेल अघि बढाउन नसकिने देउवाको अडान थियो ।
बिआरआईमा ऋण नलिने कांग्रेसको निर्णय हो : गृहमन्त्री लेखक
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिआरआईमा अनुदान लिने तर ऋणका रूपमा भने स्वीकार नगर्ने कांग्रेसको औपचारिक निर्णय रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । बिहीबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री लेखकले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाका लागि सहयोग लिने सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेका फरक-फरक मान्यताहरू देखिएका भए पनि दुवै दलबीच हुने समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले त ऋणका रूपमा नलिने भनेर यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले पनि ऋणका रूपमा भए पनि लिनुपर्छ नै त भनेको छैन । दुवै दलबीच छलफल चलिरहेको छ । हामी साझा धारणा निर्माण गर्छौँ ।’ गृहमन्त्री लेखकले सार्वजनिक भएका हल्लाहरू जस्तो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा कुनै असमझदारी नरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
बिआरआई गिजोल्ने प्रयास : ज्ञवाली
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बिआरआईबारे कांग्रेससँग फरक मत रहेको बताउनुभएको छ । बिआरआईबारे कांग्रेस र एमालेको बुझाइमा एकरूपता नरहेको स्वीकार गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले परियोजनको विषयमा डिफरेन्सेस भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि एउटा समझदारीमा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । उपमहासचिव ज्ञवालीले कांग्रेसले पहिले हस्ताक्षर गरेर अहिले गिजोल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यो ऋणलाई हेरौँ, धेरै महँगो रहेछ भने चीनसँग मात्रै होइन, अमेरिका र भारतसँग पनि लिनुहुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ । अहिले छलफल गरिरहेका छौँ । अलिअलि डिफरेन्सेस भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि समझदारीमा पुग्छौँ । यो अनुदान भए ठीकै छ हामीले भनेका छौँ । आवश्यक नै नभएको बेलामा अरूले दिन्छु भन्दैमा ऋण कसैले लिँदैन, लिनुहुँदैन । अहिले ऋण लिनुपर्छ भन्नेमा एमाले पनि छैन, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न ।’
बिआरआई सहयोगलाई ‘ऋण पासो’का रूपमा व्याख्या गरियो : खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालका सरकारहरू ‘चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) विरोधी कुप्रचारको शिकार भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालले पश्चिमा कुप्रचारका कारण बिआरआई सहयोगलाई ‘ऋण पासो’का रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल र नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड भइरहेको प्रतिक्रिया जनाउनुभएको हो । खनालले भन्नुभयो, ‘नेपालले पनि २०१७ मा नै बिआरआई सम्झौता गरेको थियो । अहिले सात वर्ष बितिसकेको छ । तर, नेपालका एकपछि अर्का सरकारहरू पश्चिमा शक्तिहरूको चीनविरोधी कुप्रचारको शिकार भएर बिआरआई सहयोगलाई ‘ऋण पासो’का रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल र नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् ।’ यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण हुँदा त्यस्ता भ्रमहरूलाई तोड्दै नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने सम्झौता गर्ने विश्वास जनताले गरेको खनालको भनाइ छ । बिआरआईबारे सत्तारूढ दुई दलबीचमै विवाद हुनु विडम्बना भएको भन्दै खनालको प्रश्न छ, ‘त्यही बिआरआई विश्वका १५३ देशहरूका लागि हितकर हुने तर नेपालको निम्ति ‘ऋण पासो’ कसरी हुन्छ ? यो कहाँको स्टाण्डर हो ? सत्तारूढ दलहरू नेपाली बुद्धिले चल्छन् कि पश्चिमाहरूको निर्देशनमा चल्छन् ?’ उहाँले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न र भूराजनीतिको ‘पासो’मा नफस्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बिआरआई सम्झौता सात वर्षसम्म गोप्य
नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) समझदारीपत्र अहिलेसम्म गोप्य छ । यसबीचमा नेपालमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पटक-पटक सरकार बने पनि समझदारीपत्रका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न कसैले प्राथमिकता दिएका छैनन् । दलहरूबीच बिआरआईबारे फरक-फरक बुझाइ र दृष्टिकोण देखिन थालेपछि समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । बिआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र अहिलेसम्म केही सीमित कर्मचारी र राजनीतिज्ञले मात्र हेर्न पाएका छन् । नेपालले सन् १२ मे, २०१७ मा बिआरआईमा सहभागी हुने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष बिते पनि नेपालमा बिआरआईअन्तर्गत कुनै आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । नेपालले बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्न नौवटा परियोजना छनोट गरेको भए पनि दुई देशबीच त्यसमा सहमति जुटेको छैन । बिआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत हुनुहुन्थ्यो । बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर हुँदा नेपालमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बिआरआईको समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले पहल गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । चीनले नेपाललाई पठाएको बिआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको चार पृष्ठ लामो मस्यौदा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बिआरआईलाई बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुख्य सहकार्य र आर्थिक रणनीति मानिन्छ । बिआरआईमार्फत चीनले कनेक्टिभिटी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने सीको भनाइ छ । तर, श्रीलंकासहित केही मुलुकमा चिनियाँ ऋणले समस्या पारेको आरोप लाग्न थालेपछि नेपालमा पनि बिआरआईलाई लिएर संशय देखिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच