नवलपरासी । बर्दघाट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक पोखरीहरूको पहिलो पटक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नगरले पोखरीहरूको संरक्षण गर्दै ठेक्का प्रणालीमार्फत् राजस्व संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै विशेष समिति गठन गरी नगर क्षेत्रका पोखरीको अभिलेखीकरण गरेको थियो । यसअघि स्थानीय क्लब तथा संघसंस्थाले ती पोखरी प्रयोग गर्दै संरक्षण गरिरहेका थिए । तर, अहिले नगरपालिकाले नै ती पोखरीहरू ठेक्कामा लगाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठकाअनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट मुख्यतः पोखरी संरक्षण गर्न तथा अतिक्रमण रोक्न मद्दत पुग्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पोखरी ठेक्काले संरक्षण र पालिकाको राजस्व वृद्धि गर्न पनि भूमिका खेल्छ ।’
राजस्व वृद्धिमा लागेको बर्दघाट नगरपालिकाले राजस्वको दायरा बढाइरहेको छ । पोखरी संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमसमेत अघि सारेको नगर उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालका अनुसार नगरपालिकाभित्र रहेका १८ पोखरीमध्ये हालसम्म नौवटा पोखरी ठेक्कामा लगाइएका छन् । बाँकी नौवटा पोखरीका लागि पनि ठेक्का आहृवान भइसकेको छ । ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शीरूपमा अघि बढाइरहेको भन्दै उहाँले पोखरीलाई कृषि तथा उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक उन्नतिको माध्यम बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका अनुसार हाल एक पोखरीको वार्षिक ठेक्का शुल्क ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक पोखरी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नगरपालिकाले पोखरी अतिक्रमण गरी निर्मित अवैध संरचनासमेत हटाइसकेको छ ।
नगरपालिकाले पोखरी संरक्षणका लागि स्थानीय तह, संघसंस्था र समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएको छ । यस नीतिबाट पोखरीको उपयोग उचितरूपमा हुने र नगरको हरियाली तथा जैविक विविधता जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच