समाज, राजनीति र विकास साथसाथै हिँड्ने विषय हुन् । आजका विकसित, अल्पविकसित वा कम विकसित सबै समाजमा राजनीतिले तत्कालीन समाजको आवश्यकता र परिधिलाई ध्यानमा राखेर गरेको प्रयास स्वरूप उक्त समाजको विकास वा अविकास भएको कुरा आर्थिक इतिहासका पानामा पाइन्छ । कुनै समाज अत्यन्तै न्यून सम्भावना भएर पनि समयभन्दा अघि नै विकसित भएर गएका छन् भने कतिपय समाज अति धेरै सम्भावाना भएर पनि समयभन्दा धेरै सुस्त गतिमा हिँडिरहेका भेटिन्छन् । राणकालीन १०४ वर्षीय समय पूरापूर रूपमा अन्धकारमय समाजमै थियौं ।
राजनीति, विकास तथा अग्रगमनको बारेमा समाजका थोरै मात्रले सोच्ने गरेको भए तापनि कार्यान्वयनमा आउँदैनथ्यो । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको २००७ साल र सोपछि पनि राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । जसोतसो प्रजातन्त्र त भित्रियो तर रुडिढीवादी एवं पछौटे नेपाली समाज परिवर्तनको हकमा खासै काम हुनसकेन । यसको मुख्य कारण अस्थिर राजनीति नै थियो । विसं २०१३ सालमा केन्द्रीय बैंकका स्थापना र योजनाबद्ध विकासको सुरुवातसँगै मात्र नेपालको हकमा खासगरी आर्थिक विकास, समृद्धि र अग्रगमनको हकमा कामहरू सुरु भएका हुन् तर पनि जबसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले पनि स्थायित्वसहितको आफ्नो बाटो समाउन सकेन त्यस बेलासम्म पनि नेपाली समाजको सकारात्मक परिवर्तन र विकासको गतिमा खासै सुधार हुन सकेको थिएन ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातमा आन्तरिक अवस्था नाजुक थियो । यसको के अर्थ नलाइयोस् भने कमजोर भने थिएन, कृषि उत्पादन राम्रो थियो । खाद्यान्न, दलहन, तेलहनलगायत नगदेबाली थिए । माटो उर्वर थियो ।
योजनाबद्ध विकासका लागि आवश्यक सबै किसिमका सहयोग नजिकको मित्रका नाताले मात्र नभएर नेपालको हरेक सुखदुःखको साथी एवं अभिन्न अंगका रूपमा भारतले सुरुवाती दिनबाटै सहयोग गर्दै आएको हो । यो प्रक्रिया हिजोका दिनदेखि आजपर्यन्त कायमै छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो एवं चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालले निकै जोड गरेको पक्ष भनेको सडक, बत्ती, मानव संशाधनको विकास एवं औद्योगिक पूर्वाधार नै हुन् । हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । सबै किसिमका सहयोगको साथमा मानवीय पुँजीगत तथा यान्त्रिक तथा ऊर्जाको पनि भरथेग मुख्य रूपमा भारतले गरेको पाइन्छ । यसको अलावा अन्य मुलुक पनि नेपाल र नेपालीको हकमा भरथेग गर्ने नभएका होइनन् ।
नेपाललाई सहयोग गर्ने दोस्रो बरियताका मुलुकहरूको हकमा भने अमेरिका, रुस, जापान, चीन र तत्पश्चात मध्यपूर्वका मुलुकहरू पर्ने गर्दछन् । भारतपछिको नेपालको हकहितमा काम गर्ने मुख्य मुलुकको हकमा भने अमेरिका नै पहिलो छ । हुन त अमेरिका विरोधी समूहका व्यक्तिले चीन सम्बन्धित गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नमात्र अमेरिका नेपालको नजिकको मित्र भएको हो भन्ने पनि नगरेका होइनन् तर अमेरिकाको विश्वभरिका कम विकसित प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास तथा मानव अधिकारको हकमा पछि परेका मुलुकहरूको सन्दर्भमा गरेको सहयोगलाई यसरी लाञ्छना लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन । विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुक भएको नाताले उसका आफ्नै काम हुन सक्लान् तर हाम्रो हकमा भने जसले हाम्रो सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको इज्जत राख्ने काम गर्छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातमा हाम्रो आन्तरिक अवस्था नाजुक थियो । कृषि उत्पादन राम्रो थियो ।
खाद्यान्न, दलहन, तेलहनलगायत नगदेबाली थिए । माटो उर्वर थियो । कृषि पूरै परम्परागत हुँदा पनि उत्पादन चकाचौध थियो तर राज्यको संरचना तथा प्रशासनिक बेथितिका कारण कहाँ के र कति भन्ने तथ्यांकको थिति भने बसेको थिएन । विराटनगर जुट मिलहरूको स्थापना भने भइसकेको भए तापनि औद्योगिक उत्पादन भने शून्यको अवस्थामा थियोभन्दा फरक पर्दैन ।
पहिलो योजनाको कूल रकममा सहयोगको मात्रा अधिकतर थियो भने आन्तरिक स्रोतको मात्रा नगन्य थियो । जसमा भारतीय सहयोग र अन्य मुलुकको सहयोग भनेर स्पष्ट गरिएको थिएन । तराई अत्यन्तै उर्वर भएका कारण धान मकै, गहुँ, तोरीलगायत जुट तथा दलहन उत्पादन आलस, मुसुरो, कालो दाल, रहर, खेसरीलगायत उत्पादन अत्याधिक रूपमा हुनेगरेको थियो । नेपालमा उत्पादन भएको खाद्यान्नलगायत जुटको निर्यात भारतमा प्रशस्त हुनेगरेको थियो ।
दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं योजनासम्म मुख्य ध्येय भौतिक पूर्वाधार तथा राम्रा किसिमका केही औद्योगिक आधार बनाउनमै बित्यो । यस समयमा केही ठोस काम नभएका होइनन् तर ती विविध परियोजनाको संस्थागत तथा नाफामुखी उत्पादनमा जोड दिन नसक्दा सरकारले स्थापना गरेका सार्वजनिक संस्थान बिस्तारै सरकारको ढाड सेक्ने सेता हात्तीका रूपमा परिणत हुँदै गएका थिए । छैटौं र सातौं योजना राजनीतिक खिचातानी र पञ्चायतको आन्तरिक कलहमै बित्यो । जस्तो २०३६ को जनमतसंग्रह २०४२ को सत्याग्रहलगायत २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन ।
यी र यस किसिमका कामले स्वाभाविक रूपमै आर्थिक परियोजना तिनका बजेटिङका विभिन्न पक्ष र कार्यान्वयनदेखि धेरै कुरा नराम्रोसँग प्रभावित हुनपुगेका थिए । सारमा पञ्चायती समयको तीन दशक कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने कसरत र राजाका लागि कसरी भारतीय समकक्षी र चिनियाँसँगको सन्तुलित सम्बन्धले शासनको समय बढाउने सकिन्छ भन्नेमै बित्यो । २०४६ सालको वाममोर्चा र कांग्रेसको संयुक्त राजनीतिक आन्दोलनले पञ्चायतलाई बिदामात्र नगरेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जग बसाउँदै नयाँ विधिको थालनी ग¥यो । समाज खुलापनमा रमाउन थाल्यो । समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि समाजका हरेक पक्षले नयाँ किसिमले सोच्न थाले । सोही किसिमको व्यवहारको खोजी हुनथाल्यो । आर्थिक परिवेश पनि नितान्त नयाँ किसिमले सुरु हुनथाल्यो । भारतले सुरु गरेको खुला बजार तथा उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा नेपाललाई पनि आठौं योजनामा नगई सुखै भएन ।
यसले मुलुकमा व्यावसायिक जगतमा नयाँ उत्साहको सुरुवात गर्यो । निजी क्षेत्र पनि नाफमुखी लगानी तथा समाज विकासको हरेक क्षेत्रमा समाहित हुन अग्रसर भएर अघि सरेर आयो । फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीमा नेपाली समाज लागेको पाइयो । प्रजातान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन र उदार आर्थिक नीतिले मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिकतामा नयाँ आयाम थपियो ।
विसं २०४८ सालमा कांग्रेसको एक दलीय सरकार र नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले जम्माजम्मी ३३ अर्बको जिडिपीको आकार तीन दशकपछि आइपुग्दा ५७ खर्बमा पुगेको छ । फेरि उदारीकरणलाई आजको विश्वको सबैभन्दा नरुचाइएको र धेरै गाली गरिने नीतिगत अस्त्रका रूपमा लिइन्छ ।
स-साना बजारको स्वतस्फूर्त निर्माण हुनथाल्यो । निजी कम्पनीहरूको स्थापना तथा निजी क्षेत्रको लगावका कारण लगानी, उत्पादन, व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्रको राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनमा केही सजिलो महसुस हुन गयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आगमनको साथमा आन्तरिक रूपमा हाइड्रोको विकासका लागि सरकारको तदारुकताले मुलुक व्यावसायिकता सुरु गरेको थियो । विसं २०४८ सालमा कांग्रेसको एक दलीय सरकार र नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले जम्माजम्मी ३३ अर्बको जिडिपीको आकार तीन दशकपछि आइपुग्दा ५७ खर्बमा पुगेको छ । उदारीकरणलाई आजको विश्वको सबैभन्दा नरुचाइएको धेरै गाली गरिने नीतिगत अस्त्रका रूपमा लिइन्छ । उदारीकरणको सबै राम्रो पक्षमात्र छन् भन्ने होइन तर पनि केही मुख्य आर्थिक सूचकांकमा राम्रो पनि भएको छ । लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा हुनुपर्ने धेरै काम लोकतन्त्रमा हुनसकेका छैनन् । सार्वभौम जनतामा राज्य र सरकारप्रतिको विश्वास एवं भरोसा दिनानुदिन खस्कँदो छ ।
तत्कालको भन्दा पर नदेख्ने रोगले ग्रस्त छौं । मुलुक जस्तोसुकै भए तापनि कुनै राज्यसंयन्त्र आमजनताको अन्तिम अभिभावक हुने विश्वव्यापी मान्यताको हकमा स्वयं सरकारमा बस्नेलाई नै विश्वास हुन छोडेको जस्तो देखिन्छ । उदारीकरण सुरु भएका केही वर्षमा जस्तो आर्थिक वर्ष २०४९/५०, ५०/५१ र ५१/५२ मा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार एवं दर बढेको थियो । सो गति केही समय स्थापित गर्न सकेको हो भने आजको सूचकांक धेरैमाथि हुने थिए । सार्वजनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हुनसक्थे । सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रशंसनीय हुनेमा कुनै शंका थिएन । सन् २०३० सम्मको समयसीमाका लागि तड्पिनुपरेको छ । विकास प्रयासमा भएका गल्ती कमजोरी निराकरणको सट्टा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हो । विकास प्रयास कमजोर सावित हुनगयो । कतिपयले यसलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर हेरे । कतिपयले हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक अनुत्पादक चालचलनलाई दोष देखाए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच