प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइदिन माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइदिन माग गरिएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा भएको प्रारिम्भक सुनुवाइमा निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो माग गर्नुभएको हो । अर्यालले इजलासमा भन्नुभयो, ‘मेरो निवेदन संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको विषयमा छ । संवैधानिक इजलासको अवहेलना गरिएकाले यस निवेदनको सुनुवाइ पनि सोही इजलासमा हुनु उचित हुन्छ ।’

अर्यालले माघ २९ गते दर्ता गराएको निवेदनको पहिलो सुनुवाइ आइतबार भएको हो । सुनुवाइ सकिए पनि आदेश आउन बाँकी छ । निवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुनसक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ ।

अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्त बमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो । उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्‍याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ ।

कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गरी परमादेशको अवज्ञा गरेको आरोप
निवेदनमा अधिवक्ता अर्यालले सरकारले कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गरी परमादेशको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारीसमेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत बदनियतपूर्वक फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनिएका जग्गा फिर्ता गरी नल्याइएको र सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको तथ्य विद्यमान छ । यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथिसमेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतीत हुन्छ,’ निवेदकको जिकिर छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको, संवैधानिक इजलासको फैसला अवज्ञा गरेको तथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको आधारमा अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुनसक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुनसक्ने गरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको यो कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त र कसुरजन्य रहेको निवेदक अर्यालको दाबी छ ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ माग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता अर्यालले गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । गिरिबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबी अधिवक्ता अर्यालको छ ।