सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्ने माओवादीको तयारी

काठमाडौं । मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामबाट उत्साही भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध मैदानमा उत्रिने भएको छ । असार १६ गते संसद्का मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारी भएर असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सत्ताविमुख हुन पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केन्द्रित हुने भएको हो । माओवादी केन्द्रले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट जनपरिचालनका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । मंसिर १२ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले ७५३ वटै पालिकामा सम्मेलन गर्न कार्यविधि बनाएर पठाएको थियो । सम्मेलन र खबरदारी सभाका कार्यक्रम सँगसँगै लैजाने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रत्येक पालिकामा केन्द्रीय नेताहरू सहभागी भएर व्यवस्थित ढंगले सरकारलाई खबरदारी गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारको प्रभावकारिता शून्य अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘पार्टी सरकार फेरबदलका लागि चासो नदिने पुरानै अडानमा छ । ओली सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय हुँदै गएको, भ्रष्टाचारी, बिचौलियालाई संरक्षण गरेको, इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेकाले सदन र सडक संघर्षलाई सशक्त बनाउँछौँ ।’

एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय जनताले अनुमोदन गरेको निष्कर्ष
नेकपा माओवादी केन्द्रले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने पार्टीको निर्णयलाई जनताले अनुमोदन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बिहीबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले स्थानीय तह उपचुनावको समीक्षा गर्दै सबैतिर माओवादीको राम्रो जनमत आएको ठहर गरेको हो । कीर्तिपुरमा हारे पनि जितकै रूपमा लिएर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित र आगामी जितका लागि उपचुनावले थप आधार दिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘उपचुनावबाट माओवादी पार्टी दोस्रो स्थानमा आएको छ ।

२०६४ पछि पार्टी पहिलोपटक एकताबद्ध भएर चुनावमा गयो । आजको बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षा गरिएको छ । जितेका सिट संख्या र लोकप्रिय जनमत दुवै हिसाबले प्राप्त परिणामलाई उत्साहजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसले अब आगामी निर्वाचनमा आफ्नै एजेण्डा र पहिचानसहित एक्लै निर्वाचन लड्ने आधार तयार गरेको छ भन्ने आजको कार्यालय बैठकको निष्कर्ष हो ।’

अबको सबै तयारी भनेको २०८४ को चुनाव जित्नका लागि भएको उहाँको भनाइ छ । प्रवक्ता सापकोटाले अब २०८४ को चुनावको एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नेतर्फ रहने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजाले एक्लै चुनाव जित्न सक्ने आधार दिएकाले पार्टीले अब मिसन-०८४ को अभियान थाल्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘खबरदारी सभाबारे स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा बृहत् छलफल गरी कार्यक्रम बनाएर जान्छौँ । मिसन ०८४ मा होमिनेछौँ । यसका लागि निकै मेहनतसाथ तयारीमा लाग्छौँ । स्थानीय तहको चुनावी परिणामले आधार दिएको छ । बीचमा हामी केही अलमलिएका हौँ, केही बरालिएका हौँ । अहिले आएर जनता र हाम्रो मन एकै ठाउँमा भएको जस्तो भएको छ ।’ पार्टीको आगामी कार्यदिशा, कार्यक्रमबारे छलफल गर्न माओवादीले मंसिर २७ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । यसअघि बसेको बैठकले पुस २ देखि ७ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अध्ययन गरेर मात्रै ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौताबारे धारणा ल्याउने
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) कोअपरेसन’ समझदारीमा भएको हस्ताक्षरबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र हिच्किचाएको छ । सात वर्षअघि बिआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि बिआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा यसको कार्यान्वयन अघि बढेको थिएन । माओवादी केन्द्र सुरुदेखि नै सकभर अनुदान, त्यो सम्भव नभए सहुलियतपूर्ण ऋण र दुवै देशको साझा लगानी हुनेगरी बिआरआईसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा थियो । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रस्तावित ‘बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’लाई परिवर्तन गरी ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन’ प्रस्ताव गरिएपछि बुधबार बेइजिङमा दुई मुलुकबीच सहमति जुटेको हो । बहसको विषय बनिरहेको ‘ऋण’का सन्दर्भमा नयाँ समझदारीमा ऋण वा अनुदान प्रष्ट नखुल्ने गरी ‘एड असिस्टेन्स’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । त्यही कारण आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माओवादी केन्द्र हच्किएको हो ।

बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘बिआरआईबारे कस्तो समझदारी भएको त्यो पनि प्रष्ट भएको छैन । बिआरआईबारे नयाँ समझदारीका सम्बन्धमा भने सरकारका तर्फबाट आधिकारिक कुरा आएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’

प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्रीले कार्यकक्ष खोलेको प्रति आपत्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकक्ष खोलेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । इतिहासमै नभएको विद्युत् प्राधिकरणमा मन्त्रीले कार्यकक्ष खोलेर बस्ने कामले प्राधिकरणको काम कारबाहीमा अवरोध गरेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘जसरी प्राधिकरणले बक्यौता महसुल उठाउन जोड दिइरहेको छ, यसलाई रोक्न इतिहासमा कहिल्यै नभएको अनौठो गरी विद्युत् प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष खोलेर प्राधिकरणका काममा अवरोध गर्ने काम भएको छ । यसमा हाम्रो सशक्त विरोध हुनेछ । सरकारले बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने काम गरिरहेको छ, यसका विरुद्ध व्यवस्थित रूपमा खबरदारी गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ ।’

विद्यार्थीको सम्मेलन स्थगित
माओवादी केन्द्रले आफ्नो विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरेको छ । असोज १० देखि १४ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा सञ्चालन भएको सम्मेलन उमेरहद विवादका कारण स्थगित भएको थियो । स्थगित सम्मेलन फेरि गर्न पार्टीसँग परामर्श गरी संगठनका नेताहरूले यही २३ र २४ गते आ-आफ्नो प्रदेशमा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेतृत्व छनोटको विषयलाई शीर्ष नेताहरूले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सम्मेलनबारे कार्यविधि बनाएर स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै सचिव देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थी सम्मेलनको विषयमा आज कुनै निर्णय भएन । त्यसका लागि २७ गते स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । विवादित विषयमा मोडालिटी तयार गरेपछि सम्मेलनको अर्को मिति घोषणा हुन्छ ।’

पूर्व-उपराष्ट्रपति पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी
पूर्व-उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा निरन्तर सहभागी हुन थालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै आग्रहमा पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारी गरेकाले पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित हुन थालेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ । बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि पुन सहभागी हुनुभएको थियो । पदाधिकारी बैठकले पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वप्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, बिहीबारको बैठकले निर्णय भने गरेन । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँ बैठकमा आउन थाल्नुभएको छ, जिम्मेवारीबारे निर्णय भएको छैन । अब २७ र २८ गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । त्यसले निर्णय गर्नसक्छ । त्यसबारे थप निर्णय गर्नुपरे पुस २ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि छलफल हुन्छ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पुनसँगै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने तयारी गर्नुभएको छ । शेरचनलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउने गरी छलफल चलिरहेको भए पनि निर्णयमा नपुगेको जानकारी दिँदै ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँ पनि अध्यक्षको निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष बनाउने भन्नेबारे अहिले बाहिर चर्चा भइरहेको छ । तर, उहाँको विषयमा अध्यक्षले केही भन्नुभएको छैन । छलफलमै हुनुहुन्छ होला ।’ माओवादीले यसअघि पनि सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटालाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाएर सक्रिय राजनीतिमा फर्काएको थियो ।