नेपालबारे छिमेकमा अस्पष्ट बुझाइ

नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र विधिवत घोषणा भएको अघिदेखि नै अर्थात्, २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र घोषणापश्चात् अन्तरिम सरकार गठन भएयता जनताले राखेका अपेक्षित कुरामा खास उपलब्धि हासिल नभएको भनेर हाल सडकमा प्रतिगमन चाहने केही मानिसको विरोध २०८१ फागुन ७ गतेदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई राजा बन्न सहयोग याचना गर्दा भइरहेको छ । राजावादीको र शान्तपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शन राजनीतिक दल राप्रपाहरूलाई माइनस् गरेर पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी, मेडिकल माफिया तथा विभिन्न बैंकको अर्बाैं रुपैयाँका ऋणी अर्थात् डिफौल्टर व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्ति विशेषलाई क्रमशः संयोजक, जनकमाण्डर तोकिए पनि तोक्ने मान्छे सुप्रिम कमाण्डर स्वयं पूर्वराजा शाह थिए ।

कतिपयले नेपालको शाहवंशी राजाको इतिहास नजानेर त्यहाँका मिडियामा गणतन्त्र हटेर राजशाही आयो भने पुरानो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, टुपिल्लर सिस्टम आई भारतलाई पनि सजिलो होला अथवा नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष देशमा परिणत हुँदा राजा नआए नआउन् तर भारतमा पनि सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न बल मिल्नेछ भनेर बुझेका छन् ।

यो लेख भने नेपालका परिवर्तन स्वीकारेका अथवा भनौं २०६५ सालयताका सरकार र विपक्षी दलहरूलाई तत्काल नेपालको भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने देशहरू भारत, चीन अन्य प्रभाव पार्ने अमेरिका, युरोपले कुन रूपमा लिन्छन् र अचानक नेपालमा प्रतिगमनकारी, अलोकप्रिय वंशशासनको कुरा उठ्दा किन खास गरी भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत् त्यहाँका अधिकांश जनताले भारत स्वयं गणतान्त्रिक देश रहेको भए पनि किन नेपालमा शाहवंशीय पारिवारिक शासनतर्फ नरम भएर मौन समर्थनको जनाउ दिइरहेका छन्, त्यसमा आधारित थियो । यसले गर्दा नेपालका दलहरूले बेलैमा छिमेकी देशसामु जरुरत परेको ठाउँमा च्यानेलहरूमार्फत् प्रष्ट कुरा राखेर स्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउने मौका पाउनेछन् ।

कही फ्ल्यासब्याक परिघटना
नेपालमा जब गणतन्त्र लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म ९२०६३ वैशाख ११ गतेदेखि २०६५ वैशाख १५ सम्म राजनीतिक उपलब्धि भए, त्यसबेला भारतमा कांग्रेस आई नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (युपिए)को सरकार थियो (हाल युपिए एआइएनडिए, एण्डी नाममा परिवर्तन भएको छ) भने विपक्षमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) थियो । डा.मनमोहन सिंहको युपिए सरकारले नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन सहयोग गरेको तथा धर्म नपरपेक्षता ल्याउन युपिएका कम्युनिष्ट नेता सीताराम येचुरी (हाल दिवंगत)ले बढी दबाब दिएका थिए भनिन्छ ।

सो बेला भाजपाका अध्यक्ष (हाल रक्षामन्त्री) राजनाथ सिंहले सोही बेला नेपाल सनातन हिन्दु राज्य रहनुपर्छ भनेका थिए र २०७२ सालमा यहाँ संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव (हाल विदेश मन्त्री) एस जयशंकरलाई विशेष दूत पठाएर मधेसी जनता आन्दोलनमा रहेकाले तत्काल संविधान जारी नगरेर उनीहरूले पनि अपनत्व लिने वातावरणमा र नेपाललाई सनातन हिन्दु राज्य राखेरै संविधान जारी गर्न कुरा सुनाए तर ढिलो भइसकेकाले सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने भनियो ।

भारतमा हाल राजनीतिक अवस्था केन्द्रीय सत्तामा पूरा बदलिएको अवस्था छ, भाजपा सत्तामा छ भने कांग्रेस विपक्षमा । त्यहाँका अधिकांश जनतामा एउटा बुझाइ के छ भने भारतीय कंग्रेस अब कांग्रेस रहेन अपितु त्यो युपिएमा रहँदारहँदै आफ्ना दर्शन, एजेण्डा बिर्सेर कम्युनिष्टहरूमार्फत् चिनियाँ र भारतविरुद्ध अहित चिताउने कट्टरपन्थी जो जो मुस्लिम प्रोपाकिस्तानी तथा बर्मेली र बंगलादेशी रेहिंग्या खास गरी भारतविरोधी छन् वा सिख (क्यानाडामा खालिस्तानी समर्थक) आदि छन्, त्यस्ताहरूको एजेण्डामा भास्सिइसकेका छन् यो दुर्भाग्य हो कि आमचुनाव सन् २०१४ देखि लगातार गान्धी परिवारको वर्चस्व रहेको कांग्रेस केन्द्रदेखि स्थानीय चुनावहरू सबैमा दिनहुँ साँघुरिँदैछ तर आफूलाई स्वमूल्यांकन नगरी भाजपाभन्दा फरक देखाउन झनझन् भारतविरोधीहरूसँग नजिक रहेको र एजेण्डा पनि बोकेको सावित गरिहाल्छ ।

केही उदाहरण छन्, भारत र चीनका सैनिकहरू दोक्लम र लद्दाखमा भिडिरहँदा राहुल गान्धी कोलकातास्थित चिनियाँ वाणिज्यदूतसँग बिर्यानी खान्थे भने पाकिस्तान समर्थित र्‍याडिकल मुस्लिमले भारतमा आतंकवादी हमला गर्दा तिनको नाममा ‘जी’ थपेर बोल्थे गर्छन् । नेपालको दुर्भाग्य भनौं भने नेपालमा जनताको पक्षमा साल २०६३ यता हुँदा भारतीय राजदूत कांग्रेसी मनमोहन सिंहको सरकारद्वारा नियुक्त कोलकाता निवासी रणजित राय थिए । सौभाग्य भनौं भने तिनै राय नेपाली जनताको परिवर्तनको इच्छा बुझ्ने, राजदूत छँदै भारतमा भाजपाको मोदी सरकार आउँदा कन्भिन्स गर्ने, नेपालमा कुनै पनि किसिमको राजसंस्था अब जनताले नमान्ने असम्भव प्रायः रहेकाले बरू समयक्रममा सनातन हिन्दु राज्य गणतन्त्रमा जान सकिने भन्दै सन् २०१५ को बोर्डरमा मधेसी जनताले भारत र नेपालका बोर्डर जाम गरेर नेपालमा सामानको हाहाकार मच्चाइदिएको विषम परिस्थितिलाई हटाएर मोदीलाई नेपाल र यताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत भ्रमण सम्पन्न गराइदिए ।

आज भारतमा के बुझाइ छ ?
हिजो नै भारतीय राजदूत रणजित रायलाई नरेन्द्र मोदी जस्तो प्रधानमन्त्रीले किन स्वीकार गरेर चार वर्षे दूतकाल समयावधि सक्दा पनि उनी अवकाश प्राप्त नहुन्जेल करिब एक वर्ष जति थपिदिए ? यो बुझ्न नेपाली नेता, बुद्धिजीवी तथा आमजनतालाई अति जरुरी छ । वास्तवमा भारतमा जो सरकारमा आए पनि र जसलाई दूत बनाएर पठाए पनि उनीहरूमा ‘देश प्रथम’ भन्ने भावना प्रबल हुन्छ न कि कुन दलले मलाई दूत बनाएर पठायो वा अमूक दूतले हाम्रो नयाँ सरकारको एजेण्डा नमान्दा किन बसिरहन दिने ? यही कुरा नेपालका प्रायः दलका नेतामा छैन अचेल कि सरकार फेरिँदा राजदूतलाई रहन दिने कि नदिने आमजनताको बुझाइ यो हो कि राजदूतको देशभक्ति र कूटनीतिक क्षमताभन्दा पनि पद किन्ने आर्थिक क्षमता वा अन्य यस्तै संदिग्ध स्वार्थपूर्ण क्षमतालाई मापन गरेर दूतमा पठाइन्छ ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने हिजो कंग्रेसका दूत रणजित रायले भाजपाका सरकार प्रमुख मोदीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लोकतन्त्रविरोधी हुनाका साथै भारतविरोधी पनि बनेर सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकमा सारेर पाकिस्तान चीनलाई बलियो पारिदिएकाले भारत र विश्वबाट समर्थन नपाएको, तत्काल नभए पनि भविष्यमा नेपालमा राजाविहीन हिन्दु गणतन्त्र राष्ट्र बनाउन सकिने भनी कन्भिन्स गर्न सके ।

आज भारती मिडिया अखबार, टिभीलगायत सामाजिक सञ्जाल सबैतिर कांग्रेस र कम्युनिष्टको समर्थक एकाध पत्रकार व्यक्तिगत बाहेक प्रायस सबै ठूला मिडिया हाउसहरू भाजपाको सनातन संस्कृति, भारत प्रथम सोच, मेक इन भारत जस्ता राष्ट्रवादी एजेण्डाले ओतप्रोत भएका छन् । भारतीय धारणा कस्तो बनेको छ भने कि भारतले पाकिस्तान समर्थित धार्मिक अतिवादीलाई जम्म कस्मिरको बोर्डरबाट घुसपैठ गरेर पसेकालाई समाप्त पार्न र बोर्डरलाई सुरक्षित पार्न सक्षम रहे । भारतको बुझाइ के छ भने नेपाल जबदेखि धर्मनिरपेक्ष भयो तबबाट यस्ता भारतभूमि, सनातन धर्मविरोधी आततायीहरू भारतदेखि नेपालसम्म धर्मपरिवर्तन गराउने, चेलीबेटी विवाह गर्ने, हिन्दु र बौद्धलाई आपसमा भिडाउने, घरघरसम्म बाइबल पनि अर्को धर्मवालाले बाँड्ने, चीन अझ पाकिस्तान र यस्ता असामाजिक समूहहरूका गतिविधिले नेपाललाई बढी प्रभावमा लिन सफल भएकाले अब नेपालमा संविधान संशोधन गरी सनातन धर्म सापेक्षतामा जानुपर्छ ।

यस्तैमा कतिपयले नेपालको शाहवंशी राजाको इतिहास नजानेर त्यहाँका मिडियामा गणतन्त्र हटेर राजशाही आयो भने पुरानो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, टुपिल्लर सिस्टम आई भारतलाई पनि सजिलो होला अथवा कम्तीमा नेपाल सनातन धर्म देशमा परिणत हुँदा राजा नआए नआउन् तर भारतमा पनि सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न बल मिल्नेछ भनेर बुझेका छन् र प्रशारण पनि त्यसरी नै भइरहेको छ । त्यहाँ पूर्वदूत रणजित राय वा मोदी वा योगीले यस्ता कुरा बोल्ने नै होइन मास मिडियामा ।

नेपालका परिवर्तन पक्षधर दलहरूका लागि भारतीय संस्थापनसँग विभिन्न च्यानलहरूद्वारा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका विगत, नेपाली जनताभित्र शाहवंशी वा जुनसुकै पारिवारिक शासनप्रति रहेको वितृष्णा र भारत र नेपालले मिलेर परिवर्तनको पक्षमा रहेर कसरी विकास कार्यमा एकले अर्कालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने बुझाउने यो सुनौलो अवसर हो ।

वास्तवमा भारतले आठ-दश प्रतिशत भोटर रहेका राप्रपा राजावादी (त्यसमा पनि जितेर आइसकेका सबै सांसद अब राजावादी हुन् कि होइनन् भन्ने शंका छ)लाई टुपिल्लर नामक पुरानो भारतीय नेपाल नीतिमा गएर बाँकी नब्बे-बयानब्बे प्रतिशत जनतालाई वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पल्टाएर शत्रुता मोल लिन चाहँदैन, सक्दैन पनि, किनकि भारतको त्यतिकै चीन, पाकिस्तान, मुस्लिम आउटफिट्सवाला धेरै समूहहरू छन् अब नेपाल खुला सिमाना भएको छिमेकी देशका बेटीरोटीको नाता भएका आफ्नै कुटुम्ब जति ९० प्रतिशत बढीलाई किन अमित्रमा बदल्नु ? ज्ञानेन्द्र शाह व्यापारी र मौकापरस्तलाई केही दिलाएरै भारतले कुन ग्यारेन्टी पाउने हो, त्यो पनि ठग कहलिएका अविश्वसनीय दुर्गा प्रसाईंका संगतीयाहरूबाट ?

दल र सरकारको कर्तव्य
नेपालका परिवर्तन पक्षधर दलहरूका लागि भारतीय संस्थापनसँग विभिन्न च्यानल सुरक्षा, व्यापारी, राजनीतिक कूटनीतिक, मित्रता, नातेदारी आदिद्वारा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका विगत, नेपाली जनताभित्र शाहवंशी वा जुनसुकै पारिवारिक शासनप्रति रहेको वितृष्णा र भारत र नेपालले मिलेर परिवर्तनको पक्षमा रहेर कसरी विकास कार्यमा एकले अर्कालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने बुझाउने यो सुनौलो अवसर हो । नेपालमा संविधान बन्ने बेला प्रधानमन्त्री मोदीका दूत एस जयशंकरले मधेसी जनताको कुरा सुन्नु भनेकाले आज भारतीय मिडियाले प्रतिगमनकारी कुरा ज्ञानेन्द्र शाहहरूको कुरा सुनेर यहाँका अधिकांश जनताको भित्री इच्छा नबुझेर सतही ज्ञानले अन्ध समर्थन गर्दा पनि एकखाले मधेसी जनतामा भारतप्रति पूर्ण विश्वास रहेका कारणले भलै भारतीय सरकारले नेपालमा राजसंस्था नचाहे पनि राजावादीको आन्दोलनमा देखापर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका परिवर्तनकामी दलहरूले आफ्ना त्रुटि सच्याउने, सुशासनको प्रत्याभूत गराउने, नियुक्तिहरूमा नाताफरियावाद रोकेर अन्य योग्यलाई पठाउने, नियुक्तिहरू किनबेच नगर्ने, उद्योगहरू खोल्न थाल्ने, नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिष्टबाट हटाउन प्राप्त सात बुँदे सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने, नेताहरू आपसमा गालीगलौज नगरी विमति भए आदरसहित राख्ने, कसैलाई आफ्नोबाट फुटेर गएकोमा निषेध नगर्ने आदि कार्य जरुरी देखिन्छ । (कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुरमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)