दक्षिण एसियाली किसान सम्मेलनका २४ बुँदे काठमाडाैं घोषणापत्र

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा खाद्य सम्प्रभुता, जलवायु न्याय र किसान अधिकारको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली किसान सम्मेलनले जलवायु संकटको प्रभावबाट किसान र उनीहरूको जीविकोपार्जनको सुरक्षामा जोड दिँदै विभिन्न २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । जलवायु प्रभावको न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिका नीतिमा किसानलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नदी, सागर र अन्य खुला जलस्रोतलगायत साझा जलस्रोतहरूको समतामूलक, अप्रतिबन्धित र दिगो उपयोग, पहुँच र साझेदारी सुनिश्चित गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय नीति/सन्धि र संस्थाहरू तर्जुमा गरिनुपर्ने, दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको कृषिको संकट सम्बोधन गर्न वैकल्पिक प्रस्तावहरू समावेश गरिनुपर्ने, जग्गाको निजी स्वामित्व कायम राख्दै सामूहिक र उत्पादक सहकारीहरूमा जग्गाको एकीकरण, बालीको चक्लाबन्दी मूल्य अभिवृद्धिका लागि कृषि उद्योगहरूको विकास, ब्राण्डिङ र बजार सञ्जाल, सरकारको नेतृत्वमा कृषिको विकास सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी यस क्षेत्रको खाद्य प्रणालीमा साना किसान, माछा पालक समुदाय (माझी) र आदिवासी जनजातिको नियन्त्रण सुनिश्चित गर्दै बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई कृषिबाट टाढा राखिनुपर्ने, परम्परागत ज्ञान र स्वदेशी खाद्य प्रजातिको संरक्षण गर्दै स्थानीय खाद्य प्रणाली सबल बनाइनुपर्ने, उदाहरणका लागि बीउ बैंक/जिन बैंक स्थापना गरेर बीउ सार्वभौमिकताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यहरूले नयाँ बिरुवा संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (युपिओभी) को सदस्यता अस्वीकार गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादकत्व बढाउन र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न कृषिमा पर्याप्त सुधारहरू ल्याइनुपर्ने, दक्षिण एसियाली देशहरूले किसानलाई उनीहरूको भूमिमाथिको स्वामित्व सुरक्षित गर्ने र अनुदान ऋणमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने, लिंग, जात र जातीयतालाई ध्यानमा राखेर व्यापक वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्नुपर्ने, किसानको जग्गा जमिनमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै भूमिहीन जोताहालाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने, जग्गा कब्जा गर्ने र किसानलाई उनीहरूको जग्गाबाट बेदखल गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, उर्वर कृषि भूमि संरक्षण गर्न प्रत्येक देशमा वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरण र भू-उपयोग नीति लागू हुनुपर्ने, मोही किसानलाई पहिचान गर्ने र किसानलाई लक्षित सबै सरकारी योजनाहरू प्रदान गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, हाल बिचौलियाद्वारा नियन्त्रित कृषि बजारमा किसान र साना किसानको पहुँच बढाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर प्रणालीलाई गरिबमुखी बनाइनुपर्ने, जसले गर्दा किसान र कृषि मजदुरमाथि करको असमान भार हट्ने र उनीहरूको व्यावसायीकरण वा आधुनिकीकरणको प्रयास सहज बन्ने, जलवायु परिवर्तनले जटिल बनाएको चरम मौसमी घटनाबीचमा कृषि संरक्षण गर्न पानी व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण उपाय लागू गर्दै जलवायु प्रतिरोधी बीउ र अनुकूलित पशुधन प्रजातिहरूमा पहुँच पुर्‍याउने नीति लागू गरिनुपर्ने, साना किसान, खाद्य सम्प्रभुता र पारिस्थितिक दिगोपनका लागि तथाकथित जलवायु-स्मार्ट कृषि जस्ता झुटा समाधान अस्वीकार गरिनुपर्ने, दिगो विकासको सट्टा केही व्यक्तिले नाफा कमाउने र जनताको सामूहिक अधिकार अस्वीकार गर्ने तथा बहुराष्ट्रिय निगमहरूद्वारा डिजाइन गरिएका र बजारमार्फत् सञ्चालित नवउदारवादका नीति अन्त्य गर्दै किसानको बजारमा निष्पक्ष पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी मानवीय र पर्यावरणमैत्री मुख्य खाद्य पदार्थको स्थानीय उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिँदै सामुदायिक खाद्य सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, महिलाको भूमिमा पहुँच र स्वामित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, महिलाका लागि न्याय र समानता सुनिश्चितता गर्न भूमिमा पहुँच, पुँजी, शिक्षा, सामाजिक लाभ र शक्तिसहित सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाको रूपान्तरण गरिनुपर्ने, स्थानीय जातका बीउबिजन विस्थापित गर्दै बहुराष्ट्रिय निगमहरूको एकाधिकार बढ्दै गएको, रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको अत्यधिक प्रयोगले किसान, कृषि श्रमिक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याइरहेको र सिंगो पर्यावरणलाई क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा आनुवंशिकरूपमा परिमार्जित बीउको अत्यधिक आपूर्ति बन्द गरिनुपर्ने, किसानलाई कृषि सामग्री खरिदमा अनुदानका साथै बाली तथा पशु बीमाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, कृषि तथा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी ऐनमा व्यवस्था गरी लागू गरिनुपर्ने, कृषिमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बन्द गर्र्दै आनुवांशिक परिवर्तित बीउबिजनको आयात पनि बन्द गरिनुपर्ने, विभिन्न तहका सरकारले कृषि संकटबाट प्रभावित साना र सीमान्त किसानका लागि ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको महिलाको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै महिलामैत्री कृषि योजना र कार्यक्रमबाट कृषिमा महिलाको योगदानलाई पहिचान र मूल्यांकन गरिनुपर्र्नेलगायत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली किसान महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले दक्षिण एसियाली सबै किसानका समस्या लगभग एउटै प्रकृतिका रहेका बताउनुभयो ।

नयाँ नेतृत्व चयन

दक्षिण एसियाली किसान सम्मेलनले अखिल नेपाल नेपालबाट किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालको अध्यक्षमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । उपाध्यक्ष रवुला रवुला वेंकैया (अखिल भारतीय किसान सभा), भारत

निमाइचन्द गांगुली (बंगलादेश कृषक समिति), बंगलादेश, तारिक महमूदस् (पाकिस्तान किसान राबिता कमिटी), पाकिस्तान रहेका छन् ।
त्यस्तै, महासचिवमा पुरुषोत्तम शर्मा (अखिल भारतीय किसान महासभा), भारत, सचिवमा पीभि सुन्दरा रामाराजु (अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा), भारत, बद्रुल आलम (बंगलादेश कृषक महासंघ), बंगलादेश, सुवासिनी दिपा कमलनाथन (नेसनल फिसरिज सोलिडारिटी अर्गनाइजेसन) रहेका छन् ।

सदस्यमा पुरुषोत्तम न्यौपाने (अखिल नेपाल किसान महासंघ), सरिता भुसाल (महिला किसान महासंघ), नेपाल, बख्तियार हुसैन (जातीयो कृषक समिति), बंगलादेश, पद्मा पास्या (अखिल भारतीय किसान सभा, भारत), भारत रहेका छन् भने बाँकी पदाधिकारी एवं सदस्यहरू श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र भारतबाट पछि मनोनयन गरिने महासंघले जनाएको छ ।