सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरेर आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५, भैँसेपाटी क्षेत्रमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यन्त विलाशितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ सातवटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । निर्माणमा ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

त्यो आवासमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निवास मात्र नभई, कार्यकक्ष, सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । भुइँतलामा सर्वसाधारणका लागि भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहितको मास्टर बेडरुम, अध्ययन कक्ष, योग कक्ष, फेमिली बैठक कोठा, पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा र भण्डार कोठा बनाइएको छ ।

सुविधाको दृष्टिले आधुनिक फर्निचर र इन्टेरियर, विद्युत् अवरुद्ध हुँदा प्रयोग हुने डिजेल जेनेरेटर, ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी संकलन ट्यांकी, एक लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्यांकी, बगैँचा, पोखरी, आन्तरिक सडक, पार्किङ लगायतका भव्य संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएका छन् । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निवासमा कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । निजी सचिव एक–एकजना, कार्यालय सहायक कर्मचारी दुई–तीन जना, सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) छ–आठ जना, सवारी चालक एक–एकजना, कार्यालय सहयोगी दुई–दुईजना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब आठ–दशजना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी छन् ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब दुई–तीन लाखसम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब तीन–चार लाखसम्म हुनसक्ने’ ।

२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता भुसालको भनाइ छ कि सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ तथा २३५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३, संघीय कानुन, प्रदेश ऐन, नियम तथा कार्यविधिविपरीत भएको छ । साथै, उहाँले सो निर्णयलाई राज्य कोषको चरम दुरुपयोग मान्दै बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न’ माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमाथि चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा केन्द्रमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवासको व्यवस्था दिने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको र कानुनमै प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आधारमा यस्तो सुविधा दिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्ने भन्दै भुसालले रिटमा दाबी गर्नुभएको छ । उहाँको भनाइमा, उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार राज्यको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने कार्य हो ।

२०७२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा २०७५ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्ना प्रदेशमा आवास सुविधा दिएको र संघीय राजधानीमा समेत आवास सुविधा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले रिटमा भन्नुभएको छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएको छ । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन । अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल छर्किरहेको सरकार