दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सहायता केन्द्र

सुर्खेत । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो खानेपानी व्यवस्थापन गर्न ‘खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र’ कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यमान खानेपानी प्रणालीको सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम शुभारम्भ भएको हो ।

कार्यक्रममार्फत् कर्णालीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गरिने भएको छ । केही दिनअघि संघीय खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिबीचको साझा सहकार्य र समन्वयको अवधारणाअनुसार ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । केन्द्रले गाउँपालिका÷नगरपालिका वास एकाई तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतका सबै विद्यमान खानेपानी तथा सरसफाई योजना सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मनिषकुमार राजका अनुसार विद्यमान खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिहरूको संस्थागत क्षमता विकास गरी कानुनीरूपमा सवल र सक्षम उपभोक्ताको माध्यमबाट प्रभावकारी खानेपानी सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न केन्द्रले सघाउनेछ । सहायता केन्द्रमार्फत् पानीको सुचारूपनाको अवस्थासँग सम्बिन्धत आवश्यक न्यूनतम तथ्यांक मासिकरूपमा संकलन गरी सोको आधारमा प्राथमिकताक्रमबमोजिम योजनाहरूको मर्मतसम्भार र सुचारूपनामा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

केन्द्रअन्तर्गत सुरुवाती चरणमा सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना सुर्खेतले कर्णालीका २५ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रममा कर्णालीका अन्य पालिका पनि समावेश हुँदै जाने जनाइएको छ । स्थानीय तहको सेवा क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानी योजनाहरूको मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सबै स्थानीय तहमा मर्मतसम्भार कोषको व्यवस्था गर्ने र उक्त कोषको दिगो परिचालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

जसअन्तर्गत ठूला खानेपानीका परियोजना मर्मत र पुनस्र्थापनाको काम संघीय र प्रदेश सरकारले ६० देखि ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय तहले साना मर्मततर्फ ५० प्रतिशत, ठूला मर्मतमा २० प्रतिशत र पुनस्र्थापनामा १० प्रतिशत लगानीको दायित्व बहन गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ता समिति तथा सेवा प्रदायकले साना मर्मतमा ५० प्रतिशत, ठूला मर्मतमा २० प्रतिशत र पुनस्र्थापनामा २० प्रतिशत लगानी गर्नेगरी कानुनी संरचना तयार गरिने जनाइएको छ ।

शुद्ध खानेपानीको पहुँच बाहिर
कर्णालीका अधिकांश घरधुरी शुद्ध खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । १७ लाख बढी जनसंख्या रहेको कर्णालीमा करिब ९६ प्रतिशत परिवारले खानेपानीका लागि खोलानालाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको १२औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा कुल परिवार संख्याको ३५ प्रतिशत परिवारले मात्र धारा पाइप वा घर परिसरभित्रको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन् । घरबाहिर रहेका खानेपानी आयोजनालगायतबाट कर्णालीका ४४ प्रतिशत र पानीको मूलधारा प्रयोग गरिरहेका परिवारको संख्या १३ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य भएको सरकारी तथ्यांक छ । प्रदेशमा चार प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको जनाइएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर छन् । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत महाशाखाका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन् । प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ७४ पालिकामा वास प्लान तयार गर्ने क्रममा संकलित प्रारम्भिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा करिब पाँच हजार पाँच सय १५ योजनाअन्तर्गत एक लाख १० हजार एक सय ८४ धारामध्ये २२ प्रतिशत धाराहरूमा मात्र दैनिक आवश्यकताबमोजिमको पानी आपूर्ति भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै, ८.९ प्रतिशत धारामा पानी नै आउँदैन । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामध्ये ६३ आयोजना पूर्णरूपमा चालु अवस्थामा रहेका देखिन्छन् भने कर्णाली प्रदेशमा चार हजार छ सय ९२ आयोजनामध्ये ६१ मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । हालै शुभारम्भ गरिएको ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले सञ्चालनमा आउन नसकेका धाराको अवस्था र तथ्यांक विश्लेषण गरी मर्मतसम्भार कार्ययोजना निर्माण गर्ने छ ।