नीतिगत सुधारमै बित्यो मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्ष

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको पहिलो वर्ष नीतिगत सुधारमा बितेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको बुधबार एक वर्ष पूरा भएको हो । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले एक वर्षको अवधिमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहयोगमा २७ चैत २०८० मा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुुभएको हो । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै कँडेलले कर्णालीमा सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न नीतिगत सुधारको प्रयास गर्नुुभएको थियो ।

यसअघि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मनलाग्दी हुने गरेको रकमान्तरलाई समेत उहाँले रोक्नुभएको छ । अघिल्लो प्रदेश सभाको अनुभवका आधारमा उहाँ थाती रहेका विधेयकलाई सरोकारवालाको सुझाव लिँदै टुंगोमा पु¥याउन सफल हुनुुभयो । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, प्रदेश सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तिकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व, विद्युत्, विषादी तथा बीउ बिजनसम्बन्धी विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित गराउन उहाँले पहलकदमी लिनुुभयो । विधेयक तुर्जमाअगावै सरोकारवालाको राय सल्लाह समेटेर मस्यौदा गर्ने मुख्यमन्त्रीको शैलीले प्रदेश सभालाई सहज भएको छ ।

कर्णालीमा योजनाको कमी नरहे पनि सोच र शैली बदल्न नसक्दा बेथिति बढेको उहाँले बारम्बार बताउँदै आउनुुभएको छ । एक वर्षको अवधिमा उहाँले अन्य कामसँगै कानुन निर्माण र सुशासनमा विशेष जोड दिनुुभयो । ‘विकास माग्ने र खाने परिपाटीको अन्त्य गर्न लागिपरेको छु । आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजनलाई जोड दिएका छौँ’ उहाँले भन्नुुभयो, ‘त्यही सोच र शैलीलाई स्थापित गर्न केही कानुनी आधार तय गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थिएँ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल सुशासन कायम गराउने सवालमा केही निर्मम बन्नुुभएको थियो । उहाँले जथाभावी बजेट वितरण प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुुभएको छ । ‘संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न अडान लिएँ । अघिल्ला वर्षजस्तो मनलाग्दी रकमान्तर यसपटक भएन’ उहाँले भन्नुुभयो, ‘उपभोक्ता समितिबाट हुने बदमासीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै मनलाग्दी कोटेसन वितरण, स्रोत सुनिश्चितताबिनै डिपिआर खर्चमा हुने बेथिति रोक्न सफल भएको छु ।’

आफू पनि मितव्ययी बन्न उहाँले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकारको व्यवस्था हटाउनुुभयो । जथाभावी भ्रमण खर्चमा बन्देज र मन्त्रीहरू जिल्ला जाँदा महिनाको एकपटक मात्र काजको व्यवस्था गर्ने प्रचलन बसाल्नुुभएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजना छनोट कार्यविधि पारित गरी आगामी आवका लागि योजनाको पहिचान, छनोट र स्वीकृतिको कामहरू उक्त कार्यविधिकै आधारमा प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकमार्फत आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुुभयो, ‘वित्त आयोगले गर्ने प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेश अघिल्लो वर्ष छैटौँ स्थानमा थियो । यस वर्ष सुधार्दै चौथो स्थानमा झरेको छ ।’

उहाँका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दछ । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन कर्णालीको अवस्था सुधार भएको हो ।

समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको काम-कारबाही, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायबीच हुनुपर्ने समझदारी एवं सहकार्यका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै जिल्ला–जिल्ला पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्नुुभएको थियो । जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफ्नो पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई मात्र भेट्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै प्रदेशको नेतृत्व साझा रहेको अनुभूति गराउने प्रयत्न उहाँको जारी छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल अन्तरक्रियामार्फत प्रदेशको विकासमा साझा जनमत निर्माण गर्ने उहाँको प्रयत्नले सकरात्मक परिणाम दिन थालेको छ । जिल्ला भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक, कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको बेग्लाबेग्लै र सामूहिक बैठकमार्फत स्थानीय आवश्यकता र तीन तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई उहाँले जोड दिनुुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको निरन्तर छलफल गर्दै प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनोट गर्न आग्रह गर्दै आउनुुभएको छ । त्यस्तै, दुई प्रदेशबीचको सीमा विवादलगायत साझा सरोकारका विषयमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुुभएको छ । उहाँले २०८१ साउनमै सत्ता साझेदार दल फेर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अघिल्लै साझेदारसँगको बजेट कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ । कर्णालीमा कँडेलअघि माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नुुभएको थियो । पूर्वमेयर, पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्यसमेत हुुनुुभएका कँडेलको अनुभवले काम गर्न सहज भएको हो । हाल उहाँ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत हुनुुहुन्छ ।

विकास निर्माणमा जोड
मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास निर्माणका कामलाई विशेष जोड दिनुुभएको छ । विगतमा अलपत्र परेको मंगलगढी–लाटीकोइली सडक यसै वर्ष निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा संग्रही खलंगा सडक, सल्लीबजार चौरजहारी सडक, बड्डीचौर खम्बालगायत विगतमा अलपत्रका ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको काम सुचारु गरिएको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीका ठूला आयोजनाहरू भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा आठ अर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुका साथै हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज निर्माण हुँदै छ । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला र आसपासको सडक निर्माण कार्य पूरा भएको छ । प्रदेश राजधानीका कतिपय सडक पूर्वाधारहरू, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति कार्य प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा ९५ किमी कालोपत्रे, २०५ किमी ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुंगे पुल, आठ सार्वजनिक भवन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, जनता आवास (संघतर्फ) ६६१, जनता आवास (प्रदेशतर्फ) २३१ र विपन्न घर १५६ वटा निर्माण गरिएका छन् । रणनीतिक महत्वका मूलपानी रानीघाट, ताल्चा रारा गमगढी, हुम्ला मानसरोवर प्रवेशद्वार, शे–फोक्सोण्डो सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन महिनामै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मातहतका निकायलाई नौ बुँदे प्रतिबद्धता गराएबमोजिम ७० प्रतिशत बढी अलपत्र आयोजनाको काम सुरु भएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म १९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । ९० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा गएकाले असार मसान्तसम्म अधिकांश आयोजनाले पूर्णता पाउने बताइएको छ । पटक-पटक छलफल तथा ताकेता गर्दा पनि लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
संघीय सरकारले तत्परता नदेखाएपछि प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ । ती जिल्लामा हाल ९० वटा संरचना पुनर्निर्माण हुँदै छन् । कर्णाली प्रदेशमा घर बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । प्राकृतिक विपद्मा परेका निजी आवासको लागि चालू आवमा कम्तीमा २० हजार घरधुरीको बीमा हुँदै छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षसम्म प्रदेशको आफ्नै राजस्व इकाई वा कार्यालय थिएन । खर्च मात्रै गर्ने र आम्दानीको अभिलेख राख्ने इकाई नहुँदा प्रदेशको आयस्रोतको लेखाजोखा हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री कँडेलले नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा छुट्टै राजस्व इकाई गठन गर्न निर्देशन दिनुुभयो । साथै कँडेलकै पालामा कर्णाली प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण र लागू गर्ने मौका मिलेको छ । कर्णालीको विकास योजना तथा कार्यक्रम निर्माणको भावी रणनीति तय गर्दा यो पञ्चवर्षीय योजना महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ ।