
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व चयनको तयारी भइरहेका बेला ६ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को पद खाली भएको छ । अहिले ती पदहरूमा बढुवाका लागि ११ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ । गत सोमबारदेखि एआइजी टेकप्रसाद राई, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ, कुवेर कडायत र जनक भट्टराई ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशमा गएका छन् । त्यसैगरी, एआइजी दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा नियुक्त भएपछि उहाँको पदसमेत रिक्त रहँदै हाल ६ एआइजीको पद खाली भएको हो ।
जनपथतर्फको आठ एआइजीको दरबन्दीमध्ये अहिले मात्र दुईजना एआइजी कार्यरत छन् । तीमध्ये एआइजी टेकबहादुर तामाङ काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको कमाण्डमा हुनुहुन्छ भने एआइजी सुदीप गिरी प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)को नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । हाल एआइजीहरूले नेतृत्व गर्ने प्रहरी मुख्यालयका पाँचवटा विभाग-प्रशासन, कार्य, मानव स्रोत, अपराध अनुसन्धान र प्रदेश समन्वय विभाग-डिआइजीहरूको जिम्मामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तै, केन्द्रीय अुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को प्रमुख थापा आइजिपी भएपछि त्यसको नेतृत्व पनि डिआइजी चन्द्रकुवेर खापुङले सम्हालिरहनु भएको छ ।
रिक्त पदमा बढुवाका लागि डिआइजीहरूले आन्तरिक तयारी र लबिङ तीव्र बनाएका छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा डिआइजी चन्द्रकुवेर खापुङ (सिआइबी), मधेस प्रदेशका डिआइजी लाममणि आचार्य र बागमती प्रदेशका डिआइजी कृष्णहरि शर्मा अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू तीनैजना २०७९ चैत २९ मा डिआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो । यस्तै, १११ टोलीका डिआइजी दानबहादुर कार्की (लुम्बिनी प्रदेश), मनोज नेउपाने (प्रहरी एकेडेमी), र राजन अधिकारी (कोशी प्रदेश) पनि बलिया दाबेदार मानिनुभएको छ । २०५३ सालमा इन्स्पेक्टरको रूपमा सेवा सुरु गरेका डिआइजी सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकसमेत प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
यी ११ जना डिआइजीमध्ये ६ जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्नुपर्ने छ । बढुवा प्रक्रियापछि नयाँ एआइजीहरूबाटै आगामी आइजिपीको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले अहिलेको बढुवा प्रक्रिया झनै पेचिलो देखिन्छ । यदि अघिल्लो ब्याचका सिनियर डिआइजीहरू-खापुङ, शर्मा र आचार्यलाई एआइजीमा बढुवा गरिएमा र नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकले ऐनको रूप नलिएमा-आइजिपी थापाको अवकाशपछिका लागि नियुक्त हुने नयाँ आइजिपीको कार्यकाल पनि सीमित हुनेछ । यस्तो अवस्थामा आगामी आइजिपीले कात्तिक २६ गतेसम्म मात्र प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् । हाल आइजिपी थापाको कार्यकाल भदौ १८ गतेसम्म कायम छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच