शिक्षकको अडानमा सरकारको आश्वासन

हाल देशैभरका शिक्षक आन्दोलमा छन् । उनीहरू काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै दुई महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि भने काठमाडौं केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन चलाइरहेको हो । यसबीच, सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकलाई औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाइसकेको छ । तर, महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको छ । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

अघिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा यसपटक उनीहरू सरकारलाई त्यत्ति सजिलै विश्वास गरिहाल्ने आवस्थामा देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट केही समय पहिले आएको अभिव्यक्तिका कारणले पनि शिक्षकहरू थप उत्तेजित बन्नपुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूका सेवासुविधा बढाउन आवश्यक नभएको भनेर उनीहरूको आलोचना गर्दै ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन नसक्ने शिक्षकहरूका माग पूरा गरेर सेवासुविधा किन थप्ने ? अनेक थरी शिक्षकका अनेकथरी माग छन् ती पूरा गर्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो । यही भनाइले गर्दा उनीहरू थप आन्दोलित बन्नपुगेको अवस्था छ ।

यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पनि नरम बन्नपुग्नुभएको छ । शिक्षकहरूले ऐन नलिई फर्किँदै नफर्कने अडान लिएकाले यो आन्दोलन थप लम्बिने देखिएको छ । उनीहरूको पहिलो माग शिक्षा ऐन नै हो । सरकारले पटक-पटक वार्तामा आउन आहृवान गर्दा पनि उनीहरू वार्तामा बस्न तयार भएका छैनन् । सरकारसँग भरोसा नभएकाले वार्तामा नबस्ने अडान हो तर अर्कोतिर उनीहरूका मागको सम्बोधन सरकारले नै गर्ने भएका कारण वार्तामै नबस्ने भन्ने अडान पनि व्यावहारिक देखिँदैन ।

शिक्षकहरूले ऐन चाहेका छन्, ऐन नलिई नफर्किने भनिरहेका छन् । ऐन बनाउन संसद्को हिउँदे अधिवेशन भर्खरमात्र अन्त्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा ऐन बनाउने अवस्था रहँदैन तर उपाय पनि शिक्षकहरूले नै सरकारलाई दिएका छन् । पहिलो हो अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने र शिक्षकका मागहरूको सम्बोधन गर्ने । संसद् नचलेका बेला सरकारले पहिले पनि यस्ता धेरै अध्यादेश ल्याउने गरेकाले शिक्षकहरूले पनि सरकारलाई यस्तो बाटो देखाएका हुन सक्छन् । दोस्रो उपाय उनीहरूले संसद्को बर्खे अधिवेशन तुरुन्त बोलाउने र शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षकका मागको सम्बोधन गर्ने । हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भइसकेको हुँदा सम्भव देखिँदैन । विकल्पका रूपमा शिक्षकले उपाय अघि सारेका हुनसक्छन् ।

तेस्रो विकल्प पनि दिएका छन् । सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाएर शिक्षकहरूका माग पूरा गरोस् । यसमा भने सम्भवना देखिन्छ तर शिक्षकहरूको न्यूनतम अडान भनेको शिक्षा ऐन नै हो । त्यो जसरी पनि बन्नुपर्छ र त्यसका प्रावधान बारे चाहिँ सरकारसँग बसेर विमर्श गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षकहरूको विचार रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको बोली भने फेरिएको छ । पहिले शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने र अत्यधिक संख्यामा विद्यार्थी पास गराउन नसक्ने अनेका थरी शिक्षकहरूका अनेकौं माग किन पूरा गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले आएर शिक्षकप्रति सहनुभूति देखाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ शिक्षहरूले आफ्ना यति माग पूरा गर्न जिल्ला-जिल्लादेखि राजधानीसम्म आएर यत्रो प्रदर्शन गर्नैपर्ने थिएन एउटा सानो प्रतिनिधिमण्डल (डेलिगेसन) आएको भए भइहाल्थ्यो नि भन्दै हुनुहुन्छ ।

बिमस्टेकको सम्मेलनमा भाग लिएर थाइल्याण्डबाट फर्किना साथ उहाँले शिक्षकहरूलाई फकाउने भाषाको प्रयोग गर्दै सरकारले शिक्षकहरूका माग सुन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले कूटनीतिक भाषामा शिक्षकहरूले सरकारलाई विश्वास गरेर नै आन्दोलनमा आएका हुन् भन्नुभएको छ र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले शिक्षकहरू सरकारविरोधी नभएको र सरकार पनि शिक्षकविरोधी नभएको भाषामा समन्वयकारी विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले शिक्षकहरूसँगै बसेर सुन्ने तर यतिका लागि शिक्षकहरूले यत्रो आन्दोलन गर्नुपर्ने नै थिएन भन्नुभएको छ । उहाँको यस्तो प्रकारको भाषाले कि त सरकारले शिक्षकका माग पूरा गरिदिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ कि सरकारले यस्ता मीठा आश्वासन दिएर यसपटक पनि उनीहरूको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाएर फर्काउँछ भन्ने अन्दाज गर्नुपर्छ ।

संसारमा भएका ठूलाठूला युद्ध र महायुद्धहरू पनि अन्तिममा सम्झौतामै टुंगिएका छन् । देशभित्रैका उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि व्यवस्था परिवर्तनदेखिका अनेकौं सानाठूला परिवर्तन, समस्याको सधामान वार्ता र सम्झौताबाटै भएका छन् । यसले गर्दा माग राख्ने र तिनै माग पूरा गरिदिने सरकारसँग वार्तामा बस्दै बस्दैनौं भन्नु शिक्षकहरूको सुहाउँदो भनाइ होइन बरू वार्तामा बसेर आफ्ना माग त्यहीँबाट डटेर पूरा गराउनु उचित हुन्छ । सरकारले पनि देशभरिका लगभग पचास लाख विद्यार्थीलाई पढाएर भोलिका लागि कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षक वर्गलाई होच्याउने, अपमान गर्ने र तिनलाई सधैँभरि आन्दोलित बनाइरहने काम गर्नु हुँदैन ।

उनीहरूसँग बसेर वार्ता गर्नुपर्छ र समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि राज्यले पूरा गर्नै नसक्ने सेवासुविधाको माग गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । कसैको पनि हठ फलदायी बन्न सक्दैसक्दैन । त्यस अर्थमा सरकारले हठ देखाएका बेला शिक्षकहरू दुई कदमअगाडि बढ्नु स्वाभाविक थियो तर अहिले सरकारले शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि पटक–पटक आग्रह गरिरहेका बेला शिक्षकहरूले हठ देखाउने हो भने त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । यसतर्फ सोच्नु उचित हुन्छ ।