![सरकार ढल्छ भन्ने दिनैपिच्छेका हल्ला छन् : प्रधानमन्त्री ओली](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2025/01/uml-samsadiya-baithak-2.jpg)
काठमाडौं । आज माघ १६ अर्थात् शहीद दिवस । प्रजातन्त्रको स्थापना र नागरिक स्वतन्त्रताका खातिर ज्यान दिनेहरूको सम्झनामा शहीद दिवस मनाउन थालिएकै सात दशक पूरा भएको छ । २०१२ सालदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो । सामान्यतया शहीद दिवसले सत्तादेखि सडकसम्म, शक्तिमा हुनेदेखि सर्वसाधारण सम्मलाई भावनात्मक रूपमा तरंगित गर्नुपर्ने हो । नेपालमा भने त्यसो हुँदैन । शहीद दिवस एक औपचारिक ढर्राका साथ आउँछ, मनाउनेले मनाउँछन् र सकिन्छ ।
शहीद दिवसप्रति सबै नागरिकको सम्मान र राष्ट्रको गरिमा जोडिने हो भने देश र जनताका लागि प्राणको आहूति दिनेहरूलाई स्मरण मात्रै गर्दा पनि शहीद दिवस सार्थक हुने थियो । नेपालमा भने शहीदकै अपमान हुनेगरी चलेको शहीद घोषणाको लहरले यस दिवसप्रति नागरिक सरोकार क्रमशः घट्दै गएको छ । नागरिकस्तरमा न कुनै कार्यक्रम न कुनै अभियान, शहीद दिवस एक सामान्य सार्वजनिक बिदासरह बन्न पुगेको छ । सरकारले पनि औपचारिकताका लागि शहीद दिवस मनाइरहन्छ । राष्ट्रपति, उपसभापति, प्रधामनन्त्री, सभामुखदेखि दलका शीर्ष नेताहरूले ‘रेडीमेड वक्तव्य’ दिने पर्वजस्तो बन्न पुगेको छ, शहीद दिवस ।
निरंकुश तानाशाही राणाशासनको विरुद्धमा उभिएर स्वतन्त्रताको माग गर्दा शुक्रराज शास्त्रीलाई वि.सं.१९९७ माघ १० गते टेकुस्थित पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ सिफलमा तथा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा तत्कालीन राणा सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो । उनै चारसहित नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनका सबै शहीदहरूलाई एकमुष्ट स्मरण गर्ने र सम्मान व्यक्त गर्ने दिवसका रूपमा २०१२ सालदेखि शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यसो त नेपालको पहिलो शहीदका रूपमा हालसम्म लखन थापालाई मान्ने गरिएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार गरेको आरोपमा उनलाई १९३३ साल फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकै झुण्याएर मारिएको थियो । २००७ सालमा पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको संघर्षमा कैयौँले शहादत प्राप्त गरे । त्यसयता पनि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीदको सम्मान दिइएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा शहीदहरूको संख्या थपिने क्रम बढ्यो । शान्ति सम्झौतापश्चात् माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा ज्यान गुमाएका हजारौँलाई एकमुष्ट शहीद घोषणा गरियो । शहीद परिवारले लाखौँ रकम पाउने विषय राजनीतिक एजेण्डा बन्न पुग्यो । त्यसपश्चात् जुन पार्टी सरकारमा पुग्यो त्यही पार्टीको शहीदको सूची थपिने क्रम बढ्यो । यो क्रमले देशका लागि आहुति दिएका वास्तविक योगदान दिएका शहीदको अपमान मात्रै भएन शहीद दिवसको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो । यतिबेला राज्यसँग आफैँले घोषणा गरेका शहीदको यकीन तथ्यांकसमेत छैन । घोषणा गर्ने क्रमले नेपालका शहीद कति पुगे भन्ने हेक्कासमेत हुन छाड्यो । क्रमशः शहीद दिवसका कार्यक्रम नागरिकका मञ्चहरूमा हुन छाडे । शहीद दिवस सरकारी औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्दै गयो । शहीद दिवस नागरिकको नभएर सरकारी दिवस बन्न पुग्यो ।
संसारमा प्राणको आहुतिभन्दा ठूलो त्याग केही हुनसक्दैन । अझ निजी स्वार्थभन्दा उठेर देश र जनताको हितका लागि प्राणको आहुति दिनु महान् कार्य हो । यस्तो महान् कार्य गर्ने शहीदहरूको वास्तविक सम्मान उनीहरूको चाहना पूरा गरेर मात्रै हुनसक्छ । भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न मोर्चामा भिन्न उद्देश्यका लागि बलिदान गरेको देखिए पनि शहीदको साझा संकल्प भनेको नेपाल र नेपालीको शिर उचो रहोस् भन्ने नै हो । व्यवस्था जुन भएपनि जनताको अवस्था सम्मानजनक होस भन्नकै लागि शहीदहरूले बलिदान गरेका हुन् ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिको साढे सात दशकपछि पनि आज नेपाल प्रजातन्त्र जोगाउनकै लागि प्रयासरत छ । आज पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण विकास र सुशासनका एजेण्डा ओझेलमा परेको छ । देशभित्र अवसर नपाएर लाखौँ युवा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । मरेर शहीद हुनेहरूको सपना त पूरा भएन बाँचेकाहरूले पनि यो देशमा सम्मानजनक नागरिकको रूपमा रहने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । खैर, आज पनि हामी शहीद दिवस मनाउँदै छौँ । शहीद दिवसको सरकारी ढर्रा बदलिएर जुन दिन नागरिक आँगनमा शहीदको सम्मानमा दियो बल्नेछ, सायद त्यही दिन शहीदको सपना पूरा हुनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच