लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

पाल्पा । लुुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका लागि २१ बुुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार पाल्पाको प्रमुख पर्यटकीयस्थल रानीमहलमा दुुई प्रदेशबीचको समन्वयात्मक बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको हो ।

सहमतिमा नेपालगञ्ज-जोमसोम र भैरहवा जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी लोमान्थाङ (लुम्बिनी-मुक्तिनाथ) सिल्क सडक, लुम्बिनी-त्रिवेणी-दुम्कीबास सडक, गैँडाकोट-कालिगण्डकी कोरिडोर, दुम्किवास (नवलपुर) ज्यामिरे (निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा) कालीगण्डकी कोरिडोर र भीमगिठे-बुर्तिवाङ-गौमुखी–झिमुक सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा-बुटवल सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

यस्तै, दुवै प्रदेश जोड्ने रामपुर-चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने, पाल्पाको रानीमहलको प्रवद्र्धन र संरक्षण तथा रानीमहल क्षेत्रमा जलाशय सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गर्ने, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव एवं परिमाणलाई बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत संघीय सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्र भरतपुर-बुटवल-पोखरालाई समेटी संघीय सरकारबाट प्रस्तावित गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने साथै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, कृषि पकेट क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता एवं वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको लागि पोखरामा र गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको लागि लुम्बिनीको उपयुक्त स्थानमा चिस्यान केन्द्र सहितको बिक्री कक्ष र खाद्य तथा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच विस्तारका लागि बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्ने, उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरू तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृंखलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ब्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गर्ने, लुम्बिनी-पोखरा-मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्न संयुक्त गुरुयोजना तयारी गर्ने, त्रिवेणी-देवघाट-रिडी रुरु क्षेत्र-मुक्तिनाथ समेतलाई समेटेर धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

गोरखा-तनहुँ-स्याङ्जा-पाल्पा-गुल्मी-प्युठान रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत थारू-अवध-नेवार र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गुरुङ-थकाली-नेवार तथा समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाउने, तिलौराकोट-लुम्बिनी-रामग्रामको विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन र गण्डकी प्रदेशका मनास्लु क्षेत्र अन्नपूर्ण क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकासका लागि दुवै प्रदेशले एकीकृत पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिने, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रलाई समेटी पर्यटकीय तथा साहसिक पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्ने, उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र समेतको प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशमा खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन एवं विस्तार र प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न दुवै प्रदेशले सेवा शुल्क दस्तुर लगायतमा एकरूपता कायम गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा, बजारीकरण र ढुवानीको सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने गर्ने कुरा पनि दुई प्रदेशबीच भएको साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको बैठकमा दुुई प्रदेशका मुुुख्यमन्त्रीले साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । सहमतिपछि साझा गरिएका कुराहरूमा एकसाथ अघि बढ्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुुभयो । उहाँले प्रदेशका आफ्ना र साझा दुवै कुरा भएकाले साझा सवाललाई मिलेर र आफ्नो प्रदेशका विषयवस्तुलाई आफ्नो तरिकाले अघि बढाउने बताउनुभयो । साझा सवाललाई दुवै सरकारले बजेटमा समेटेर काम गर्ने योजना रहेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुनाउनुुभयो । उहाँले साझा गरिएका बुँदा कार्यान्वयन गर्नकै लागि भएका बताउनुभयो ।