अघि बढ्यो १०६३ मेगावाट अपर अरुण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाट माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भौगोलिकरूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत् गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुर्ई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजारनजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिका-२ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्ग छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ नामासे र सोही गाउँपालिका-२ रुकुमा जोड्ने दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरण एवं निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पु¥याइएका उपकरण खोलेर एमआई-१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत् ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म तीन सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ ।

सुरुङ खन्न आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बंकर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण काम सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटान स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फणिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको छ । सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एकआपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताउनुभयो । सुरुमा पहुँच मार्गको ट्र्याक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुने भएकाले एकआपसमा समन्वय गरी सोहीबमोजिम काम अघि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउन समस्या नरहेको बताउनुभयो । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा(प्रोभिजनल सम एवं करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

विश्व बैंक पछि हटे स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । आयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार पुग्नुभएका घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद् पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवं समग्र अर्थतन्त्र नै रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताएपछि उहाँले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा अघि बढाइने प्रष्ट पार्नुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको छ, अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो, विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिकरूपमा छलफल भइरहेको छ ।

विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर निष्कासनमार्फत् रकम जुटाएर आयोजना अघि बढाउँछौँ, हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ, निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन्, त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, ढुक्कका साथ भन्छु–स्वदेशी लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अघि बढ्छ ।’ लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समानान्तररूपमा छलफल अघि बढिरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन लागिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । जसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरवलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसाथ निर्माणपूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ भने विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरूपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । उत्पादित विद्युत्लाई करिब छ किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।