त्रिवि कता जाँदैछ ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बारे अहिले विद्यार्थी घट्यो, उच्च शिक्षाका प्यारामिटर्स मेन्टेन गर्न सकेन, शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरेर निष्पक्ष जाँच लिई बेलैमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको अवस्था छ । सेमेस्टर प्रणालीको बिजोग पारेको, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा दक्षता नदेखिएका, सेवा आयोगको असन्तोषजनक पर्फोर्मेन्स, अनियमित विज्ञापन, त्रिविको जग्गा हिनामिना, त्रिवि स्वायत्त निकायको सिनेट दलबाट बनेको सरकारको घरमा बसेको जस्ता अनेक कुराले सञ्चारमाध्यममा विगत केही वर्षदेखि लगातार स्थान पाइरहेका छन् ।

सरकारहरू फेरिन्छन् तर कोही मेरिटोक्रेसीमा पदाधिकारी नियुक्ति गरे सबै समस्या छू मन्तर हुने भनिए पनि स्वयं मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाउँदै पदाधिकारी आफ्ना मान्छे बनाइसकेपछि कर्मचारी र क्याम्पसहरू सबैतिर दलगत मान्छे मेरिटोक्रेसीमै हुल्ने तारतम्य मिलाउनमा मस्त देखिन्छन् । अर्को सरकार भने अब हाम्रो दलको भागबण्डा म माग्दिनँ भनेर विद्यार्थीलाई पदाधिकारी घेर्न पठाउने वा यति दिनभित्र सावधिक पदमा नियुक्तिहरू गर भनेर उर्दी लगाइन्छ ।

सरकारहरू फेरिन्छन् तर कोही मेरिटोक्रेसीमा पदाधिकारी नियुक्ति गरे सबै समस्या छू मन्तर हुने भनिए पनि स्वयं मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाउँदै पदाधिकारी आफ्ना मान्छे बनाइसकेपछि कर्मचारी र क्याम्पसहरू सबैतिर दलगत मान्छे मेरिटोक्रेसीमै हुल्ने तारतम्य मिलाउनमा मस्त देखिन्छन् । अर्को सरकार भने अब हाम्रो दलको भागबण्डा म माग्दिनँ भनेर विद्यार्थीलाई पदाधिकारी घेर्न पठाउने वा यति दिनभित्र सावधिक पदमा नियुक्तिहरू गर भनेर उर्दी लगाइन्छ । कुनै दललाई भने हामी सत्तामा सहभागी भए पनि मेरो मान्छेको रजिष्ट्रारमा नहुँदा अब त्रिविमा वामपन्थीहरूले जे सुकै गरून् भन्नेछ । यस्तोमा यस लेखको आशय त्रिविमा के नहुनुपर्ने भइरहेका छन् तर हुनुपर्ने नभइरहेका छन् । त्यस विषयमा त्रिवि पदाधिकारी स्वयं कतिको जिम्मेवार छन्, त्यसलाई प्रष्ट पार्दै उच्च शिक्षाको धरोहर त्रिविको साख कसरी जोगाउने भन्ने हो ।

यहाँ चासो छैन
गत मंसिर २८ गते शुक्रबार अमेरिक एसोसिएसन अफ् कलेज एण्ड युनिवर्सिटिज् (एएसी एण्ड यु) का अध्यक्ष प्राडा.लिन् पास्करेल्ला तथा उपाध्यक्ष डा.डाउन मिचेले हृवाइटहेड स्वयंले निकै चासो राख्दै विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरूसँग अनुसन्धान, विभिन्न एक्सेञ्ज कार्यक्रम, विद्यार्थी विदेश पलायन आइडिया शेयरिङ, विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगार सिर्जना गर्ने, विश्वभरि अनलाइन चलिरहेको कक्षा नेपालबाट पनि ज्वोइन गर्ने, अमेरिकी प्रविधिबाट लाभ लिने जस्ता अन्य धेरै कुरामा त्रिविकै आग्रहमा सहकार्य गर्ने ठाउँहरू पहिल्याउन काठमाडौंमा फोस्टरिङ ग्लोबल एकेडेमिक पार्टनरसीप अर्थात् डायलग विथ् इन्टरनेसनल स्कलर्श एण्ड टियु लिडरशी नामक कार्यक्रममा आइदिए तर त्यसमा भने रजिष्ट्रारबाहेक भिसी र रेक्टरको अनुपस्थिति देखिए ।

बरु, पूर्वभिसीहरू प्राडा.तीर्थराज खनियाँ, प्रा.खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, नेपाल प्राध्यापक संघका वर्तमान र पूर्वअध्यक्षहरू क्रमशः प्राडा.रमेशकुमार जोशी र प्रा.कपिल श्रेष्ठ, त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) सभापति प्राडा.वसन्त ढकाल र अन्य पदाधिकारीहरू, सामुदायिक कलेजहरूका अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ता, चितवानस्थित रिसर्च लाइब्रेरीका प्रमुख प्रा.चिरञ्जीवी श्रेष्ठलगायत अन्य विद्वानहरूको सहभागिता थियो । यसले त्रिवि इच्छुक रहे/नरहेको, मतैक्यता रहेको, नरहेको, त्रिवि डेमोक्रेट (लेफ्टिष्टमा विभाजित आदि के म्यासेज दिएका होलान् ?

त्यस्तै सो अघि त्रिविका बहालवाला भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रारलगायत सबै पदाधिकारी नै यस्तै एउटा कार्यक्रममा भाग नलिई बौद्धिक छलफलमा चासो नरहेको जस्तो वा, भिसीको अनिच्छा हुँदा उनीलगायत अरू पनि कोहि जान नहुने उर्दी भएको जस्तो देखियो । गत कात्तिक २५ गते बानेश्वर क्याम्पसमा नेपाल सरकार वा कुनै विश्वविद्यालय स्वयंले एकेडेमिक भिआइपीहरूको जमघट गराउनुपर्नेमा पूर्वभिसी प्राडा.तीर्थराज खनियाँसँगको परामर्शमा उल्टै चितवन, रामपुरबाट काठमाडौं आइकन प्राडा.चिरञ्जीवी श्रेष्ठले दिनभरि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका बहालवाला भिसी, पूर्वभिसी, डिन, शिक्षाविद्हरू आदि सम्मिलित एउटा कार्यक्रम आयोजना गरे ।

अति उपलब्धिमूलक सो कार्यक्रममा नेपालको उच्च शिक्षाबारे व्यापक शैक्षिक बहस भयो तर त्रिविबाट मानविकीकी तात्कालीन डिन प्राडा.कुशुम शाक्यबाहेक भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रार कसैलाई पनि मतलब नै भएन, जबकि त्यो विदाको दिन थियो त्रिविमा यस्ता धेरै अवसरहरूमा त्रिवि पदाधिकारीहरूले अरुचि देखाउँदै आएका हुन् ।

तर यहाँ भने चासो छ
त्रिविको आधिकारिक त्रिवि सूचना नामक फेसबुक पेजमा यो लेख तयार पार्ने बेलासम्म चार दिनअघिको पोष्ट भनेर देखाइरहेको एउटा यस्तो छ । त्रिवि र सिचुआन विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा फेवा संवाद २०२४ प्रारम्भ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा मुलुकको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा फेवा संवाद २०२४ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अयोजना गरिएको छ । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको सहकार्यलाई थप प्रगाढ बनाउने, अन्तरआबद्धतालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास साथै प्रविधि, विकासको साझेदारी र अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक आयोजना गरिएको फेवा संवादमार्फत विश्वका प्रभावशाली मुलुकसँग सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा चिनका ३०, नेपालबाट २० भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशबाट ३-३ जना साथै भुटान, मलेसिया, सिंगापुर, इण्डोनेसियालगायतका मुलुकबाट आर्थिक, सामजिक र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन हुने सम्मेलनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, त्रिविका उपकुलपति प्राडा.केशरजंग बराल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी, रजिष्ट्रार प्राडा.केदारप्रसाद रिजाल, पूर्वमन्त्रीहरू कमल थापा, डा.युवराज खतिवडा, प्रदिपकुमार ज्ञवाली, डा.प्रकाशशरण महतलगायत प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा.दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, प्राडा.गोविन्दराज पोखरेल, डा.विश्व पौडेल, नेपालका लागि चीनका राजदूत, पूर्वराजदूतहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायत विज्ञहरूको उत्साहपूर्वक सहभागिता रहेको छ । सामान्य लेखन अशुद्धिमात्र हटाइएको यो कार्यक्रम ठीक यस्तो बेलामा भएछ नेपालमा जब नेपालका प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भर्खर उसको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभस (बिआरआई)मा नेपालको तर्फबाट पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

यस बिआरआईमा नेपालको हस्ताक्षरको प्रभावले जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अनिश्चित भएर युरोप–अमेरिका सबै नेपालप्रति सशंकित छन्, त्यहाँ माथि उद्धरणभित्र उल्लेखितहरूले पदीय मर्यादासमेत नाघेर बिआरआईको खान्कीमा नाचेको भिडियो नै भाइरल भइरहेको छ । नेपाल देशकै भौगोलिकस्थिति र सम्बन्ध यसरी चीन, भारत, अमेरिका र युरोपका देशहरूसँग कसरी आफ्नो सुरक्षासहित फायदामा रहेर गर्ने बारे सरकार, दल, कूटनीतिक निकाय, सञ्चार, विद्वत् समाज आदि चिन्तित रहेका बेला त्रिविबाट यसरी एकतर्फी भोजभतेर त्यो पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दलका नेताहरूसँग कम्मर मर्काउँदै बस्ने हो भने हाम्रो त्रिविको मर्यादा, दलगत मुक्तिका कुराहरू कहाँ पुग्लान् र के त्रिवि पदाधिकारी, भिसी प्राडा.केशरजंग बराल, रेक्टर प्राडा.खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्राडा.केदार रिजाल सबै पोखरेली जति माथिका यही भोज खानलाई मेरिटोक्रेसीमा आउनुभएको हो वा अन्यले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याइदिएका हुन् ? यो गम्भीर सवाल हो ।

त्रिविको सुरक्षित जग्गा खोसेर लिने तर लालपूर्जा नभएको वा बस्ती नै बसिसकेको झगडालु जमीन त्रिवि पदाधिकारीलाई गएर लेऊ भन्ने सरकारको बठ्याइँ बन्द हुनुपर्छ । त्रिवि सेवा आयोग नियमित विज्ञापन गराउने वातावरण सरकारले दलगत हस्तक्षेप रोकेर गर्नुपर्छ । त्रिविको बजेट निःशर्त बेलैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित पारित हुनुपर्छ । बजेट कम्तीमा पाँच गुणाले बढाइनुपर्छ ।

दुर्भाग्यपूर्णरूपमा त्रिवि पदाधिकारी खास गरी भिसी र रेक्टरमा खुलेरै सावधिक पदका नियुक्तिहरूमा दलीय भागवण्डामा रुचि देखिन्छ । त्यस्तै, गत भदौमा करिब दुई सय कर्मचारीको सरुवा हुँदा भिसी, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोग, सूचना आदि लाभदायक र महत्वपूर्ण निकायमा भिसीको दलगत मान्छे र नपुगे रेक्टरको दल निकट मान्छे राख्नमा चासो देखियो ।

सरकारको त्रिविप्रति दृष्टिकोण
वर्तमान काग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारका प्रम तथा त्रिविका कुलपति केपी ओलीको ध्यान कहिँ सबै पद माओवादीले न लिइदेओस् भन्ने हो । पछिल्लो समय डिन डाइरेक्टरका नियुक्तिहरूमा डिपुटी कन्ट्रोलर पदमा वर्णानुक्रम अनुसार एक नम्बरका सिफारिशलाई नियुक्ति गर्दा डिनमा एमाले निकट शून्य पर्न जाँदा भर्खर अस्ति त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे सिनेटमा अत्यधिक विरोधका बावजुद पनि कुलपति ओलीले बस्नुभएर पुस ७ गतेभित्र नियुक्ति टुंग्याउनुस् भनी पेलेर एमाले निकटलाई पारेरै देखाइदिनु भन्ने आरोप अब आरोप रहेन ।

वास्तवमा नेपाल सरकारले त्रिविको स्वायत्ततालाई ध्यानमा राख्दै कुनै दबाब निदिई त्रिविको बजेट विगत झैँ पारित समयमै गर्नुपथ्र्यो । त्रिविको सिनेट आफ्नो विरोध हुने देखेर त्रिविको स्मृतिभवनको साटो बालुवाटार वा सिंहदरबारमा बसाउने होइन । त्रिविको सम्पत्ति खोज्ने कुरा होस् वा बजेटको मात्रा कम्तीमा हालको भन्दा पाँच गुणा बढी बढाउने कुरा होस्, नेपाल सरकार अझ बढी गम्भीर हुनैपर्छ । त्रिविबाट राजनीति हटाउ भन्ने तर नियुक्तिहरूमा दलीय विद्यार्थी दबाब दिन पठाउने अनि दलको नेता कहाँ त्रिविको सिनेट बोलाउने ?

के के हुनुपथ्र्यो ?
त्रिवि पदाधिकारीबीच यदि साँच्चिकै दलगत भागबण्डाले नभई मेरिटोक्रेसीमै आएको भए कुन कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक हिसाबले नेपाललाई चेपुवामा पार्ने हो, कुन होइन, त्यो ठम्याएर जरूरी भए भाग लिन सबै कार्यक्रममा समूहमै सबै जाने हुन् । तर देखिन्छ के भने रजिष्ट्रारले जाने कार्यक्रममा भिसी र रेक्टर नजाने तर भिसीले डाकेको कम्मर मर्काउने मर्यादाहीन कार्यक्रममा पनि भाग लिनैपर्ने ? के त्रिविका भिसी यति डरलाग्दा हुन् ? हुन् भने राजीनामा अन्यले गरिदिनुपर्छ । केपी ओली नै विगतमा कुलपति रहनुहुँदा उहाँद्वारा नै नियुक्त भिसी प्राडा.धर्मकान्त बास्कोटा र त्रिवि सेवा आयोगका तात्कालीन अध्यक्ष दिवंगत चैतन्य शर्मा, ओलीकै विशेषपात्रले कार्यकारीबाट निर्णय नै गरेर त्रिवि सेवा आयोगको जाँच लोक सेवा आयोगले लिने गरेकामा त्रिविको स्वायत्तता गुमेकाले वर्तमान भिसी बरालको प्रशासनले अर्को निर्णय गरेर फिर्ता लिनुपर्छ ।

त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको समय उसैले पुगेन भनेको र एमाले माओवादी जति क्याम्पस प्रमुखदेखि उपकुलपति र कुलपतिसम्मलाई एउटै प्रकृतिका कार्य शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर त्रिवि पदाधिकारीलाई बाध्य पारी जमिनहरू पटक-पटक खोसेकामा जोगाएर गैह्रएमाले जति तीर्थराज खनियाँ वा हिराबहादुर महर्जनहरू मात्रलाई जाक्नु आफैंमा सरकारी संयन्त्रको दुरूपयोग भयो । अतः पारदर्शी ढंगले पुनः छानविन होस् । सरकारले हडपेका जमीनहरूको जिम्मा लिँदै फिर्ता गरोस् गराओस् ।

त्रिविको सुरक्षित जग्गा खोसेर लिने तर लालपूर्जा नभएको वा बस्ती नै बसिसकेको झगडालु जमीन त्रिवि पदाधिकारीलाई गएर लेऊ भन्ने सरकारको बठ्याइँ बन्द हुनुपर्छ । त्रिवि सेवा आयोग नियमित विज्ञापन गराउने वातावरण सरकारले दलगत हस्तक्षेप रोकेर गर्नुपर्छ । त्रिविको बजेट निःशर्त बेलैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित पारित हुनुपर्छ । बजेट कम्तीमा पाँच गुणाले बढाइनुपर्छ । ६० सावधिक पदहरूमा सूचनाको हकलाई पालन गर्दै पारदर्शीढंगले नियुक्ति हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ आदि । (कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुरमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)