उदार लोकतन्त्रमा आर्थिक पाटो

जनताद्वारा जनताको लागि र जनताको हितमा तयार गरिएको व्यस्थालाई प्रजातान्त्रिक शासनको रूपमा मानिएको छ । यो मान्यतामा धेरै पछिसम्म कमी आउने जस्तो देखिएको छैन तर समयक्रमले यसमा विविधता थपिँदै तथा नयाँपनका कारण पुराना पक्षमा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिँदै गएको छ । आजको लोकतन्त्रलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको हुबहु जस्तोमात्र नभएर अलि फरक किसिमले लिने गरेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारिक परिवर्तन र पहुँचका कारण व्यक्ति विशेषले भिन्न किसिमले ग्रहण गर्ने गरेका छन् । समान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा सामाजिक न्यायसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्ना नैसर्गिक मानवाधिकारको साथमा अन्य नागरिक हक-अधिकारको स्वतस्फूर्त रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो ।

विश्वको कूल आठ अर्ब जनसंख्यामा अधिकतर जनसंख्या यही व्यवस्थामा आजको दिनमा रमाइरहेका देखिन्छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा उदार किसिमका आर्थिक नीतिगत व्यवस्थाहरूको साथमा विविध व्यावसायिकताको कसौटीमा उदारवादको सुरु गरियो । यसको सुरुवात ८० को दशकमा गरिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा परेको अत्यन्तै भार, निजी क्षेत्र पनि विकास उन्नति, नाफा कमाउने कुरामा संलग्न भएमा दोहोरो फाइदा हुने पवित्र उद्देश्यका साथमा सुरु भएको यात्रा आज पर्यन्त चलिरहेको छ । तत्पश्चात उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणको साथमा सूचना, सञ्चारको क्षेत्रमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तन, विज्ञानको क्षेत्रमा भएको अत्यन्त उच्चस्तरको विकास-विस्तारले नीतिगत व्यवस्थालाई सबैको पहुँचमा पुग्न सहज तथा सम्भव पारिदिएको हो ।

सरकारले आफ्नो दैनिक खर्च आन्तरिक राजस्वको रकमले फत्ते गर्न सक्दैन तबसम्म सरकारको वित्तीय अवस्था सधैं चापमा परिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपयुक्त आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको निर्माण, कार्यान्वयनले नै समाजका अफ्ठ्याराहरूको न्यूनीकरण तथा सहज बाटोको निर्माणमा सहयोगी हुने गरेका उदारहण भेटिन्छन् ।

व्यक्तिको सार्वभौम नैसर्गिक स्वतन्त्रता, उसको छनौटलाई सर्वोपरी मान्ने उदार सामाजिक लोकतन्त्रमा आर्थिक पक्षले स्वभाविक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । किनभने आर्थिक उच्चताले व्यक्तिको वस्तु, सेवाको छनौट र उसको कार्यक्षमतामा निखारपना ल्याउने एवं जीवनयापनका यावत पक्षको भौतिक, मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुमा सजिलोपना ल्याउनमा मद्दत गर्दछ । प्रत्येक समाजको उत्पादनको हिजोको तौरतरिका र गतिशीलता आज फरक हुँदै गएको छ । साथमा मानिसका इच्छा आकांक्षा आयआम्दानीको साथमा छनौट, जीवन निर्वाहको हरेक तह फरक किसिमले बदलिँदै गएकाले उदार लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो ।

तर, सोही उदार लोकतन्त्र नै चार दशकको आयुमै निकै आलोचित हुन पुगेको छ । फेरि अफ्ठ्यारो के रहेको छ भने विकल्पमा योभन्दा सहज तथा सरल शासन प्रणालीको बारेमा आजको विश्वले स्वीकृति दिनसकेको छैन । व्यक्ति परिवार समाज समुदाय तथा विश्वको प्रत्येक मानिसको हकहितमा निर्माण गरिएका आविष्कारदेखि वितरणसम्मका सबै पक्षमा यो वा त्यो रूपमा आर्थिक पक्ष साथसाथ हिँड्ने भएको हुनाले लोकतन्त्रमा यसलाई नकार्न सकिँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा व्यावाहारिक रूपमा कसरी व्यक्ति आनन्दित हुनसक्छ भन्ने तथ्यको खोजी आजको पहिलो र अन्तिम सत्य भएकाले सरकार, नीति–निर्माता, समाजका प्रबुद्ध वर्ग खासमा नेतृत्व तहमा मिहिन स्तरको जानकारी भएको खण्डमा राम्रो मानिन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो सबै किसिमका राज्यको हकमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व एवं वैदेशिक सहयोगको भर परेको हुन्छ । अलवा आन्तरिक तथा बाहृय ऋणले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक हिसाबमा दह्रो हुन नसकेको कुनै पनि मुलकुको हकमा भने यी स्रोतको जोहो गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै हुने गर्दछ । किनभने लोकतन्त्रमा आममानिसका आकांक्षाको थुप्रो सगरमाथा जत्तिको हुने तर साधनस्रोतको अभावमा पूरा गर्न नसकेर सरकार, दलप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुँदै जान्छ ।

सरकारले आफ्नो दैनिक खर्च आन्तरिक राजस्वको रकमले फत्ते गर्न सक्दैन तबसम्म सरकारको वित्तीय अवस्था सधैं चापमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपयुक्त आर्थिक, वित्तीय, मौद्रिक नीतिको निर्माण, कार्यान्वयनले समाजका अफ्ठ्याराको न्यूनीकरणमा सहज बाटोको सहयोगी बनेका उदारहण भेटिन्छन् । सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति पुँजीवादी भएको अवस्थामा कर्पोरेट कल्चरको बोलवाला हुने गर्दछ ।

सीमित तर ड्यासिङ प्रवृत्तिका केही उद्योगी, व्यवसायीहरूको पकडमा सरकार, सत्ता तथा समग्र नीतिगत पक्ष हुन्छन् । हाल विश्वको अधिकांश मुलुकमा लोकतन्त्र र उदार किसिमको प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रिया व्यस्थामा धमिरा लागेको यही कर्पोरेट कल्चर र तिनमा निहित अधिक नाफा कमाउने लालसाले हो । समाजवादी नीतिगत व्यवस्था भएको अवस्थामा सरकारका कामकारबाही नै माथिल्लो अवस्थामा हुने भएकाले सरकार नै चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका साधन सरकारको अधिनमा हुने भएकाले समाजवादी अर्थतन्त्रमा आर्थिक पक्षमा सरकार हावी हुने गर्दछ ।

यसको अलवा नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको मुलुकको हकमा भने समाजवादी, पुँजीवादी दुवै तत्व भएको आर्थिक नीतिहरू कायम रहने भएकाले सरकारलाई अफ्ठ्यारो भएको जस्तो देखिन्छ । नेपालको हकमा एकातिर मानिसहरूको आयस्तर कम भएकाले वचत कम हुने र सोको प्रभाव लगानीमा परेको छ । अर्कोतिर आर्थिक तथा व्यावसायिकताको कमीले आर्थिक गतिविधि आफैंमा सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् । साथमा सरकारी काम चुस्त हुन नसक्नु, पद, स्रोतको दुरुपयोग, विदेशी सहयोग पनि समयमा नआइदिनाले विकास निर्माणका धेरै काम ढिला हुनेगरेका छन् ।

कम विकसित तथा आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकको अवस्था दिनानुदिन सुध्रनुको साटो झन्-झन् कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ । आयको हकमा असमानताको वृद्धि, आय सम्पत्तिमा थोरै, पहुँचवालाहरूको मनोमानी, देखावटी रूपमा मात्र सरकारको उपस्थिति जस्तो देखिने तर साँचो अर्थमा समाजको सानो तप्काको फेवरमा नीतिगत व्यवस्था हुनेभएकाले सामाजिक आर्थिक समस्या अझ विकराल हुँदै गएको छ । सानो तप्कामा रहेका उद्योगी तथा धनीमानीको नीतिनिर्माण, तिनको कार्यान्वयन तहमा पहुँच, सर्वसाधारणको भन्दा यी अभिजात्य वर्गको सजिलोका लागि सरकार सदा तत्पर भएको जस्तो देखिन्छ ।

राज्य संयन्त्र सशक्त बलियो एवं स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको अवस्थामा सरकारले गर्ने काम सहज हुने गर्दछन् भने कमजोर राज्य भएको अवस्थामा नीतिगत रूपमा डकुमेन्टहरूको तयारी, निर्माणमा चुस्तता रहे तापनि कार्यान्वयन पक्ष सदैव कमजोर तथा ढिलो हुने गरेको पाइन्छ ।

समाजको उच्च अभिजात्य वर्गको सरकार, संसद र कार्यकारिणी अधिकार भएकाहरूसम्म सजिलो दख्खल राख्ने क्षमताका कारण लोकतन्त्र हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो देखिन थालेको छ । समाजको वास्तविक अवस्था एकातिर हुने तर लगानिको फेबरमा धेरै कानुनी पक्ष साजिला बनाइदिँदा उनीहरूको उपस्थिति समाजमा निकैमाथि रहने गरेको पाइन्छ । वितरण र सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा लिइन्छ । सामाजिक न्याय र वितरण नेपालको हकमा समस्याजनक रूपमा देखिन थालेको छ । यसको प्रमुख कारण आय, सम्पत्तिको असमान वितरण हो ।

साधनस्रोतको होल्डिङ गर्ने तप्काले नाफालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्दा समाजको सबैभन्दा तल्लो र सोभन्दा माथिको तप्का सधैं पिल्सिरहेको हुन्छ । सामाजिक जीवनका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकताका विषयमा सरकारको लगानि निकै कम भएको देखिँदो छ । एकातिर सरकारको खुम्चँदो आय र साथमा आकाशिँदो साधारण खर्चका कारण विकास । सामाजिक पक्षमा खर्च गर्न सरकार असमर्थ हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक विधिको शासनको नाममा हुने गरेका कानुनी तथा अन्य विधिगत विविध विषयमा सर्वसाधारणको पहुँचका बारेमा अबको नयाँ पुस्ता जानिफकार हुँदै गएको छ । यसमा मिडियाको सकारात्मक भूमिका छ ।

विभिन्न माध्यमले गरिने स्रोतको विनियोजन पनि अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । वार्षिक बजेट, आवधिक योजनाको माध्यमले गरिने स्रोतको विनियोजन, सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्ष हो । राजस्व तथा अन्य माध्यमले प्राप्त सरकारको रकममा विदेशी सहयोग (ऋण तथा अनुदान)को माध्यमले साधारण विकास तथा भइपरी आउने विविध काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक विश्वास आस्था तथा चुनावी घोषणापत्र तथा दलको आफ्नो राजनीतिक धार दर्शन र संगठनात्मक, वैदेशिक विश्वास तथा तौरतरिका हुन्छन् । राज्य संयन्त्र सशक्त बलियो एवं स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको अवस्थामा सरकारले गर्ने काम यसै सहज हुने गर्दछन् भने कमजोर राज्य तथा सरकार भएको अवस्थामा नीतिगत रूपमा डकुमेन्टहरूको तयारी, निर्माणमा चुस्तता रहे तापनि कार्यान्वयन पक्ष सदैव कमजोर, ढिलो हुने गरेको पाइन्छ । प्रशासनिक र कानुनी पक्षमा सरकारका क्रियाकलाप चुस्त हुन नसक्दा सरकारी लगानीका पक्षले सार्थकता नपाउने डर सदैव रहेको हुन्छ ।

र अन्त्यमा, विश्वको परिवेशलाई भूमण्डलीकरणले सानो तर भिन्न रूपमा पस्केकाले लोकतन्त्रले साथ पाएको हो । धनी, सम्पन्न, क्षमतावान् मुलुकहरूले गरिब, सानो र तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको हकमा भने भिन्न तर आफ्नो राजनीतिक, सामरिक, क्षेत्रीय स्वार्थका लागि सरसहयोग गर्ने भएकाले आजको लोकतन्त्रमा दाग लाग्न थालेको जस्तो देखिन थालेको हो । अमेरिकी लोकतन्त्र, बेलायती, रसियन, चिनियाँ कसको र कुन मोडलको लोकतन्त्र स्वीकार गर्दा मुलुक र जनताको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नसक्छ सोही अनुरूप काम गर्नू÷गराउनू सरकारको हकमा व्यावहारिक रूपमा श्रेयस्कर मानिन्छ । तर, नागरिकाका आधारभूत हक अधिकारको साथमा नैसर्गिक पक्षमा हनन् हुन् भने कुनै स्वरूपको लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन ।