संसदमा राजनीतिक दललाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन : योगेश भट्टराई

संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । संघीय संसदका सदस्यहरुले विधेयकहरुमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद र समितिहरुमा सिण्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । संसदीय समितिहरुमा लामो समयदेखि विधेयकहरु छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरुले छिटो पास गर्नेगरी संघीय संसदको नियमावली समेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा संसदीय विभाग प्रमुख भट्टराईले विधेयकहरु पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताउनु भयो । सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रयोग गरिने बताउनु भयो । संघीय संसदमा रहेका सांसदहरु राजनैतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताउनु भयो । संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्तुत छ नेता योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सत्तारुढ प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ? 

प्रमुख राजनैतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजिकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शिर्ष नेताहरु सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ । यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यस्ता संयन्त्रहरु जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रिय तहमा बनेका छन् । अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अंगलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ । शिर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरु तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ । यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धि काम गर्छ । दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संसोधन मुख्य एजेण्डा छ ।

यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य-मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ । संविधान संसोधनको विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ । यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । दोश्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अफ्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानून तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानूनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानून संसोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संसोधन प्रश्ताव समेत निर्माण गर्नेछ । यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ । तेस्रो कार्यदलले संघिय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाइ छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ । संघीय संसदको दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं ।

हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?

बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरुको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रुपमा छलफल गरेका छौँ । कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौं । करिव १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेको छ । कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामि अगाडी बढाउने गरी काम गर्छौं । छलफलमा रहेका संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाउनेछौं । आजबाट यसबारे पनि छलफल शुरु गरेका छौं । साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरुसँग प्रमुख सचेतकहरुको मध्यमबाट छलफल अगाडी बढाउनेछौं । अन्य दलहरु सँग छलफल गरेर विधेयकहरुलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडी बढाउछौं । आउने अधिवेशनमा सबै बिधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौं ।

विधेयक अगाडी बढाउन के कुराले रोकेको छ त ?

विधेयकहरुलाई छिटो छरितो ढंगबाट अगाडी बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भएपनि बिधेयकहरुलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौँ । तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ । हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय  समितिमा असिमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ । अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं । सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संसोधन गर्नेछौं ।

सरकारमा तपाईंहरु, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरुको, समितिमा सभापति तपाईंहरुको अनि विधेयक किन अगाडी नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?

संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो । सांसदहरुमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडी बढे बाध्यता पनि हुन्छ । प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । समितिमा विधेयक आएको २/३ महिना भित्र संसद बैठकमा पेश गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास रहेको छ । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थयी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छाैँ ।

सांसदहरुले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनशाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि, राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, संकुचन हुने डर पनि छ नि ? 

हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरु आएको छ, मैले पनि हेरेको छु । यो विषय राम्रो मनशाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरुको भुमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो । यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको  राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो । राजनैतिक दल भनेको संसदको एउटा भाग नै हो । हामि पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौं । राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने बिवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि विधेयक लामो समयपछि पास भयो ।

यो विधेयक पास हुनुको पछाडी राजनैतिक दलहरुले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्नेकुरा बिर्सनु हुन्न । संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्वन गरेर नै अगाडी बढाइन्छ । यसमा सांसदहरुको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडी बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरु बनाएका हौँ । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ । हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ ।

अहिले तपाईंहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरि हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेको दलहरुको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि ?

हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं । हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै वबधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं । हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा  अवलम्वन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ,त्यसरी नै लैजान्छौं । नेपाली काँग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरु सँग बसेर सहमति बनाउने, राय-सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौं । सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौं । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नु अगाडी पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौँ, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्न छौं ।