काठमाडौं । भ्रष्ट्राचारका विभिन्न मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका प्रमुख जिल्ला इञ्जिनियर राजकुमार गोइत, इञ्जिनियर उग्रानन्द पाठक र सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेसहित १५ जनाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमतर्फको नियमित मर्मत सम्भार र रुख बिरुवा रोप्ने कार्य अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीको तर्फबाट विभिन्न सात वटा सडकमा मर्मत सम्भारको कार्य गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ८ गतेको फैसलाले उनीहरूलाई सफाई दिएको थियो । विशेषले कम परिमाणको काम गरी बढी परिमाणमा काम भएको भनी नापी किताबमा तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने आरोपदावी वस्तुनिष्ठ, ठोस र सबुत प्रमाणमा आधारित नरहेको, प्रतिवादीहरूले पोल बयान गरेको र सरकारी रकम लिई खाई मासेको पुष्टि हुने आधार बादीले पेस नगरेको, निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यको मात्र भुक्तानी बुझिलिएको अवस्थामा शंक्काको सुविधा प्रतिबादीहरूले पाउने भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवादीहरू उपर कसुर कायम गर्नु न्यायसंगत नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययनपछि त्यसमा चित्त नबुझेर आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, आयोगले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्वारिकाप्रसाद दाहाल, इञ्जिनियर देबेन्द्रनारायण चौधरी र सव-इञ्जिनियर हर्षलाल चौधरी, नगर उपप्रमुख सविनाकुमारी चौधरी, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा नं.३ का तत्कालीन वडा सदस्य (नगर कार्यपालिका सदस्य) टिकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौ तहका सुनीलकुमार चौधरीलाई सफाई दिने विशेषको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा पुनरावदेन गरेको छ ।
यसैगरी, जालपा सिद्ध निर्माण सेवा, पकली सुनसरीका प्रोप्राइटर नानुकुमारी निरौला (बस्नेत)लाई पनि सफाइ दिने निर्णयमा चित्त नबुझेपछि आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । उनीहरूलाई विशेष अदालतले २०८० चैत १५ गते सफाई दिएको थियो । उनीहरूले सडक निर्माणमा काम सम्पन्न नभएको आयोजनाको भुक्तानी दिएर राज्यलाई हानीनोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच