अनुदानको मलमा कालोबजारी

प्रकाश मैनाली सर्लाही, संवाददाता

Saturday January 4, 2025

Read Time = 4 mins

सिफारिस

रुसका लागि छिट्टै श्रम स्वीकृति खुलाउने आश्वासन

प्रिन्ट संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

सर्लाही । सर्लाहीमा अनुदानमा उपलब्ध रासायनिक मलमा कालोबजारीका कारण किसान गम्भीर समस्यामा परेका छन् । मल डिलरका रूपमा चयन भएका सहकारी संस्थाहरूले किसानलाई सुलभ दरमा मल वितरण गर्नुको सट्टा बाटोमै कालोबजारीमा बिक्री गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।

सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत् सहकारीलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले यस्तो अनुदानको मल निर्धारित मूल्यमा किसानलाई दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सहकारीहरूले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मल व्यापारीलाई कालोबजारीमा बेचिरहेको तथ्य उजागर भएको छ । पर्सा गाउँपालिका-५ का किसान भोला साहले दुई बिघा खेतमा गहुँ छर्दा भारतबाट तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिबोरा तिरेर डिएपी मल ल्याएको बताउनुभयो । गाउँको सहकारीबाट केवल आधा बोरा मल पाएको र त्यसले खेती गर्न नसकिने भएकाले भारतबाट ल्याउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । साहले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा मल पाउन गाह्रो छ तर छेउकै पसलमा कालोबजारीमा जति पनि पाइन्छ ।’

भारतीय मल न्यून गुणस्तरको भए पनि अनुदानको मल नपाउँदा किसान सीमापारबाट लुकिछिपी मल ल्याउन बाध्य भएका हुन् । पर्सा गाउँपालिका-५ का अर्का किसान महेन्द्र महतोले सहकारीबाट डिएपी नपाएपछि मलबिना नै गहुँ छरेको बताउनुभयो । सरकारद्वारा दुई हजार दुई सय ७६ रुपैयाँ पाँच पैसामा उपलब्ध गराइएको डिएपी मल सहकारीहरूले दुई हजार छ सय रुपैयाँमा किसानलाई बेच्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कालोबजारीमा यसको मूल्य तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी सर्लाही शाखाका निमित्त प्रबन्धक धु्रवप्रसाद साहले सहकारीले बिल काटेर मल लिने र बिक्री मूल्य पालिकाले तोक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । कालोबजारी रोक्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि र पालिकाको भएकाले यसमा चासो दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार पालिकाको नेतृत्वमा समिति बनाएर मलको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी छ तर समिति प्रभावकारीरूपमा क्रियाशील नभएको किसानको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कालोबजारी रोक्न पालिकाले सक्रियता देखाउनुपर्छ । आवश्यक पर्दा जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट पनि अनुगमन भइरहेको छ ।’

किसान

मल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?