सरकारद्वारा विश्व बैंकको एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार

काठमाडौं । सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

त्यस्तै, बैठकले प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार रहनेगरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू क्रमशः डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य र किशोरकुमार सिलवालको २०८१ फागुन १३ देखि २० सम्म एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा सञ्चालन हुने गभर्मेण्ट एण्ड एन्टी करप्सनः द मेथोड एण्ड टुल्स बिहाइण्ड एन इफेक्टिभ करप्सन इराडिक्सन स्टाटेजी विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बोराङ नौविसे (रातमाटे) २२० केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिका तथा नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, गल्छी रातामाटे २२० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा २२० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माणको लागि धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिका र नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी यामप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यकारी महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न स्वीकृति दिने, निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका १९ जना अधिकृतहरूलाई बढुवा समिति÷लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने गरेको छ ।