पात्रकारितालाई चुनौती दिइरहेको सामाजिक सञ्जाल

✍️ मदन कोइराला

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले यतिबेला चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पत्रकारिताप्रति आम नागरिकको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँदै गएको छ । पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको अहिलेको समयमा कतिपयले त अब पत्रकारिताको अर्थ नभएकोसम्म टिप्पणी गर्न थालेका छन् । पत्रकारले आफूलाई आफ्नो पेशागत पहिचानबाट चिनाउनसमेत गाह्रो हुने अवस्था आएको छ ।

पत्रकारिताको मुख्य धर्म सही सूचना सम्प्रेषण गर्नु हो । तर, पछिल्लो समय सामाजिक संजालमार्फत अपुष्ट र एकतर्फी सूचनाहरूलाई ‘समाचार’ को ट्याग भिराएर सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली पत्रकारिताले जनविश्वास गुमाउँदै गएको टिप्पणीलाई नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले व्यावसायिक पत्रकारितामाथि चुनौती थपिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित हुने सूचनामा पत्रकारिताको मूलभूत मापदण्डको पालना नगरिने वा गर्नु नपर्ने र यसलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय वा कानुनी व्यवस्था समेत नभएकाले पत्रकारिता अहिले संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका सामग्रीले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउँदा सही, सत्य, तथ्य सूचना पाउने पाठक, दर्शक र श्रोताको हक कुण्ठित हुँदै गएका छन् । सही र गलत अब पाठक स्वयंले छुट्टाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कुनै पनि भएका घटना तत्काल आमसर्वसाधारणसम्म पुग्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएपछि सञ्चारमाध्यमको चुनौती बढ्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसमा पनि सञ्चारमाध्यम निष्पक्ष नहुँदा क्रमशः जनविश्वास गुम्दै गएको छ । आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका सामग्रीले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउँदा सही, सत्य, तथ्य सूचना पाउने पाठक, दर्शक र श्रोताको हक कुण्ठित हुँदै गएका छन् । सही र गलत अब पाठक स्वयंले छुट्टाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो समय पत्रकारिताप्रति नयाँ पुस्ताको रुचिसमेत घट्दै गएको छ । पत्रकारितामा लागेर जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुने, काम गरेको महिनौंसम्म पनि तलब नपाउने, पेशागत असुरक्षाका कारण पनि पत्रकारिताप्रतिको रुचि घट्न थालेको हो । सानो बजारमा धेरै सञ्चारमाध्यमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा बजारबाट संकलन हुने विज्ञापन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार व्यावसायिक पत्रकारमाथि परेको छ । सञ्चारगृहहरूले आफूमा आत्मनिर्भर भएर पत्रकारको रोजीरोटीको सुरक्षा गर्न नसक्दा पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ ।

पत्रकारिताको तीन आधारभूत तत्व एबीसी अर्थात् एक्युरेसी (सही सूचना), ब्यालेन्स (सन्तुलित सूचना) र क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीय सूचना) हुन् । तर, पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणको सहज पहुँचमा रहेका सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित सूचनामा यी तीनवटै कुराहरू अपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । अहिले केही यस्ता युट्युब च्यानलहरू सक्रिय छन् जसले एकतर्फी सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी एकतर्फ सूचना प्रवाह गर्दै सूचनाको सन्तुलनमा ध्यान दिइएको हुँदैन । कुनै पनि घटना भएका ठाउँमा एकजनामात्र व्यक्ति वा एउटै पक्षका मात्र व्यक्तिहरूको धारणा अन्तर्वार्ताको रूपमा प्रसारण गरिन्छन् । यी अन्तर्वार्तामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई गम्भीर खालका आरोप लगाइरहेका देखिन्छन् । उनीहरू आरोपमात्र लगाउँदैनन् आफैं न्यायाधीशजस्तो सजाय वा फैसलासमेत सुनाउँछन् । तर, ती च्यानलहरूले अर्को आरोपित पक्षका कुराहरू प्रसारण गर्दैनन् । जसले आमसर्वसाधारणले एकतर्फी धारणा बनाउने जोखिम उच्च छ ।

अन्तर्वार्ताकारहरूले अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिमाथि प्रतिप्रश्न गर्दैनन् बरू आगोमा घ्यू थपेजस्तो उनीहरूलाई आफ्ना कुरा झन् बढाइचढाइ गर्न उक्साउँछन् । ‘क्लिकबेट’ अर्थात् देखेपछि क्लिक गरेर हेर्न मन लागिहाल्ने खालका सनसनीपूर्ण शीर्षक र थम्बनेल राखेर ती सूचना प्रेषित गरिँदा यसले सर्वसाधारणलाई एकतर्फी धारणा बनाउने बाध्यतातर्फ धकेलिरहेको छ । ठूलो जमातले एउटै कुरा पटकपटक भनिरहँदा यसले त्यही कुरा ‘सत्य’को रूपमा स्थापित हुने र ‘एक्लो वृहस्पति झुटो’ सावित हुने अवस्था आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने सूचनामा सटिकता पनि देखिएको छैन । हल्लाकै भरमा सूचना प्रवाह गरिदिने र त्यसको विश्वसनीयताको जाँच नगरिने अवस्थाले गलत सूचना धेरै फैलिइरहेका छन् । यसरी अपुष्ट सूचना प्रवाह गर्ने सूचीमा केही ‘बौद्धिक’ भनिएका व्यक्तिहरू पनि सक्रिय छन् । र, उनीहरूले प्रवाह गरेको सूचनालाई सही ठानेर सामाजिक सञ्जालमा ‘शेयर’ गर्नेहरूको संख्या उच्च हुने हुँदा यस्ता सूचनाहरू छिटो फैलिएका छन् ।

सूचनाको विश्वसनीयतामा पनि पछिल्लो समय ह्रास आउँदै गएको छ । कूनै पनि सूचना सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट ‘भेरिफाइ’ गराएर सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले सम्बन्धित विज्ञको ट्याग पनि हचुवाकै भरमा भिराइदिने प्रचलनले पनि सूचनाको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा ‘डाक्टर’को रूपमा प्रचार गरिएका व्यक्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सूचीकृत नै नभएको तथ्य पछि खुलेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता अविश्वसनीय सूचनाको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले सूचनाको विश्वसनीयतालाई घटाउँदै लैजान्छ ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन हुन नसक्दा यस्ता समस्या बढ्दै गएका हुन् । अहिले नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, अखबारको जमानामा बनेको प्रेस काउन्सिल ऐनले अहिलेको कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अत्याधुनिक समयमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नसक्ने अवस्था छैन । र, नयाँ प्रविधिका सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था र नियमनकारी निकायको स्थापना हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ ।

युट्युब च्यानलले आफूलाई मिडियाको रूपमा दाबी गर्छन् । तर, युट्युब च्यानललाई कुनै सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कुनै कानुन छैन । अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था त गरिएको छ तर तिनीहरूको नियमन सञ्चारमाध्यमकै रूपमा गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । अनलाइनमार्फत सम्प्रेषित सूचनाका आधारमा प्रहरीले साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराएर कारबाही गर्ने अवस्था हुने भनेको पत्रकारितासम्बन्धी कानुनको हदैसम्मको अभाव हो ।

एउटै सूचना अखबारमार्फत सम्प्रेषित हुँदा त्यो प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर त्यही सूचना अनलाइन मिडियामार्फत वा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित गरिँदा त्यो प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र सफौजदारी कानुन आकर्षित गराएर कारबाही गरिने विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीकहाँ छ । त्यसमाथि अनलाइन सञ्चारमाध्यमका आफ्नै सामाजिक सञ्जाल पेजहरू हुन्छन् । ती पेजमा प्रकाशित सामग्रीसमेत प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नु सही होइन ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छैन । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपालमा फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, हृवाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । टिकटकलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर त्यो सही बाटो होइन । अरू सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको कानुन अनुसार दर्ता नभई निर्वाध चलिरहेको अवस्थामा टिकटकलाई किन प्रतिबन्ध लगाइयो ? अरू विदेशी सामाजिक सञ्जाल व्यापारीले नेपालमा निर्वाध व्यापार गर्न पाउँदा टिकटकले किन व्यापार गर्न पाएन ? यसको स्पष्ट जवाफ राज्यले दिन सकेको छैन ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई ‘पत्रकारिता’ गर्नेहरू, राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता र नियमन स्वीकार गरेर पत्रकारिता गर्ने, त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्न सहायक माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू दुवैलाई एउटै दृष्टिले हेरिनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो ।

दोष टिकटकको होइन दोष त्यसका प्रयोगकर्ताहरूको हो । प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्दा त्यसको कानुनी कारबाहीको भागिदार पनि सम्बन्धित प्रयोगकर्ता नै हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले त्यसो नगरी सामाजिक सञ्जाल नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । एउटै किसिमका व्यापारीमध्ये कसैलाई निर्वाध व्यापार गर्न दिनु र कसैलाई व्यापार गर्न निषेध गर्नु पक्षपाती निर्णय हुन्छ । गलत सूचना फैलाउन टिकटकमात्र होइन फेसबुक, युट्युबहरू पनि प्रयोग भइरहेका छन् । र, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई ‘पत्रकारिता’ गर्नेहरू र राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता र नियमन स्वीकार गरेर पत्रकारिता गर्ने र त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्न सहायक माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू दुवैलाई एउटै दृष्टिले हेरिनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । यसलाई नियमन गर्न र माथि उल्लिखित दुई प्रकृतिका ‘पत्रकार’हरूको भिन्नता छुट्याउन राज्यले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ अन्यथा सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई ध्वस्त पार्नेछ ।

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रकारितासम्बन्धी हकको सुनिश्चिततका लागि पत्रकार तथा सञ्चार गृहको अधिकार त सुरक्षित हुनुपर्छ नै त्यसमाथि नियमन पनि हुनु जरुरी छ । सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्ने सामाजिक सञ्जाल पोष्ट र एक पत्रकारले तयार गरेको समाचारबीच भिन्नता हुन्छन् । सम्प्रेषण गरिएको सूचनाको जिम्मेवारी कसले कसरी लिने र नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि फरक हुनुपर्छ । यी दुवैमा समान कानुन लागू हुँदैनन् । तर, पछिल्लो समय यी दुवै अवस्थामा एउटै कानुन आकर्षित हुने अवस्थाले नियमनमा समस्या भएको छ ।

विगत एक दशकयता पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउने चर्चा चलिरहेको छ । विधेयकको मस्यौदा तयार भएको धेरै समय भइसक्यो तर अझैसम्म यसले ऐनको रूप लिन सकेको छैन । यसले ऐनको रूप नलिँदासम्म पुरानो कानुनले सबैलाई नियमन गर्न नसक्ने कुरामा कुनै शंका छैन । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्रीलाई समेत पत्रकारिताको ट्याग भिराइदिने र दर्तावाला मिडियामार्फत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीमा साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि यो अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ । अन्यता आगामी केही वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले विश्वसनीयता गुमाउँदै जानेछ र देशमा प्रेस स्वतन्त्रतासमेत फौजदारी कानुनको अधीनमा पुग्नेछ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गर्ने हानी कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ । (लेखक कोइराला डिसी नेपाल डटका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)