अन्धकार हटाउने कुलमानलाई सरकारले हटायो

काठमाडौं । अन्ततः सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । कुलमानलाई हटाएर सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

शाक्य यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणका निर्देशक बन्नुभएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई २०७८ साउनमा हटाएर कुलमानलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यसविरुद्ध हितेन्द्र रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । तर, उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा झण्डै चार वर्षसम्म सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरेपछि शाक्य अदालतबाट न्याय नपाई गत महिना अवकाशमा जानुभएको थियो ।

घिसिङको कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो । तर, समयावधि नसकिँदै सरकारले उहाँलाई पदबाट हटाएको हो । घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि २०७३ को भदौमा उहाँ पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बन्नुभएको थियो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः एमडी बनाएको थियो ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनभएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच जुहारी चल्दै आएको थियो । गत बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उहाँलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो ।

स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उहाँलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ । जबकि गत पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए । सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेस गर्नुभएको थियो ।

नेप्सेको सिइओमा नारद लुइँटेल नियुक्त
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले लुइँटेललाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । नेप्सेको सिइओ पदका लागि गठित सिफारिश समितिले आवेदन दिएका १० जनामध्ये चूडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याललाई सर्टलिष्टमा राखेको थियो ।

बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालयले पाँचै जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि फागुन १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सिइओ पदका लागि आवेदन मागेको थियो । फागुन १८ गतेसम्म आवेदन नपरेपछि समय थपेर फागुन २५ सम्मको समयसीमा तोकिएको थियो । अन्तिम दिनसम्म १० जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिने अन्य प्रतिस्पर्धीहरूमा युवराज दाहाल, प्रवीण अधिकारी, विमलकुमार तिवारी, कृष्णबहादुर कार्की र मुकुन्दराज जोशी थिए । यसअघि सिइओ रहेका कृष्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि गत माघदेखि नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त रहेको थियो ।

नयाँ गभर्नर सिफारिश गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिशका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य छन् ।

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदै छ । उहाँको कार्यकाल सकिनै लागेसँगै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको तयारीस्वरूप सरकारले सिफारिश समिति गठन गरेको हो । सिफारिश समितिले योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । समितिको सिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

टिआरसी टुंग्याउन ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्ने
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) टुंग्याउन सर्च कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व–प्रधानन्यायाधीशसमेत रहनुभएका मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, तीनले तोकेको आयोगका सदस्य एकजना, पूर्वमहान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, डा.अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य रहेको सर्च कमिटी गठन भएको गुरुङले बताउनुभयो । यसअघि मिश्र नेतृत्वको सर्च कमिटी आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्न असफल भए पनि सोही कमिटीलाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि सोमबार दिउँसो प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दुई आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिश समितिले दुई महिना लामो दौडधुपपछि पनि गत पुस १ मा नाम दिन नसकेपछि यी दुई आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो । दुवै आयोगमा दलहरूले आफ्नोे सिफारिशका व्यक्ति नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि मिश्रले आफू नेतृत्वको समिति नाम चयन गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले आहृवान गर्दा निवेदन दिएका १५६ उम्मेदवारमध्येबाट आठजना अध्यक्षका लागि र ३२ जना सदस्यका लागि छनोट चरणमा नाम छानेको थियो ।

त्यसमध्ये कसलाई छान्ने भन्नेमा समितिको अधिकारमा दलीय हस्तक्षेप भएपछि मिश्रले सिफारिशबिना नै समितिबाट बिदा लिनुभएको थियो ।नेपालमा दशकौँ लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएपछिको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया वर्षौंदेखि अल्झिएको अवस्थामा रहँदै आएको छ । हजारौँ द्वन्द्वपीडित अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन् भने राजनीतिक असहमतिका कारण प्रक्रिया पटक–पटक रोकिँदै आएको छ ।

द्वन्द्वपीडितको आक्रोश र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, यातना भोगेका, विस्थापित तथा पीडित परिवारहरू वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म करिब ६० हजारभन्दा बढी उजुरी आयोगहरूमा थन्किएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउँदै प्रक्रिया अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । तर, दलहरूबीचको राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थको खेलले गर्दा प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

वि.सं. २०६३ मा सम्पन्न ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताले नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य ग-यो । त्यसपछि न्याय र मेलमिलाप प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न बेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । तर, २०७१ सालमा गठन गरिएका आयोगहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अस्पष्टता र कार्यसम्पादनको कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रगति गर्न सकेनन् ।