भोजपुर । स्थानिय तहका राजपत्र प्रकाशनसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीहरुको सहभागितामा राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रिया, उद्देश्य, महत्व तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहेर भोजपुरमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा मुद्रण विभागले भोजपुर कार्यपत्रसहितको अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा विभागका मुद्रण अधिकृत बिमला कोइरालाले राजपत्रको पृष्ठभुमी, राजपत्र प्रकाशनको उद्देश्य तथा महत्व, संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तर अवधारणा र अवस्थाका विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे ।
सोक्रममा मुद्रण विभागका महानिर्देशक गोपाल कोइरालाले सरकारले बनाएका कानुन जनतासँग पुर्याउन राजपत्र प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । महानिर्देशक कोइरालाले राजपत्रलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
महानिर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, “कानुन अनुसार प्रकाशित हुने राजपत्रले अभिलेखीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ भने जनताले समेत सरकारले बनाएको कानुनका बिषयमा जानकारी पाउने हुँदा यस बिषयमा स्थानीय तहहरु पनि जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउनुभयो ।”
भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापाले राजपत्रको प्रकाशन तथा व्यवस्थापन के, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल भईरहेको अवस्थामा मुद्रण विभागबाट आयोजित कार्यक्रम अत्यन्तै उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशित हुने राजपत्रहरुको महत्व रहेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले अभिलेख ब्यवस्थापनका लागि पनि राजपत्र सहयोगी हुने बताउनुभयो ।
ऐन, नियम, र निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिने र सार्वजनिक जानकारी गराई कानूनी दायरा भित्र ल्याउन राजपत्रको भुमिका हुने हुनाले यस बिषयमा विभागले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश तथा जिल्ला तहमा अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको विभागका मुद्रण अधिकृत दिपक प्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुकुन्द राईले मुद्रण विभागबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रम ढिला भएको बताउँदै राजपत्र प्रकाशनका बिषयमा भएको अन्तरक्रियाले स्थानीय तहहरुलाई पनि सहजता भएको बताउनुभयो ।
नेपालमा छापाखानाको शुरुवात १९०८ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगवहादुर राणाले वेलायतबाट ल्याएको हाते (गिद्धे ) प्रेशलाई थापाथलीमा टाइप छापाखानाकोरुपमा संचालित भएबाट शुरु भएको पाइन्छ । सो छापाखानालाई २०४५ साल श्रावण पाँच गतेको निर्णय अनुसार मुद्रण तथा प्रकाशन विभागकोरुपमा स्थापित गरिएको थियो ।
२०४९ भाद्र २४ गतेको निर्णय अनुसार मुद्रण विभागको नामबाट सरकारी नीति, नियम, ऐन, अध्यादेश, सन्धी सम्झौता, वजेट, गजेट जस्ता महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरु, अन्य सरकारी दस्तावेजहरुका साथै नेपाल सरकारको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्यहरु र मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आई रहेको पाइन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच