छद्म नाम र छद्म काम: नेपाली राजनीति बदनाम

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई ‘पासाङ’ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘प्रचण्ड’, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्दलाई ‘विप्लव’ जस्ता छद्म नामहरूलाई आधिकारिक रूपमा लेख्न र सम्बोधन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? फेरि खड्गप्रसाद ओलीलाई आधिकारिक रूपमा केपी शर्मा ओली भन्न लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? नाम जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा थपघट, उपनाम, छद्म नाम र अंग्रेजीकरण गरेर आधिकारिक रूपमा लेख्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा विचारविमर्श, छलफल, अन्तक्र्रियाका र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका माध्यमले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसबारे कानुन, नियम, नीति बनाउने काम राज्यको हो । हाम्रो राज्य यस्ता विषयमा राज्यलाई गैरजिम्मेवार र मुकदर्शक बन्ने छुट किमार्थ हुँदैन ।

यस्ता छद्म नाम माओवादी पार्टीमा द्वन्द्वकालमा धेरैका थियो । तत्कालीन परिवेशमा छद्म नाम आवश्यक हुनसक्थ्यो । गणतान्त्रिक शासनमा छद्म नामको आवश्यकता किन ? अहिले पूर्वमाओवादीहरू एमालेमा समेत प्रवेश गरेका कारण छद्म नामको रोगले एमाले पनि संक्रमित छ । आधिकारिक समाचार प्रकाशनमा यस्ता छद्म नाम लेख्नका लागि उनीहरूको नागरिकतामा ती छद्म नाम यदि उल्लेख छैनन् भने ती छद्म नाम आधिकारिक रूपमा लेख्न र उच्चारण गर्न पाइँदैन । यो सामान्य हेक्का उच्च पदस्थमा नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । मैले जे बोलेँ त्यो ठीक । मैले जे गरेँ त्यो ठीक जस्तो अराजक दृष्टिकोणबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन मुक्त हुन सक्दैन ? प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अराजक बोली, जीवनशैली र कार्यशैली किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।

एकपटक नागरिकतामा उल्लेख नामलाई घटाउन र थप्न पाइँदैन भने छद्म नामलाई आधिकारिक रूपमा लेख्न हुँदैन । यस्ता नाम रेडियो नेपाल, गोरखापत्र जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमले समेत लेख्ने, उच्चारण गर्दै आएका हुनाले त्यसरी नागरिकतामा नभएको नाम लेख्ने र उच्चारण गर्ने विषय किन गैरकानुनी मानिँदैनन् ?

हाम्रो समस्या भनेको पदमा पुगेपछि त्रिकालदर्शी बन्ने छ । आफैंमा पूर्णताको घमण्ड गर्ने जस्ता विषयले यहाँ विज्ञ र विशेषज्ञ अपमानित, अपहेलित गर्ने संस्कार र संस्कृतिका कारण राजनीतिक नेतृत्व असफल, बदनाम साथै घृणाको पात्र बनेको छ । सत्तामा बस्न पाउँदा अपमान र घृणालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने चरित्रका कारण राजनीतिक नेतृत्वले सच्चिने बाटो नै अख्तियार गर्न सकेन । त्यसैले अहिले नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सुध्रने कि सक्किने भन्ने अन्तिम चुनौतीको संघारमा छ । यिनीहरू सक्किदै गर्दा देश पनि सक्किने र सुध्रँदै गर्दा देश सुध्रने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्नैपर्छ । नागरिकतामा जुन नाम छ त्यसबाहेकका छद्म नाम तथा उपनामको प्रयोग सरकारी कागजातमा र सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्न र लेख्न हुँदैन ।

यस्तो काम र व्यवहार गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार विषय हुन् । छद्म नाम माओवादीले द्वन्द्वकालमा सरकारलाई अझ खास गरी पुलिसलाई छल्ने ध्येयले प्रयोग गर्थे । अब देश त्यस चरणबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा छद्म नामहरू आधिकारिक बन्न किमार्थ सक्दैनन् ? छद्म नाम, छद्मकाम सामान्यतया असामाजिक काम गर्ने ध्येयले गरिने हुँदा छद्म नाम र छद्मकामलाई समाजले उपेक्षा गर्छ । माओवादीहरू सबैले द्वन्द्वअघि नै नागरिकता लिइसकेका थिए । तसर्थ अहिले उनीहरूको नामसँग जोडिएर लेखिने छद्म नाम नागरिकताको भाषामा नक्कली हुन् । नागरिकतामा छद्म नामपछि थप्न पाइने कानुनी प्रावधान यदि छ भने त्यसबारे आफू जानकार नभएको विषय स्वीकार्य छ तर सामान्य नागरिकलाई त्यो सुविधा छैन भने समानता शब्दको उपहास किन ?

एकपटक नागरिकतामा उल्लेख नामलाई घटाउन र थप्न पाइँदैन भने छद्म नामलाई आधिकारिक रूपमा लेख्न हुँदैन । यस्ता नाम रेडियो नेपाल, गोरखापत्र जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमले समेत लेख्ने र उच्चारण गर्दै आएका हुनाले त्यसरी नागरिकतामा नभएको नाम लेख्ने र उच्चारण गर्ने विषय किन गैरकानुनी मानिँदैनन् ? यदि नागरिकतामा नै उनीहरूको नामको पछाडि छद्म नाम जोडिएको छ भने हुनसक्छ उनीहरूले दुईवटा नागरिकता लिएको हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि छानबिन जरुरी हुन्छ । यदि नागरिकता दुईवटा छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि नागरिकतासम्बन्धी कानुन आकर्षित किन नहुने ? यस्ता विषयमा जानकारको धारणा, सुझाब, चिन्तन जस्ता विषय अनिवार्य हुन्छ । नागरिकतामा उल्लेखित जन्म मिति र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी विषय नेपालमा पेचिलो बन्दै आएको छ ।

हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू बोल्ने तर बोलीप्रति इमानदार हुन नसक्दा उच्चपदस्थ आलोचित छन् । आलोचनालाई जुन देशका उच्चपदस्थले बेवास्ता गर्छन् त्यहाँ गिदी र विधिको शासन निरीह हुन्छ । विधि र गिदी जुन शासन व्यवस्थामा निरीह हुन्छ त्यहाँ समग्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई शासकले उपहास गर्छन् । अहिले नेपाल त्यही परिस्थितिमा छ ।

देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूको उमेर विवादमा नागरिकतामा सच्याएको अथवा दुईवटा लिएको विषय विवादितमात्रै नभएर पहिलो नागरिकतालाई नै आधार मानेर प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवाद सतहमा आयो । आफ्नो मातहतको कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको घटना सबैलाई थाहै छ । न्यायमूर्ति र सरकारी कर्मचारीसमेत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका कारण कारबाहीमा परेको जगजाहेर छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले समेत विद्यावारिधि जस्तो उच्च शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली आयात हुने अवस्था भनेको नैतिकताको खडेरी हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमा समेत नैतिकता, इमानदारी, इन्टिग्रिटीको खडेरी हुन्छ भने यी विषयको बिउलाई कसरी र कसले जोगाउने ? यो यक्ष प्रश्न सन्दर्भमा अनुत्तरित छ तर सधैं अनुत्तरित हुन किमार्थ सक्दैन ।

न्यायमूर्तिहरू, प्राध्यापक, उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत उमेर र शैक्षिक योग्यता विवादमा मुछिएका कारण सबैप्रति समाजको आशंकालाई निवारण गरेर वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने जिम्मेवारीबाट सरकार सधैं पन्छन सक्दैन र पन्छन हँुदैन । कतै उच्च पदस्थसँग पनि नागरिकता दुईवटा त छैनन् भन्ने आशंका अब अन्यथा नहुनुपर्छ । फेरि यसबीचमा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसनमा लगानी भएको विषयमा दुर्गा प्रसार्इंको अभिव्यक्ति आयो । यस्तो अभिव्यक्तिका दुई पाटा हुन्छन् । एउटा प्रसाईंसँग त्यो अभिव्यक्तिको आधार के भन्ने अनुसन्धान एउटा पाटो हो । त्यस अनुसन्धानका लागि प्रसाईं प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे । प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो ।

सन्धानले के उपलब्धि भयो सो विषयमा जनतालाई यथार्थ सूचना प्रहरीले दिएको छैन । जनताको सुसूचित हुने हकलाई प्रहरीले पक्कै सम्मान गर्ला ? जनतालाई सुसूचित गर्ने विषयमा अबका दिनमा प्रहरीमा सचेतना वृद्धि होस् शुभकामना । अनुसन्धानको एउटा पाटो प्रहरीले सुरु गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीतिर अनुसन्धान किन आकर्षित नहुने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्य मानिसले उसलाई लागेको आरोपबारे होइन भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले भने पेश गर्नुनपर्ने हो भने अब कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने संविधानमा लेखिएको त्यो शब्दको के अर्थ ?

कानुनका दृष्टिमा सबै समान यदि हुन भने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको कम्बोडियाको कम्पनीमा लगानी गरेको संगीन आरोपबारे मेरो उक्त कम्पनीमा लगानी छैन भनेर प्रमाणित हुने कागजात प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान नियायका अतिरिक्त जनतालाई प्रस्तुत गर्नु किन नपर्ने ? प्रहरीको छानविन सामान्य नागरिक र प्रधानमन्त्रीलाई समान किन हुँदैन ? विवादित विषय अनुसन्धानले प्रधानमन्त्रीलाई जहाँ तान्दैन त्यहाँ कानुनको दृष्टिमा सबै समान कसरी भयो ? समान संविधानमा लेखेरमात्रै हुन्छ कि व्यवहारमा अनुवाद गर्नुपर्छ ? व्यवहारमा अनुवाद नहुने कानुनको सिकार नेपाली कहिलेसम्म ? यो प्रश्न अनुत्तरित रहँदासम्म विकास, समृद्धि र कानुनका दृष्टिमा सबै समान संविधानमा लेखिएको शब्दको अर्थ छैन ।

फेरि दुर्गा प्रसाईंले नै सार्वजनिक गरेको विषय अर्को पनि संगीन छ । त्यो हो प्रधानमन्त्रीको नागरिकता । प्रधानमन्त्रीले आजभन्दा पचास वर्षअघि नेपाली नागरिता लिएको हुनुपर्छ । त्यसबखत प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नाम केपी ओली राख्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन होला । प्रधानमन्त्री पढ्ने बेलामा स्कुल नगएर ध्वंसपट्टि लागेको सर्वविदितै छ । अझ वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यदि गलत बोलेका होइनन् भने खड्गप्रसाद ओलीको चौध वर्षको जेल यात्रा राजनीतिक नभएर ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेका हुन् भन्ने भनाइले वर्तमान प्रधानमन्त्री स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढ्ने समयमा त उनी ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ उनलाई पचास वर्षअघि आफ्नो नाम केपी शर्मा ओली हुन्छ भन्ने थाहासमेत नहुने अवस्थामा उनको नागरिकता केपी शर्मा ओलीका नाममा हुने कुरै भएन । फेरि पञ्चायतकालमा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही नाममा नागरिकता लिन पाइने अवस्थासमेत नभएकाले उनले यदि केपी ओलीको नाममा उनी गृहमन्त्री हुँदा अर्को नागरिकता लिएको हुनुपर्छ भन्ने शंकाको सुविधा हुने कि नहुने ? पदमा रहँदा के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने ख्याल उच्चपदस्थमा यदि भएको भए देशको यस्तो दुर्गति हुने थिएन । कम्बोडियाको लगानीबारे खुलासा गर्ने क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नागरिकतामा केपी ओली उल्लेख भएको कारणबाट नागरिकता प्रधानमन्त्रीका कतै दुईवटा छैनन् भन्ने आशंकाको निवारण गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातन्त्रमा पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने विषयले थपिदिएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा यदि कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन् भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नागरिकता छानबिन किन नहुने ? ठूलो पदमा हुनेलाई आरोपित यदि कसैले गर्छ भने अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन विश्वमै उच्चपदस्थले पदत्याग गर्ने परम्परा र मर्यादा छ । त्यसको पालना गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले इतिहासमा राम्रो कामको सुरुवातको नयाँ परम्परा किन सुरु नगर्ने ? सिंहदरबारको आगलागीमा र दशरथ रंगशालामा घटेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा बस्न उचित छैन भनेर राजीनामा दिए ।

त्यस राजीनामाले दुवै विष्टहरू अनन्तकालसम्म सम्मानित हुने परिस्थिति बन्यो । यो कम्बोडियामा भएको लगानी बारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बाटो प्रसस्त गर्न किन सक्दैनन् ? राजीनामाले उनलाई हानिभन्दा फाइदा बढी हुन्थ्यो । अहिलेसम्म नराम्रा कामले प्रख्यात भएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीमध्ये खड्गप्रसाद ओली पदमा रहनुभन्दा पद त्याग गर्दा नेपाली जनताबाट सम्मानित हुने अवसरलाई किन सदुपयोग गर्न सक्दैनन् ? यिनीहरू सबैलाई नैतिकता, प्रतिष्ठाभन्दा पद, पैसा प्यारो भएका हुनाले यिनीहरूले पद र पैसाका लागि प्रतिष्ठालाई सधैं तिलाञ्जलि दिँदा देश आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पछि परेको हो ।

हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू बोल्ने तर बोलीप्रति इमानदार हुन नसक्दा उच्चपदस्थ आलोचित छन् । आलोचनालाई जुन देशका उच्चपदस्थले बेवास्ता गर्छन् त्यहाँ गिदी र विधिको शासन निरीह हुन्छ । विधि र गिदी जुन शासन व्यवस्थामा निरीह हुन्छ त्यहाँ समग्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई शासकले उपहास गर्छन् । अहिले नेपाल त्यही परिस्थितिमा छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पारदर्शिताको सुरुवात उच्चपदस्थबाटै हुनुपर्छ । यस्ता विषयको निकास दिने विषयमा उच्चपदस्थ सर्वप्रथम अग्रसर हुनैपर्छ । उच्चपदस्थले पद्धति, कानुनलाई सम्मान गरेका प्रमाण पेश नगरिकन नागरिकले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने एकतर्फी दृष्टिकोण किमार्थ शोभनीय र प्रभावकारी हुँदैन ।

संविधानमा लेखिएको नागरिक समानताले सधैं उच्चपदस्थलाई कुरीकुरीमात्र गर्ने तर त्यसको अनुभूति उच्चपदस्थले कहिल्यै नगर्ने अवस्थाबाट हाम्रो राजनीतिमुक्त हुन नसक्दासम्म नागरिकको अवस्था परिवर्तन किमार्थ हुँदैन । राणा शासनकालमा देशभित्र वा वनारसमा रहने लेखकले प्रजातन्त्रको पक्षमा र राणाविरोधी लेख, रचना, कविता आदिमा छद्म नाम नलेख्दा राणाहरूको कोपभाजन हुने भयले छद्म नाम लेख्न बाध्य थिए । अहिले किन र केको बाध्यता छ छद्म नाम लेख्न ? अहिले छद्म नाम लेख्नेहरूकै कोपभाजन नेपाली जनता भएको अवस्थामा किन छद्म नामको प्रयोग ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सधैं नेपाली राजनीतिलाई छद्म नाम र छद्मकामले क्रिपया बदनाम नगरौं ।