काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । विमानस्थलमा यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, ल्याण्डिङ, पार्किङ एण्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुट तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँको दाबी छ । उहाँले श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न समेत शुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि सरकारले संवद्ध निकायहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुट जस्ता सहुलियत एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल अलजजिरा, फ्लाई दुवई, एअर एसिया र नेपाल एअरलाइन्सले उक्त विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न शुरु भएको छ । साथै, अध्यागमन, मुद्रा सटही लगायतका बैंकिङ सुविधा विमानस्थलमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र भविष्यमा उक्त विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’
उहाँले अध्यागमन, मुद्रा सटही लगायतका बैंकिङ सुविधा विमानस्थलमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बाँकी कामहरु सकेर विमानस्थललाई छिट्टै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलन पीडितहरुको उपचार तथा पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलन पीडित र जलनका घाइतेहरुको उपचार र क्षतिपूर्तिको सन्दर्भ आफू व्यक्तिगत रुपमा समेत गम्भिर रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले तेजाव र अन्य रसायनिक घातक पदार्थ नियमन ऐनले प्रयाप्त व्यवस्था गरेको गरेकोले उक्त विधेयकको छलफलका क्रममा सरकारले आधिकारिक धारणा राख्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलन पीडित र जलनका घाइतेहरुको सन्दर्भमा अथवा क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा म गम्भिर छु । जलन पीडित र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील छ । तेजाव र अन्य रसायनिक घातक पदार्थ नियमन ऐन,२०७९ ले यस सम्बन्धमा प्रयाप्त व्यवस्था गरेको समेत जानकारी गराउँदछु । जलनपीडितहरुको उपचार, पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा सदनमा दर्ता भएको निजी विधेयकको सम्बन्धमा दाफावार छलफलको क्रममा सरकारले आफनो धारणा विस्तृत रुपमा राख्ने नै छ ।’
उहाँले जलन अस्पतालहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नको लागि समेत सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच