सर्वोच्च पुग्यो पशुपतिको जलहरी प्रकरण

काठमाडौं । पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो । अख्तियारले २०८० असोज १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व-सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र पूर्वकोषाध्यक्ष एवं तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित तीनजनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कोषका बिसेट नाइके (स्टोर किपर) अरुणकुमार श्रेष्ठ पनि अभियुक्त थिए ।

जलहरी राख्ने क्रममा ढकाल र थापा समेतको निर्देशनमा गर्भगृहमा रिङ जडान गरेपछि बाँकी सुन राख्ने क्रममा बिना मुचुल्का अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको बयान उनीहरूले नै दिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । जलहरी निर्माणका क्रममा हानिनोक्सानी भएको १४ सय ९१.७१८ ग्राम सुनको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग किनेको मूल्यमा पर्न आउने १ करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँबराबर हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तीनैजना अभियुक्तलाई गत वैशाख १८ गते पूर्णरूपमा सफाइ दिएको थियो । तर, अख्तियारले उक्त फैसला चित्तबुझ्दो नभएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ । उक्त घोटालामा अभियुक्तहरू ढकाल, थापा लगायतको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा त्यसतर्फ अन्देखा गरी फैसला भएको र उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

के थियो घटना ?
पशुपतिको शिवलिंगमा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत खस्ने भागमा लगाइने धातुको पाता नै जलहरी हो । शिवलिंगमा चढाइने सबै तरल पदार्थ जलहरीबाट ब्रह्मनालमा पुग्छ । यसअघि तामा र त्यसपछि चाँदीको जलहरी राखिएकोमा अहिले सुनको जलहरी राखिएको हो । शिवलिंगमा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत पशुपतिको मूर्तिमा अड्किने र सफा गर्दा ज्योतिर्लिङ्गलाई नै असर पर्ने भएकाले कवचस्वरूप जलहरी लगाउने प्रचलन रहेको भट्टहरू बताउँछन् । उनीहरूले पुरानो जलहरीका कारण उत्पन्न समस्याका बारेमा पटक-पटक सरकारी अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ माघ २०७७ मा पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न गएका बेला जलहरी फेरिदिने घोषणा गर्नुभएको थियो । दुई दिनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समितिले गर्भगृहमा रहेको पुरानो जलहरीमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । कोषको निर्णयअनुसार, सुनको जलहरी निर्माणका लागि १०८ किलो सुन लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भयो भने सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिने भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सोझै सुन खरिद हुने भएपछि त्यसका लागि सम्झौता गर्न कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय कोषले गरेको थियो । त्यही दिन जलहरी निर्माण अवधिभर सुनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउने निर्णय भयो । अनि पशुपतिनाथको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरीलाई मर्मत गरी त्यही जलहरीमाथि सुनको जलहरी लगाउने निर्णय पनि भयो ।

जलहरी निर्माणको अनुगमनका लागि पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा पशुपति मन्दिरका मूल भट्ट, कोषका सदस्यसचिव, कोषका कोषाध्यक्ष र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक रहेको पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन भएको थियो । खरिद भएको सुन प्रयोग नगरी हिनामिना भएको आवाज उठेपछि छानविन सुरु भएको हो । त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले मन्दिरभित्र सुनको पेटी बनाई थप्नेदेखि माइन्यूट केरमेटसम्मको काम गरेका थिए ।

कसरी भयो भ्रष्टाचार ?
अख्तियारको दाबीअनुसार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०२ किलो ६१४ ग्राम शुद्ध सुन खरिद गरेको थियो । जलहरी निर्माणमा १०० किलो ८५ ग्राम मात्रै शुद्ध सुन प्रयोग भयो । त्यसमा तामा, जिंक लगायतका अरू धातुसमेत मिलाइएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसअघि तयार पारेको विवरणपत्र भने केही फरक छ । जलहरी निर्माणपछि बाँकी रहेको सुन पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरभित्रैको रुद्रगाडेश्वरमा राखिएको थियो । हिसाबअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको सुनबाट जलहरी बनाइयो, त्यसक्रममा नगण्य मात्रामा सुन नोक्सान भयो (जर्ती काटियो) । अख्तियारले जलहरी निर्माणका क्रममा ७३.८८ ग्राम सुन घटेको हुनसक्ने अनुमान गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको सुनबाट जलहरी बनाएपछि जर्तीसमेत घटाउँदा २ किलो ४५४.३१८ ग्राम सुन बाँकी हुनुपर्नेमा रुद्रगाडेश्वरमा ९६२.६ ग्राम सुन मात्रै बाँकी रहेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । हिनामिना भएको १ किलो ४९१.७१८ ग्राम सुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र विशेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठले मासेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको मूल्यलाई आधार मानेर बिगो मागदाबी गरेको छ ।

२९ माघ २०७७ मा जलहरी निर्माण सुरु गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले सबै काम सकिएपछि १० किलो ९७६ ग्राम सुन बाँकी रहेको भनी मुचुल्का गरेका थिए । त्यो दिनको कागजातअनुसार जलहरी निर्माणमा ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन खपत भएको थियो ।
केही समयपछि भने कोषका पदाधिकारीहरूले मुचुल्कामा केरमेट गरे । त्यहाँ उनीहरूले ‘साथै बाँकी रहेको सुनको टुक्राहरू रिङ बनाई जलहरीमा लगाइयो’ भनी पछि वाक्यांश थपे । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सह-सहायक वासुदेव रिमालले अख्तियारमा गरेको बयानअनुसार तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालको निर्देशनमा मुचुल्कामा वाक्यांश थपिएको हो । अख्तियारले काम सकेपछि सुनको पेटी बनाएको घटनालाई भने भ्रष्टाचार मानेको छैन ।

पशुपतिनाथको गर्भगृहमा जलहरी राखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशेष पूजा गर्नुभएको थियो । त्यो समारोहमा राखिएको ब्यानरमा १०८ किलो सुनको जलहरी बनाई अर्पण गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । जलहरी निर्माणको विवाद चुलिए पनि तौलमा प्रश्न उठेको थियो । ११ फागुन, २०७७ पछि रुद्रगाडेश्वरमा राखिएको सेफमा कुनै मुचुल्का नगरिएको भए पनि १ किलो ४९१.७१८ ग्राम शुद्ध सुन बाहिर निकालिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसक्रममा सुनको मात्रा घटाएर चाँदी र तामाको मात्रा बढाइएको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘जलहरी निर्माण कार्यटोलीका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई रिङ र पेच किलासमेत बनाएको देखिएको...।’

कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापा र विशेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा सेफमा राखेको सुन निकालेको, त्यो सुन सिल्भर रोलिङ सर्भिसमा लगेर रिङ र किला बनाएको उल्लेख छ । आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘२० फागुनका दिन बिना मुचुल्का रिङ तौलसमेत नगरी जलहरीमा राखेको देखिएको...।’ अख्तियारको दाबीमा जलहरी निर्माण समितिका संयोजक डा. थापाले सुनको उचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा लापरबाही त गरेका थिए नै, त्यसबारे आधिकारिक ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई जलहरी निर्माणको काममा लगाएका थिए । निर्माणमा संलग्न कालिगडले इजाजतपत्रसमेत नलिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष नै वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी निर्माणका क्रममा करिब ११ किलो सुन हिनामिना भएको भनी प्रश्न गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले १० किलो जति सुन मूर्तिमा पेटी बनाई प्रयोग गरेको दाबी गरे पनि मुचुल्कामा त्यो विवरण नभएको भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।