उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउनुभएको छ । बैठक आज (शुक्रबार) साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पछिल्लो केही दिनयता सत्तारूढ दलको बीचमा छलफल हुन नसकेकाले बैठक बोलाइएको जनाएको छ । केही समय पहिलेसम्म नियमितजस्तै संयन्त्रको बैठक बस्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्तताले छलफल हुन नसकेको सचिवालयको भनाइ छ । बैठकमा संसद्मा विचाराधीन विधेयक, सरकारका काम कारबाही र अध्यादेशका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संयन्त्रको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री, हाम्रो सभापतिसहित संयन्त्र, कार्यदल, प्रमुख सचेतकसहितलाई बोलाइएको छ । सरकार र संसद्का नियमित कामबारे छलफल हुन्छ । अध्यादेशलाई एजेण्डाका रूपमा नराखे पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल हुन्छ ।’

सत्तारूढ कांग्रेस-एमालेले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १० सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेका थिए । संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा हुनुहुन्छ ।

६ अध्यादेश एक महिनासम्म अलपत्र
सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेर संघीय संसद्मा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेश एक महिनासम्म अलपत्र परेका छन् । सरकारले १८ माघमा १४ पुसमा जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २९ पुसमा जारी भएका सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, ती अध्यादेश हालसम्म स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बसेर २१ फागुन बुधबार दिनको १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएपछि सरकारका अध्यादेश एक महिनासम्म संसद्मै अलपत्र हुने निश्चित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले जारी भएकामध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशलाई नस्वीकार्ने निर्णय गरेपछि सबै अध्यादेश अलपत्र परेका हुन् । अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई समस्या नभए पनि राष्ट्रिय सभामा सकस परेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षसँग सामान्य बहुमत छैन । राष्ट्रिय सभामा बहुमतको लागि जसपा नेपाल निर्णायक छ । तर, ऊ अध्यादेशको विपक्षमा छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सत्तापक्षले जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास जारी राखे पनि सफल हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गर्न बहुमत नभएपछि सत्तापक्ष अहिले संकटमा छ ।

अध्यादेश अघि नबढेपछि एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएको छ । फागुन १८ गते आइतबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी एमालेले बैठक बोलाइएको हो । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा.भीष्म अधिकारीले सचिवालय बैठकका एजेण्डा तय गर्न फागुन १७ गते शनिबार केन्द्रीय कार्यालय बैठक बस्नेछ । केन्द्रीय कार्यालयमा महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिवहरू रहने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू अलपत्र परेको अवस्थामा एमालेले बैठक बोलाएको हो । सचिवालय बैठक सरकारले जारी गरेका अध्यादेश अघि बढाउने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

जसपा नेपालद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक आहृवान
अध्यादेशबारे छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । जसपा नेपालका नेता एवं सांसद प्रकाश अधिकारीका अनुसार बैठक यही फागुन फागुन १८, १९ र २० गते बस्ने तय भएको छ । बैठकका एजेण्डाबारे जानकारी दिँदै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो,‘मुख्यतः अध्यादेशकै विषय हो । अध्यादेशमा आएका विषय कार्यदल बनाएर पनि हेरेका छौँ । केही विषयमा केन्द्रीय समितिमा समेत छलफल हुनुपर्ने देखिएकाले बैठक बोलाइएको हो ।’ सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशका विषयवस्तुबारे जसपा नेपालले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको आधारमा जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमि अध्यादेशबारे बृहत् अन्तरक्रिया गर्दै
जसपा नेपालले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको भूमि अध्यादेशबारे बृहत् अन्तरक्रिया गर्दै छ । जसपा नेपालनिकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ नेपालले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र विज्ञहरूको सहभागितामा भूमि अध्यादेशमाथि बृहत् अन्तरक्रिया गर्न लागेको हो । आज (शुक्रबार) दिउँसो आयोजना हुने अन्तरक्रियामा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गरिएको छ । यसैगरी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, विज्ञ वक्ताको रूपमा विजयकान्त कर्ण, डा.उमाशंकर प्रसाद, गोपीनाथ मैनाली, शेखर यादव, माधव देव र नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई आमन्त्रित गरिएको छ ।

नेकपा एसले अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले अध्यादेशको प्रक्रिया र अन्तरवस्तु दुवैमा असहमति जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अध्यादेशहरू त्रुटिपूर्ण रहेकाले संसद्मा निर्णयार्थ पेस भए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश स्वीकृतमा सहयोगका लागि सत्तापक्षका नेताहरूले नेकपा एसका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । तर, छलफलले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । सत्तापक्षको प्रयासबीच नेकपा एसले भने अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको छ ।