विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उनको फेसबुक वालमा हालै राखेको एउटा पोष्ट शिक्षाक्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका माझमा चर्चाको विषय बन्नपुगेको छ । मेरिटोक्रेसीका नाममा भइरहेको भद्दा नाटक शीर्षक दिएर राखिएको सो पोष्टको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा गरिएको भनेर खुबै प्रचार गरियो जबकि त्यति बेलाको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले आफू निकट व्यक्तिलाई भिसी बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । सोही अनुसार माओवादी निकटका चित्रबहादुर बुढाथोकी र केशरजंग बराल एक र दुई नम्बरमा सिफारिश गरिए । योजना अनुरूप दुई नम्बरमा रहेका बराल भिसी बनाइए ।

सोही समयमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि भिसी बनाइयो । त्यहाँ पनि सोही अनुसारको प्रक्रियाबाट सत्ता निकट व्यक्ति भिसी चुनिए । अनि त्यस चयनलाई पनि भनियो मेरिटोक्रेसी । यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लीन छन् ।

एमालेले पहिलेदेखि नै माछो देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे बाहिर भने जस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको अनुभव सर्वत्र गरिएको छ । पोखरेलका भनाइमा एउटा वैचारिक संगठनलाई पूर्णतः बाहिर पार्नु किमार्थ स्वीकार्य नहुने विचार व्यक्त गरिएको छ तर नेसंविमा निवर्तमान उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव तीनजना नै एमाले समर्थकहरू मात्रै थिए ।

त्यसलाई उनले मेरिटोक्रेसीको जामा लगाई दिएका छन् । अनि त्यही नाटकलाई उनी निकटका माओवादी समर्थकहरू धुवाँदार रूपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन् । के साँच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए उनले छनौट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरामा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन् । प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनौटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोष्टर तयार गरेर लट्रीका आधारमा छनौट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्दथे तर उनले त्यो दुबै काम गरेनन् । आफूले चाहेको व्यक्ति छनौट हुनेगरी मापदण्ड तयार गर्न लगाए । विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्ने गरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । यस प्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढ्ने होइन झन् धराशायी हुनेछ । त्यसैले मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक बन्द गरौं । सम्पूर्ण कामलाई खुला र पारदर्शी ढंगले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाऔं ।’

त्रिविको मेरिटोक्रेसीका सम्बन्धमा शंकर पोखरेलको यो भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै यसका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया बराबरै जस्तो आएका छन् । शंकर पोखरेल एक सामान्य व्यक्तिमात्रै भएका भए यस्ता पोष्टहरू अरूहरूले हाले झैँ नै बिलाएर जान्थ्यो । पोखरेलले लेख्नुभन्दा धेरै अघिदेखि सयौं बुद्धिजीवीहरूले मेरिटोक्रेसीका बारेमा विचार पोखिरहेका छन् तर पोखरेलको भनाइलाई मात्रै चर्चामा ल्याइएको छ । यो किन भने उनी नेपालकै दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका महासचिव हुन् र उनले राखेको विचार भनेको उनको व्यक्तिगतमात्रै नभई एमालेकै भनाइका रूपमा लिइएको छ ।

यसको एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने राजनीतिक दलहरूले शिक्षाक्षेत्रलाई पूर्णरूपेण बेवास्ता गर्दै आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका महासचिवबाट उच्चशिक्षाको दुई तिहाइभन्दा बढी भार बोकेको त्रिविका बारेमा चासो व्यक्त गरिएको छ । अन्तर्यमा जे भए पनि बाहृयरूपमा त्रिवि सुध्रनु पर्दछ र यसमा जथाभावी गरिनु हुँदैन भन्ने अभिमत राखिएको छ । साथसाथै विपक्षमा के भनाइ आएको छ भने पोखरेलद्वारा आएको विचार ठीक समयमा आएन र विश्वविद्यालयको निष्पक्षताका सन्दर्भमा स्वयं पोखरेल निष्पक्ष हुन सकेको देखिएन ।
प्रारम्भमा उपकुलपति केशरजंग बराल उपकुलपतिमा नियुक्त हुँदा नै वरियता मिचिएको थियो । त्यतिबेला खासै कुनै विरोध गरिएन, अहिले गरिएको छ । बरालले अन्य पदाधिकारीहरूका नियुक्तिका लागि छनौट समितिहरू बनाए, त्यतिबेला कुनै आवाज उठाइएन, अहिले उठाइएको छ । छनौट समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गर्ने अर्को समिति निर्माण गर्दा पनि केही भनिएन । मेरिटोक्रेसीका नाममा उपकुलपति माओवादीको, शिक्षाध्यक्ष एमालेको र रजिष्ट्रार लोकतन्त्र पक्षधरको हुनुलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरियो । मेरिटोक्रेसी भनेपछि भागबण्डा गरे जस्तै ट्याक्क मिलेर आउँछ र भनेर कसैले प्रश्न उठाएन । जब आफ्ना पक्षधरहरू पछि पर्ने अवस्था आयो त्यतिबेला मात्रै विरोध जनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिन मुस्किल पर्दछ ।

उपकुलपति बरालले अपनाएकै प्रक्रियाद्वारा त्रिविमा छजना परीक्षा सहनियन्त्रकहरू चयन गरिए । छवटामा चारजना आफ्ना मान्छेहरू पर्दा उपकुलपति बराल एमालेका लागि टाउको दुखाइ भएनन् । वाम एकता भएकै सरी आनन्द मानेर सबैजना बसेको देखियो । जब डीनमा नियुक्ति गर्ने पालो आयो, त्यहाँ एमालेका समर्थक प्राध्यापकहरूले मौका नपाउने जस्तो देखिएपछि महासचिव पोखरेलको विज्ञप्ति आयो । यही विज्ञप्ति पहिले नै आएको भए सबैले पोखरेललाई स्याबासी दिने थिए तर बेला गुज्रिएपछिको हुँदा भनाइ सही नै भए पनि यसमा अन्धसमर्थन गर्न सबैलाई अप्ठेरो परेको छ ।

एमालेले पहिलेदेखि नै माछो देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे बाहिर भने जस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको अनुभव सर्वत्र गरिएको छ । पोखरेलका भनाइमा एउटा वैचारिक संगठनलाई पूर्णतः बाहिर पार्नु किमार्थ स्वीकार्य नहुने विचार व्यक्त गरिएको छ तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा निवर्तमान उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव तीनजना नै एमाले समर्थकहरू मात्रै थिए भन्ने हेक्का राखेको पाइएन । अलि अघि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूको सिलो नभिटिने झैँ गरी सर्वत्र एकलौटी नियुक्ति गरिएको कुरा पनि भुले जस्तै लागेको छ । विगतमा यस्तो भएको थियो भनेर अब सच्चिन नपाइने भन्ने हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयमा सन्तुलन नगुमोस् भन्दै आएको पोखरेलको भनाइलाई बेवास्ता भने गर्न हुँदैन नै ।

कुनै समूह पूरै रित्तो हुने र पदाधिकारीमा कुनै समूहकाले मात्रै पाउने भन्ने कुरामा गरिएको विरोधमा चाहिँ विवेक पु¥याउन जरुरी छ । समूह समेट्ने नाममा करारका प्राध्यापकहरूलाई विगतमा क्याम्पस प्रमुख बनाए झैँ अहिले पनि माथिल्लो पद दिने काम भने किमार्थ गर्नु हुँदैन ।

त्रिविको सहनियन्त्रक नियुक्तिका क्रममा विद्यावारिधि नगरेका प्राध्यापकले डाक्टर लेखेर आवेदन हाले, छनौट समितिले त्यसैलाई मान्यता दियो । छनौट समितिले आवेदन केलाउँदा प्रमाणहरू निश्चय नै हेरेको हुनुपर्ने हो तर त्यत्तिकै हावादारी रूपमा निर्देशन बमोजिम चयन गरेजस्तै देखियो । अन्य कुरामा जेजस्तो भए तापनि यो प्रकरणले महासचिव पोखरेलले भने जस्तै मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरेको पुष्टि हुनपुगेको छ । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीले नै स्थान पाउनुपर्ने हो तर भइरहेका कार्यहरूले भने यसको अन्त्य हुनुपर्ने दिशातर्फ जोड पुर्‍याइरहेका छन् ।

मेरिटोक्रेसीको नाम दिएपछि छनौट समितिले सिफारिश गर्दा मेरिटकै आधारमा गर्नुपर्ने हो । मेरिटका आधारमा तीनजना चयन गर्ने तर सिफारिश भने नामको वर्णानुक्रमका आधारमा गर्ने भन्नुले नै त्रिविका पछिल्ला प्रक्रियाहरूमा शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छन् । त्यसरी गरिएको सिफारिशमा आफ्नो स्वार्थ हेरेर कतै पहिलो नम्बरकालाई अनिवार्य नियुक्ति दिनुपर्ने भन्ने र कतै तीनजनाभित्रबाट जसलाई पनि ल्याउन सकिने भनिनुले पनि पोखरेलले भने जस्तै मेरिटोक्रेसीको भद्दा मजाक उडाएकै छ । यसमा सबै सचेत भई सुधार गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।
महासचिव पोखरेलले विज्ञहरूको रोष्टर तयार गरी त्यही रोष्टरबाट चिठ्ठा प्रणालीद्वारा विज्ञहरू चयन गरेको भए हुने थियो भनेका छन् । यो सर्वस्वीकार्य विचार हो तर यस्तो महत्वपूर्ण ज्ञान भएका पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू चयन गर्न गठन गरिने सिफारिश समितिमा पनि यही प्रक्रिया अपनाउन कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई किन सल्लाह दिएनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले अपनाएकै प्रक्रिया उपकुलपतिले अनुसरण गर्दा एउटाको ठीक र अर्कोको बेठिक भन्न अलि मिल्दैन कि भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।

जे होस्, कतै ढिलो भइसकेको भए पनि कतैका लागि भने महासचिव पोखरेलको भनाइ सही समयमै आएको छ । मुलुकका तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयन गर्ने काम हुँदैछ । सिफारिश समितिहरू गठन गरिएको भए तापनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री एमालेकै भएका कारण शक्तिशाली महासचिवका विचार यो प्रक्रियामा लागू गरिँदैन भन्ने अविश्वास कसैले गर्दैन । अहिलेका सिफारिश समितिहरूले पनि मेरिटोक्रेसीकै प्रक्रिया अपनाएका छन् र यत्तिको सचेत महासचिव भएका बेला यी समितिहरूले पनि मेरिटोक्रेसीको भद्दा मजाक नउडाउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुनै समूह पूरै रित्तो हुने र पदाधिकारीहरूमा कुनै समूहकाले मात्रै पाउने भन्ने कुरामा गरिएको विरोधमा चाहिँ विवेक पु¥याउन जरुरी छ । समूह समेट्ने नाममा करारका प्राध्यापकहरूलाई विगतमा क्याम्पस प्रमुख बनाए झैँ अहिले पनि माथिल्लो पद दिने काम भने किमार्थ गर्नु हुँदैन । कतिपय प्राध्यापकले छनौट वा सिफारिश समितिलाई गलत सूचना भरी झुक्याउन खोेजेको छन् भने त्यस्ता प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नैपर्दछ जसले भोलिका दिनमा सहज होस् ।

नेपाली कांग्रेसका कोही नेता बोलेका छैनन्, माओवादीका त यसै बोल्ने नै भएनन् । उच्च शिक्षामात्रै नभई समग्र शिक्षाक्षेत्र नै छायाँमा पर्दै गएका बेला शक्तिशाली पार्टीका महासचिवले यति भए पनि बोल्नु प्रशंसनीय कार्य हो । आशा गर्ने यत्तिमात्रै हो कि शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूको क्रीडामैदान नबनाउने कार्यमा पनि यस्तै प्रयास आगामी दिनमा होस् र यसमा महासचिव पोखरेलको यस्तै चिन्ता र चिन्तन कायम रहोस् । भागबण्डा होइन कि योग्य र दक्ष प्राध्यापकहरूले स्थान पाउने स्थल विश्वविद्यालयहरू बनून् ।