निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्न कांग्रेस-एमाले सहमत

काठमाडौं । सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निजामती कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियन नराख्न सहमत भएका छन् । संसद्का प्रमुख दुई ठूला दलसमेत रहेका कांग्रेस र एमाले कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न नदिने पक्षमा उभिएका हुन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न नदिने पार्टीकै धारणा सुनाएका छन् । समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्नै दिन नहुने समान धारणा राखेका हुन् ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कांग्रेस सचेतक घिमिरेलाई पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न नदिने कुरा व्यक्तिगत हो कि पार्टीकै धारणा हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले प्रमुख सचेतकले राखेको धारणा पार्टीकै आधिकारिक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कर्मचारीमा एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? गरौँ भन्दै धेरैवटा ट्रेड युनियन रहन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । नीतिगत तहमा संलग्न हुने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने गरौँ ? तर धेरैवटा ट्रेड युनियन रहने कुरा नगरौँ ।’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाको धारणालाई एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले समर्थन जनाउँदै दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने पार्टीकै धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकाको जवाफदेहिताको कुरा छ, नागरिकको सेवामा परेको असरको कुरा छ । यसबारे अनेक कोणबाट प्रश्न आएका हुन् र यसबारे बहस भएका हुन् ।’

पार्टीगत ट्रेड युनियन नराख्न कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएकोले निजामती विधेयकमा अब यो व्यवस्था रहने सम्भावना अघि बढेको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । विसं २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहनेगरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर, उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा नौ महिना अगाडि २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियनबारे बहस भइरहेको छ । तर, सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस-एमालेका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेसँगै निजामती विधेयक सहजै अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै हुन्न : प्रमुख सचेतक घिमिरे
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियन खोल्न दिनै नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । कांग्रेस पार्टीको धारणा नै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियन खोल्न नहुने रहेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो, ‘निजामती सेवामा ट्रेड युनियन पार्टीगत त खोल्न दिनै हुँदैन । सरकारी पे रोलमा रहेकाले कुनै पनि संगठन खोल्न मिल्दैन । यो ट्रेड युनियन, पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन पर्‍यो । राख्ने भए एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ, त्यसमा पनि शाखा अधिकृत तहकालाई बस्न दिनुहुन्न । नीति निर्माणको तहमा रहेकालाई ट्रेड युनियनमा बस्न दिनहुन्न । नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि बस्ने अनि ट्रेड युनियनको मजदुर पनि भएर बस्न पाइन्छ ? पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउनुपर्छ ।’

निजामतीमा एउटै व्यक्तिलाई हरेक पदमा आरक्षण गलत छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले निजामती सेवामा एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक आरक्षण दिने व्यवस्था सही नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आरक्षणको अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी वर्गीय आधारमा पनि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव बर्तौलाको छ । निजामती सेवामा आरक्षणको वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘आरक्षण कहिलेसम्म दिन्छौँ । एउटै व्यक्तिलाई सेवाभित्र हरेक पदमा आरक्षण दिइरहने कुरा गलत हुन्छ । आरक्षण एकपटक मात्र हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । वर्गीय आधारमा पनि आरक्षण ख्याल गरिनुपर्छ । आरक्षणमा सहरका टाठाबाठाले हालिमुहाली गर्ने काम भयो ।’ शाखा अधिकृतमा नियुक्त भएर आएका कर्मचारी उपसचिव र सहसचिवको परीक्षा तयारी गर्ने भएकाले काम हुन नपाएको समेत बर्तौलाको भनाइ थियो । अर्को परीक्षाको तयारी गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्नका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ । अफिसमा आएर पनि पढिरहेका छन् । कर्मचारीहरू व्यक्तिगत वृत्ति विकासका लागि ध्यान दिने भएकाले ठूलो समस्या भएको छ ।’

ट्रेड युनियन पूर्ण खारेज गरौँ : राप्रपा सचेतक लामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलकी सचेतकबिना लामाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सचेतक लामाले कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न दिनका लागि पनि कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत ट्रेड युनियन राख्नु नै गलत भएको जिकिर गर्दै लामाले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत भर्तीकेन्द्र भए । कर्मचारीभित्र ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गरौँ, कर्मचारीलाई काम गर्न दिऔँ । कर्मचारीलाई दलको सदस्य बन्नमा रोक लगाऔँ । निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा लाग्न रोक लगाउने, राजनीति नगर्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।’ कर्मचारीहरूलाई सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि एनजिओ र आइएनजिओमा जागिर खानबाट कम्तीमा पाँच वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव सचेतक लामाको छ ।

सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी विधेयक पारित
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई केही संशोधनसहित पारित गरेको छ । समिति बैठकमा बोल्दै अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयकका विषयमा विज्ञ, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, संशोधनकर्ता सांसदहरू र सांसदहरूबीच विधेयकका विषयमा दफाबार समेत गरी लामो छलफलपश्चात् समितिले विधेयकलाई पास गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुरक्षित कारोबार ऐनले साना-साना घरायसी भैँसी, बाख्रा किनबेचदेखि अन्य प्रकारका कारोबारलाई समेत सुरक्षित बनाउने गरी ऐन पास भएको दाबी गर्नुभयो । ऐन संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै साना व्यापारीहरूलाई सहज र फाइदा पुग्ने विश्वास उहाँको छ । सभापति लामिछानेले अब बस्ने संसद्मा समितिले पास गरेको विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । समितिले सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा चल सम्पत्ति धितो राखि गरिने कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी चल सम्पत्ति भन्ने शब्द राखेको छ ।